कमरेडहरू युटर्न हुँदाको कहानी

भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । संसदीय राजनीतिमा त्यस्ता सम्भावना गणितसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिमा सम्भावनाहरूको खोजी हुँदा भावनालाई भन्दा गणितलाई महत्व दिइन्छ । र, गणितको जगमा उभिएर दलहरूले आ–आफ्ना रणनीति बनाएका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वाधिक चासो, चर्चा र विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने दृढ अडानमा रहेका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अन्तिम समय पक्षमा मत हाल्न तयार भए । परिणामतः भत्किनै लागेको गठबन्धन जोगिएको मात्र छैन सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि रोकिएको छ । यसले राजनीतिमा सबै सम्भावना सधैँ जीवित रहन्छ भन्ने मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गरिदिएको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा रहेको एमसीसी अनुमोदनले तत्काल अर्को ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई अन्त्य गरे पनि यसले निम्त्याउने परिणाम आगामी दिनमा देखिने नै छ । पक्ष र विपक्षमा उभिएका दलहरूले सोहीअनुसार राजनीतिक लाभ–हानि व्यहोर्ने नै छन् । तर, एउटा मोडमा आइपुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लिएको राजनीतिक यु टर्नको लेखाजोखा वस्तुनिष्ट ढंगले हुनु जरुरी छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको घरेलु राजनीतिको विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसमा दलले लिने निर्णय र त्यसले पार्ने प्रभावको लेखाजोखा सुदूर भविष्यमा पनि हुने नै छ । जटिल विषयले निम्त्याएको सकसपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले किनारा लगाउनु प्रमुख राजनीतिक दलको दायित्व र जिम्मेवारी हो । अन्यथा हचुवामा गरिने निर्णय स्वयं दलका लागि हानिकारक हुने स्वतः सिद्ध छ । अग्निपरीक्षामा होमिएका दल कसरी उत्तीर्ण हुन्छन् भविष्यले बताउनेछ ।

तथापि, रातारात आफ्नो निर्णयबाट युटर्न हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि नैतिक प्रश्न त उठेको छ । तर, गणितीय हिसाबले संसद्मा जुन हैसियत थियो त्यसअनुसार एमसीसी रोक्ने सामथ्र्य उनीहरूसँग थिएन भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै सत्य हो । यही जगमा उभिएर सकेसम्म कम क्षतियुक्त निर्णय गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो भनिँदै छ ।

एमालेको सत्तारोहणमा ब्रेक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हरहालतमा एमसीसी पास गर्न कस्सिएर लागिसक्नुभएको थियो । एमसीसीका लागि जुनसुकै तहको सम्झौता गर्न कांग्रेस तयार रहेको तथ्य तिनका नेताको अभिव्यक्तिमा प्रष्टै देखिन्थ्यो । अर्थात् एमसीसी पास गर्न कुर्सी नै दाउमा राख्न परे पनि तयार रहेको कांग्रेस नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री स्वयंको बडील्यांग्वेजले संकेत दिएकै हो ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल (जो गणितीय हिसाबले संसद्मा निर्णायक थिए) एमसीसीको पक्षमा नउभिने प्रष्ट संकेत पाएसँगै देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग घनिभूत छलफल अघि बढाउनुभयो । कहिले केपी ओलीको निवास बालकोट त कहिले बालुवाटारमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट बाक्लियो । बालुवाटारमा कहिल्यै नटेक्ने घोषणा गर्नुभएका केपी ओली रातारात देउवा भेट्न दलबलसहित धाउनुभएकै हो ।

एमसीसीमा च्याँखे थापेर गठबन्धन तोड्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको घोषित रणनीति थियो । कांग्रेसले पनि गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्यको हात लम्काइसकेको थियो । सभामुख हटाउनेदेखि माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदमाथि कारवाहीको डण्डा बर्साउने एमालेको मागमा कांग्रेस सहमत भएकै हो । संघदेखि प्रदेशसम्म पावर सेयरिङमा पनि दुई दल सहमत भैसकेको चर्चा थियो ।

यो परिस्थितिमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसीमा समर्थन गरेर सत्ता गठबन्धन जोगाउने कि कांग्रेस–एमाले सम्भावित गठबन्धनको सामना गरेर जानेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था बन्दै गयो । दुई दिनमा विकसित घटनाक्रमले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बुध्दिमत्तापूर्ण ढंगले एमसीसी विवाद किनारा लगाउनुपर्ने दबाब बढेको थियो ।

र,उनीहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीको पक्षमा उभिने चुनौती स्वीकार गरे । फलतः दुई ठूला दलको सम्भावित गठबन्धन रोकिँदा आठ महिनापछि सत्तामा उक्लने एमालेको रणनीति असफल हुन पुग्यो ।