महाअभियोगपछि के होला न्यायालयमा?

-वैकुण्ठ ढकाल

आइतबार नेपालको न्यायालयमा एउटा ठूलो उथलपुथल भयो । सारमा न्यायालयमा उथलपुथल भएजस्तो देखिए पनि नेपाली राजनीतिको नौलो प्रयोग हो यो । केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध अप्रत्यासित रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भनेर लेखे । तर, महाअभियोग अप्रत्याशित रूपमा आएको थिएन । त्यसका पछाडि निकै गृहकार्य भएका थिए ।

त्यसपछाडिका नाफा घाटा दलले राम्ररी हिसाब गरेका छन् । नाफाघाटामा नेपालका दलहरू कस्ता छन् भन्ने फेरि सबैलाई थाहा छ ।
सत्तागठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५, परिच्छेद १९ को नियम १५४ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

आइतबारै आफूविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको पत्र पाएपछि राणा झण्डाविहीन गाडीमा सर्वोच्चबाट बाहिरिए । कतिलाई लाग्दो हो, संसद् र सांसद पद जोगाइदिएको पुरस्कारका रूपमा राणाले महाअभियोग पाए । महाभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पनि हस्ताक्षर छ । राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर नगरिदिएको भए उनी मन्त्री हुन र राणाविरुद्धको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पाउने थिएनन् । तर, यो राजनीति हो । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेपछि यसलाई टुंग्याउनु पनि पर्छ । त्यसका लागि संसदीय प्रक्रिया हुन्छन् । अब, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ अनुसार प्रस्ताव पेश भएपछि संघीय संसदका महासचिव वा सचिवले त्यो प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछन् । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र कुनै बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछन् ।

बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् र सभामुखले छलफलका लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफलपछि प्रस्तावलाई सभामुखले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको राय लिई सभामुखले ११ सदस्य रहने महाअभियोग सिफारिस समिति पेश गर्नेछन् । नियमावलीको नियम १६३ अनुसार समितिले आरोपको सफाइका लागि सात दिनको समय दिनेछ । तर, सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न सक्छ । समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ भने बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफलमा सांसदले संशोधन वा पुनः छानबिन गर्न माग गरेमा सिफारिस समितिले पुनः छानबिन गरी एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

संसदमा पेश भएसँगै नियमावलीको नियम १६६ अनुसार महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय प्रक्रिया शुरु हुन्छ जहाँ सदस्यहरूले दस्तखतसहितको मत दिनेछन् । संसदमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान्यायाधीश पदबाट मुक्त हुनेछन् । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । महाअभियोग दर्ता हुनचाहिँ एक चौथाइ सदस्य भए पुग्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २६९ सदस्य छन् । जसमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका ९२ सांसद छन् । जो अहिले संसदको प्रतिपक्षमा छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुने विरलै घटना नेपालमा मात्रै हुन्छ । त्यसको कारण के हो सबैलाई थाहा छ । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ६१ सांसद छन् । जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले नै यो महाअभियोग सम्भव भएको हो ।

यसअघि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि यस्तो प्रस्ताव आएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् । ऊ पनि सत्ताको साझेदारीमा छ । अनि महाअभियोगको प्रस्तावक पनि । संसद्मा नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी २३ सांसदसहित चौथो ठूलो दलको हैसियतमा छ ।

जनता समाजवादी पार्टी जसपा २१ सांसदसहित पाँचाँै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा ११ सांसदसहित छैटौं दलको रूपमा संसदमा छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका पनि एक–एक सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको ४ स्थान रिक्त गर्दा सांसद संख्या २७१ र केही दिवंगत भएकाले अहिले २६९ छ । तर, महाअभियोग पास हुन आवश्यक संख्या २७५ कै दुई तिहाई १८२ हुनुपर्छ । एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सबै सांसद एकातर्फ हुँदासमेत १६९ मत मात्र पुग्छ । कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम जेलमा, विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् ।

जसपा सांसद रेशम चौधरी जेलमा र हरिनारायण रौनियार पप्पु भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् । यसले सांसद संख्या झन् कम भयो । यसले एमालेको समर्थनबिना महाअभियोग कुनै पनि हालतमा पारित हुने देखिँदैन । पारित नहुने महाअभियोग दलहरूले किन ल्याए ? यसको भित्री हिसाब किताब लामो छ । संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको हिमचिमसम्म, जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्तिका कुरासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ सांसदका मुद्दा पनि यसमा जोडिएका छन् । यी सबै कुराको सार अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवाको कुर्सी जोगिन्छ, जोगिँदैन भन्नेमा गएर ठोकिन्छ । चोलेन्द्रसमशेर राणा सर्वोच्चमा रहिरहे झन् अझै घाटा हुने सत्ता गठबन्धनलाई लाग्यो र महाभियोगमा पुगे ।

के अब राणाको सर्वोच्च फर्कने ढोका बन्दै भएको हो त ? ढोका बन्द भइसकेको छैन । दलहरूले राणालाई फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय प्रक्रिया लम्ब्याएर अड्काउने सम्भावना छ । पूरै समय अड्काउन नसके झण्डै चार महिनापछि राणा सर्वोच्च फर्कने सम्भावना छ । यो बीचमा दलहरूले अर्को पनि काम गर्न सक्छन् । अर्थात् राणाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने ।

नेकपा एमाले परमादेश दिने बाँकी न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग दर्ता गराउनुपर्छ भनेर हिजोसम्म लागिरहेको थियो । एमालेले पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए पनि पारित गराउन सहज हुने छैन । उसको यो कदम सत्तागठबन्धनलाई ‘काउण्टर’ मात्रै हुने हो । एमालेलाई प्रस्ताव पारित गराउने संख्या जुटाउन सहज छ । यस्तो अवस्थामा दुवै प्रस्तावमा एकले अर्कोलाई सघाउने स्थिति पो बनिहाल्छ कि ? सर्वोच्च अदालत चोलेन्द्रको बहिर्गमनले मात्रै त सुध्रने पक्कै हैन होला ?