फेलै भए पनि फलिफाप

कर्मचारी छान्ने नेपालको परीक्षा प्रणाली र नियुक्तिको परिपाटी कस्तो अचम्मलाग्दो छ भने, उत्तीर्ण हुनेले मौका पाउँदैनन्, अनुत्तीर्ण हुने धमाधम कालोकोटमा सजिन्छन् ।

संविधानअनुसार न्यायाधीशको कूल दरबन्दीको ८० प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा पदपूर्ति गर्न सूचना निस्कियो । १ सय ९६ ले परीक्षा दिए तर १८ दरबन्दीका लागि खुलेको परीक्षामा तीनजना मात्रै उत्तीर्ण भए । तीमध्ये पनि एकका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा भर्खरै दर्ता भएको छ ।

अर्काको प्रथम श्रेणीमा बढुवा भई जम्मा एकजनाले बिनाअन्तर्वार्ता न्यायाधीशको नियुक्ति लिँदै छन् । यसपछि अर्को अचम्मको घटना देख्न बाँकी छ– अनुत्तीर्ण १५ जनामध्ये न्यायसेवाका कर्मचारीले पालैपालो ‘वरिष्ठता’ का नाममा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति लिन्छन्, काममा जान्छन् !

हालै जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकामध्ये चन्द्रकुमार पोखरेलविरुद्ध केपी ओली सरकारले चुनढुंगा उत्खनन् गरी अर्बौं रुपैयाँ राजश्व मुक्त गरिदिएको विवाद उठेपछि १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने कि मिनाहा गर्ने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा बसेको एक बैठकमा उपस्थित भएर रकम मिनाहाको निर्णय गरेको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

त्यही परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ओमबहादुर सोडारी र भुवन गिरीमध्ये एकजना जिल्ला न्यायाधीशभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भइसकेका छन् । त्यसैले एकजनाले मात्रै न्यायाधीश बन्न मौका पाउने भएका हुन् ।

वरिष्ठको बल

अहिले न्यायसेवा परिषद्मा वरिष्ठ अधिवक्ता दावी गर्दै करिव तीन सय वकिलले निवेदन दिएका छन् । पेशामा २५ वर्ष काम गरिसकेकोले पाउने यो पदवीबारे निर्णय छिट्टै हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

उता, पत्रकार र एनजिओको जस्तै एकपछि अर्को निर्वाचनमा मतदाता बढ्ने प्रचलन छ । तर, नेपाल बार एसोसिएसनका हकमा भने संख्या घट्दो छ । सरकारले कानुन व्यवसायीका हकमा कर र प्यान अनिवार्य गरेपछि मतदाता घटेका हुन् । त्यसमाथि बारको सदस्यता कायम रहन काउन्सिलमा पनि नवीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिँदा काम नगर्ने वकिलहरूको सदस्यता स्वतः खारेजीमा परेका छन् ।

उता, बार काउन्सिलले ९ जना वकिललाई पेशागत मर्यादाविपरीतको काम गरेका कारण पेशा गर्न नपाउने गरी कारवाही गरेको थियो । तर, अन्तरिम आदेश लिएर कतिपयले पेशा गरिरहेका छन् ।