अन्तर्राष्ट्रिय मित्रलाई फकाउँदै नेपाल सरकार

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच वाकयुध्द शुरु भएपछि नेपालले आज दुवै देशलाई जवाफ दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन विकास सहायता लिने भन्ने विषय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्न सक्ने बताएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ,‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’

यस्तै नेपालले सधैं स्वतन्त्र,सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको र यो नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परराष्ट्रले जनाएको छ । परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूप्रति परराष्ट्रले कृतज्ञता प्रकट गरेको छ । ‘हामी हाम्रा मित्रहरुबाट निरन्तर सद्भावको आशा गर्दछौ,’ परराष्ट्रले भनेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर नेपालमा बिबाद चर्किरहेका बेला अमेरिकाले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब बढाइरहेको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले चीनलाई समेत जोडेर एमसीसीको पक्षमा धारणा बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका थिए ।

आफूलाई समेत मुछेर अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी स्वीकार्न बाध्य पार्ने रणनीति अघि सारेपछि चीनले अस्ति शुक्रबार अमेरिकाको प्रतिवाद गर्ने बताएको थियो । अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगाएको चीनले एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेपाली जनता सार्वभौम भएको बताएको थियो ।

नेपाल मामलामा दुई वटा महाशक्ति राष्ट्र आमनेसामने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।