एमसीसीको पैसा त मोटरसाइकलले तिर्छ

नेपालमा निजी सवारी साधनको आकर्षण बढ्दो छ । यातायात कार्यालयमा दैनिक १० हजारसम्म निजी गाडी दर्ता भइरहेको पाइन्छ । नयाँ सवारी साधन बेच्ने अटोशोरुमसँग दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सवारी साधन किनेर दर्ता गर्नेको संख्या झन उस्तै छ ।

हाल मुलुकभर ४१ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार तीमध्ये करिब २९ लाख दुईपांग्रे छन् । तीन लाख त कारै मात्र छ । तर, भाडाका गाडीको संख्या निकै न्यून छ । भाडाको गाडीमा वर्षौंदेखि सिण्डिकेट कायम नै रहँदा निजी सवारीले सडक ढाकेको छ ।

बस, माइक्रोबस मात्र नभई हरियो र कालो प्लेटका ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको पनि झण्डै तीन दशक भइसक्यो । यसबाट अटोशोरुमको व्यापार त राम्रै भइरहेको छ तर निजी प्लेटको गाडीका कारण सर्वसाधारणको सास्ती र ट्राफिक जाम कसले बुझ्ने ?

एक दुई वटा भाडाका गाडी गुड्दा हजारौंको संख्यामा निजी सवारी देखिन्छ । निजी प्लेटको गाडीबाट सरकारले वार्षिक नविकरण शुल्कबाहेक केही पाएको छैन तर सडक हिँड्नेलाई सास्ती चर्को छ । कालो प्लेटको गाडीले राज्यलाई हरेक चार महिनामा रोडपरमिटको राजश्व तिर्छ । त्यसैगरी, हरेक ६ महिनामा जाँचपास नवीकरण गराउँछ ।

कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गराइन्छ । कालो प्लेटको सवारी साझा हो । जसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन् । कालो प्लेटका गाडीबाट आर्थिक रुपमा कमजोर आम्दानीको स्रोत नभएकालाई पनि निकै फाइदा छ । पछिल्लो समय भने निजी सवारी भाडामा लगाएर कमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

निजी सवारीले रोडपरमिट, जाँच पासको राजश्व तिर्नुपर्दैन । एउटा सवारीले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरायो भने राज्यले शुरुमै २९ हजार पाउँछ । अहिले एकचोटि पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । तर, यसलाई नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा वर्षैपिच्छे राजश्व आउँछ । ०४९ सालमा बनेको र हाल प्रदेशले बनाएको यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारी घरेलु र कम्पनीमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय छैन ।

ब्लुबुक नवीकरण गर्दा एक वर्षको जम्मा तीन सय ८० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तीन लाखको सवारीको नामसारी खर्च आठ सय, तीन करोडको पनि उही उत्तिकै । १० देखि ५० लाखसम्म भाडाको गाडीलाई पर्छ । तर, नामसारी गर्दा राज्यले आठ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछ । बाटो सरकारको सम्पत्ति हो । बाटो बनाउनका लागि आमनागरिकले आफ्नो गरिखाने जग्गा दिएका हुन् । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका भाडाका गाडी विस्थापनको निर्णय गरेको थियो ।

तर यो नियम भाडाको गाडीमा मात्र लागू भयो । सरकारले अहिलेसम्म २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका सवारी हटाउने निर्णय गरेको छैन । २०७० मंसिरमा यातायात मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजी होस् या भाडाको– दर्ता भएकै मितिमा उसको चल्ने अवधि यातायात कार्यालयको ढड्डा वा ब्लुबुकमा लेख्ने भनिएको थियो । यो व्यवस्था ०७१ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भनेर सबै यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको पनि हो ।

तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएन । अहिले एउटा निजी मोटरसाइकलले पठाओमार्फत मान्छे बोकेर दैनिक कति आम्दानी गरिरहेको छ ? यस्ता आम्दानी कम्तीमा पनि २ हजार छ । एउटा प्राइभेट कारले होटलमा भाडा लगाएर र चोकचोकबाट यात्रु बोकेर दैनिक पाँचदेखि १५ हजार आम्दानी गरिरहेको छ । तर, राज्यले यसबाट कति राजश्व पायो ? २०४९ सालको यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारीले भाडामा लगाएर पैसा कमाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।

निजी प्लेटमा यात्रा गरेपछि तिर्ने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । किनकि यस्ता सवारी साधनको भाडा सरकारले निर्धारण नै गर्न मिल्दैन । दुईपांग्रेको भाडा पठाओ कम्पनीले तोकेको हो । बंगलादेशी यो कम्पनीमा अहिले नेपालका ३ लाख मोटरसाइकल जोडिएका छन् ।

सरकारले मोटरसाइकललाई अहिलेसम्म प्रदूषणको मापदण्डमा ल्याएको छैन । निजी प्लेटको सवारीबाट मात्रै राजश्व उठाउने हो भने पनि एमसीसीले दिने ५० अर्ब हामीलाई चाहिँदैनथ्यो । निजी प्लेटबाट राजश्व उठाउने हो भने यसको त चार गुणा आउँछ । फेरि यो त वर्षैपिच्छे उठ्छ ।