श्रीमानहरू तत्काललाई सुरक्षित

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई निलम्बन गरेयता वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायमको हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन् । अब न्यायाधीश नियुक्ति र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेलगायत विषय अघि बढ्ने सम्भावना छ । स्रोतका अनुसार, राणाइतर समूहले तत्कालै सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने तयारी शुरु भएको छ ।

कात्तिकयता लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका सबै संयन्त्र सक्रिय भइसक्दासमेत संवैधानिक इजलास अझै जाग्न नसक्नुले भने आशंका कायमै छ । महाभियोगका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले रणनीति बदलेको हो कि वा हच्किएको हो भन्ने आमचासो छ । राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको बेलुका सचिवालय र भोलिपल्टै संसदीय दलको बैठकसमेत डाकी सांसदहरूको हस्ताक्षर बटुलिसकेका ओली किन हच्किए ? अर्थात् अब अरु चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग टर्छ कि टर्दैन ? भन्ने आमचर्चा राजनीतिक र कानुनीवृत्तमा चलिरहेको छ ।

अब के गर्ने भन्नेबारे पार्टीबाट ओलीले सर्वाधिकार लिइसकेका छन् । चार होइन पाँच जनाविरुद्ध महाभियोग लाग्नेगरी सांसदहरूबाट खाली कागजमा हस्ताक्षर लिइसके पनि किन हच्किए? अनि महाभियोगका लागि टार्गेट गरिएका पाँचौँ व्यक्ति को होलान् ? भन्ने विषय रहश्यकै गर्तमा छ । असारको अन्तमा आफूलाई अपदस्थ गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोग लगाउन एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गराएपछि पनि ओली हच्किनुका केही कारण छन् ।

पहिलो कारण फैसलाविरुद्ध महाभियोग लाग्न नसक्नु नै हो । न्यायाधीश भनेको आफ्नो काम गरेबापत कहिल्यै महाभियोग लाग्ने वा अन्य कुनै मुद्दा खेप्नु नपर्नेगरी उन्मुक्ति पाउने पद हो । तर, फैसला गर्दा नाजायज फाइदा लिएको वा अन्य मोलाहिजा गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ । संवैधानिक र कानुनी भाषामा त्यसरी नाजायज फाइदा लिने वा मोलाहिजा गर्ने कार्यलाई खराब आचरण गरेको मानिएको छ ।

यस्तो आचरण गरेको अन्य चार न्यायाधीशका हकमा प्रमाणित भइसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको हकमा भने पहिल्यै आफ्नो साढुदाइलाई मन्त्री बनाएको र संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले कतिपय संवैधानिक अंगमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गरेको अभियोग लागेका आधारमा महाभियोग दर्ता भइसकेको छ । राणा भने पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई दिएको ज्यान सजायँ मिनाहा, एनसेलको कर छुट, अन्य ठूला मुद्दामा घुस लिएकोलगायत नाजायज कमाइबाट समेत बद्नाम भइसकेका थिए ।

दोस्रो कारण चारै जना न्यायाधीश न्यायालयभित्र कम विवादास्पद मानिनु हो । दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोग लगाउने तहको कुनै पनि विवाद सतहमा नदेखिएपछि ओली हच्किएका हुन् । अलिअलि विवादित त हरेक न्यायाधीश हुन्छ किनभने कामको प्रकृतिले नै कुनै न कुनै व्यक्तिले मुद्दा हारेको झोंकमा समेत न्यायाधीशलाई विवादमा तान्ने कोसिस गर्न सक्छ । तर, यी चारै जना न्यायाधीश कम विवादास्पद रहेका, ठूलो काण्डमा नफसेकाले उनीहरूविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउन ओली हच्किएका छन् ।

स्रोतका अनुसार तेस्रो कारण सत्ता गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विचार गरेर काउण्टर कदम अघि बढ्नेछ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले एमसीसी, चुनावलगायत मुख्य एजेण्डामा खेल्ने रणनीतिका आधारमा पनि कार्ड फाल्न ओली तयारी अवस्थामा छन् । अर्थात् आफैँ सत्ता गठबन्धन भत्किएमा किन न्यायपालिकालाई पनि सिध्याउने भन्ने रणनीति रहेको हुन सक्छ । स्वतः सत्ता गठबन्धन भत्किएमा आफू सफल हुने भएकाले पनि ओली पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका छन् ।

ओली काउण्टर महाभियोगमा हच्किनुको तेस्रो कारण पनि आश्चर्यजनक छ । आफूले महाभियोग दर्ता गरेलगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई न्यायाधीशलाई काममा फर्किने गरी सुशीला कार्कीको हकमा झैँ अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने र फेरि पनि पाँचदलीय गठबन्धन नै हावी हुने अवस्था बन्न नदिन पनि ओली सचेत छन् ।

काउण्टर महाभियोग केही दिन पनि टिकेन र आफू पुनः पराजित भएको अवस्था व्यहोर्न ओली तयार छैनन् । अहिले सर्वोच्च न्यायालय पाँचदलीय गठबन्धनका कानुन व्यवसायीको कब्जामा रहेकाले ओली फेरि पनि पछारिएमा राजनीतिक कच्चा खेलाडी प्रमाणित हुने आशंकाले पनि उनी हच्किएको बताइएको छ । मुद्दा पर्नेबित्तिकै राणाइतरका न्यायाधीशबाट अन्तरिम आदेश गराउने रणनीतिमा पाँच गठबन्धन र तिनका कानुन व्यवसायी रहेको चर्चा छ ।

चारै जना न्यायाधीश कम विवादास्पद रहेकाले उनीहरूलाई आक्रमण गर्दा देशैभरिका न्यायाधीशले विद्रोह गरेमा न्यायालयको विद्रोह थाम्न गाह्रो पर्ने आकलनसाथ ओली हच्किएको बताइएको छ ।