बिजुलीको खम्बामा घुस : रोकथामको निम्ति प्राधिकरणको तयारी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीअन्तर्गत (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि’ मार्फत संरचना सार्ने कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागेको हो । कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्राविधिक जाँचपछि सम्भव देखिएमा मात्र ४०० देखि २३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभीए र ३३ केभीएसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति÷संस्थामार्फत् सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरू सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन पर्ने गरेको छ ।

व्यक्तिको जग्गाको बीच भागबाट गएको बिजुलीको तारले जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्न प्राधिकरणमाथि दबाब पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नहुने सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने नयाँ मापदण्ड तोकेको हो ।

कार्यविधिले विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचना स्थानन्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममा यसअघि हुँदै आएका चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्न विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

समस्यामा परेका व्यक्तिलाई पोल सारिदिन्छु भन्दै अघि सर्नेहरुको पछि नलाग्न र प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ ।