फौजमा पनि लम्पसारवाद फैलाइँदै

‘शीरको खतले फेदसम्मै बिगार्छ’ भनेको त्यसै हैन, गृह मन्त्रालय र त्यसमातहतका विसंगति बुझे पुग्छ । प्रशासन सेवाका थुप्रै सहसचिव उपत्यकामा दरबन्दी नभएर घाम तापिरहँदा तिनले सम्हाल्नुपर्ने ६१ मध्ये १४ जिल्ला उपसचिवले ‘कामु’ का रुपमा चलाइरहेका छन् । अब त्यही सिको गृहमातहतको नेपाल प्रहरीले गर्दैछ । सिडिओ खटाउने मापदण्ड मिचेर उत्तरदायी मान्छे तयार पार्ने र व्यक्तिगत वा समूहगत लाभ लिने ध्याउन्नका साथ भित्रिएको प्रशासनिक विसंगति प्रहरीमा चाहिँ ‘बाध्यता’ का कारण पस्दैछ ।

‘चेन अफ कमाण्ड’ लाई नबिगार्ने र प्रशासनिक प्रक्रियाभित्रै काम गर्छु भन्ने हो भने प्रहरीसँग तल्लो दर्जाका अधिकृतलाई ‘कामु’ बनाइरहनुपर्ने स्थिति छैन । तर, वैशाखको ३० मा स्थानीय चुनाव हुँदैछ । एउटै जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले करोडौँ रकम परिचालन गर्नै मौका यही हो । त्यस्तोमा सानो दर्जाको हाकिमलाई कामु दिँदा ऊ खुशीमात्रै हुँदैन, रकम पनि बाँडचुड गर्छ भन्ने भित्री नियतले यसमा काम गरिरहेको प्रहरीस्रोत जनाउँछ ।

प्रहरीको बाध्यता

प्रहरी सेवाको ३० वर्षे हद पूरा गरेर महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेस थापा क्षेत्रीसहित तीन एआइजी र १८ जना डिआइजीले वैशाखको १८ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । ३० गते चुनाव हुँदैछ । त्यो निर्वाचनको सुरक्षा मामिला चलाउने नेपाल प्रहरी (सिभिल पुलिस) मा १८ गते उपल्लो नेतृत्व रिक्त हुँदा निर्वाचन सुरक्षा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । त्यसमध्ये पनि प्रदेशको कमाण्ड गर्ने डिआइजी सबभन्दा बढी जरुरी भूमिकामा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुले अवकाश पाउनु एक महिनाअघि नै, अर्थात् चैत १८ गतेभित्रै अवकास हुनेजतिलाई बिदामा राखेर तिनका ठाउँमा वरिष्ठतम्मध्येका एसएसपीलाई प्रदेश–प्रदेश खटाउने योजना बनिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले सातमध्ये ६ प्रदेश चलाइरहेका डिआइजी आइजिपीहरुसँगै वैशाख १८ मा घर जाँदैछन् । अवकाश नहुने प्रदेश १ का डिआइजी अरुणकुमार बिसी पनि त्यसपछि एआइजी हुने आठमध्येका बलिया दावेदार हुन् । एक त वैशाख १८ भनेको मध्यचुनावको समय, त्यसमाथि चर्कोसँग आचारसंहिता लागेको बेला । यसकारण अहिल्यै सात प्रदेशमा वरिष्ठ एसएसएपीलाई र केही संघीय इकाईमा खालि हुने एसएसपीका ठाउँ वरिष्ठ एसपीलाई कामु दिने अभ्यास थालिएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयले चाहने हो भने वैशाख १८ पछि स्वतः एक तह बढुवा हुने गरी अहिलेका लागि निमित्त डिआइजी वा निमित्त एसएसपीमा बढुवा गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल, कमाण्ड कन्ट्रोलमा पर्ने प्रभाव र भ्यागुताको धार्नी मिलाएझैँ स्थिति हुने खतराका कारण निकटस्थ र सेवकहरुलाई कामुु दिने तयारी भएको हो ।

१८ गते आइजीसहित अवकाश हुने डिआइजीलाई चैत १५ अघि नै मुख्यालय तान्ने योजना छ । अहिले प्रहरीमा डिआइजीको संख्या २० छ । त्यसमध्ये वैशाखमा १६ पद खाली हुन्छ । मुकुन्द आचार्य, पूजा सिंह, दिवेश लोहनी, अरुण बिसीहरु रहन्छन् । अरुण र दिवेश एआइजी हुने लाइनका हुन् । बसन्त लामा ५६ वर्षे लागेर अवकाश हुन्छन् । बाँकी तीनजना एआइजीमा चढे भने थप डिआइजी रिक्त रहन्छ ।

अहिलेका डिआइजीमध्ये रविन्द्रप्रसाद धानुक, उत्तमराज सुवेदी र धीरजप्रताप सिंह अहिले नै एआइजी हुने हल्ला छ । भएनन् भने पनि वैशाख १८ पछि सात जना एआइजी हुनेमा यी तीनसहित बाँकी दुई जना (शायद अरुण र दिवेश) उक्लिन्छन् । त्यसैले रिक्त हुने तीन जनालाई डिआइजी बनाउन गाह्रो भएपछि कामुको अवधारणा आएको हो ।

डिआइजीहरुको रिक्ततापछि वरिष्ठतम् एसएसपीबाट कामु तोकेर काम लगाउने हो भने ०७५ माघमा बढुवा हुने १३ एसएसपी छन् । त्यसमा सन्दिप भण्डारी, दीपक थापादेखि भीम ढकालसम्म पर्दछन् । त्यसपछिको वरिष्ठतम्मा ०७७ जेठमा बढुवा हुने हालका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी, काठमाडौं कमाण्डर सुदिप गिरीसहित लालमणि आचार्य, विकासराज खनाल, चक्रबहादुर सिंह, राजेशनाथ बाँस्तोला, जनक भट्टराई, अशोक सिंहहरु जोड्दा १४ जना छन् । यीमध्ये पनि कुन बढुवा मितिका एसएसपीले चैतमा कामु डिआइजी पाउँछन् भन्ने आधारमा भविष्यको आइजिपी, एआइजी को हुन्छ भन्ने तय गर्दैछ । भविष्य, अर्थात् ०७९ चैत १० गते यी तीन बढुवा मितिका एसएसपीमध्येका एकजना आइजिपी, आठ जना एआइजी र १५–१६ जनाले डिआइजी हुनुपर्नेछ ।

यदि डिआइजीमा कामु तोकियो र वरियता हैन, ‘व्यक्तित्व र कृतित्व’ हेर्न थालियो भने त्यो लहरले प्रहरीको तलसम्मै समाउने खतरा विद्यमान छ । अहिले प्रहरीमा ४७ एसएसपी छन् । तीमध्ये देशभरका सात संघीय प्रहरी इकाईमा एक–एकजना खटिएका छन् । प्रदेशसहित उपत्यकाका तालिम केन्द्रहरु जोड्दा ९ एसएसपी त्यता छन् । विपद व्यवस्थापन, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन, विमानस्थल, ट्राफिक र अपराध महाशाखासहित काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाको कमाण्ड गर्ने गरी थप आठ एसएसपी हुन्छन् । यसरी २३ एसएसपी कमाण्डर भएर बसेका छन् ।

यदि गृह मन्त्रालयले सहसचिवहरु बेकामे हुँदाहुँदै उपसचिवलाई सिडिओ तोकेजस्तै एसएसपीहरु हुँदाहुँदै तिनका दरबन्दीमा एसपीलाई कामु दिने, एसपीको दरबन्दीमा डिएसपीले काम चलाउने, डिएसपीको दरबन्दीमा इन्स्पेक्टरको हालिमुहाली चल्नेजस्ता विसंगतिहरु भित्रिने खतरा बढी छ । अहिले प्रहरीसँग प्रशासन सेवातर्फ १ सय २७ एसपी छन्, तीमध्ये ५८ जनामात्रै इञ्चार्जको भूमिकामा छन् । ३ सय ३६ डिएसपीमध्ये ४७ हिमाली जिल्ला, विभिन्न वृत्त र इप्रका गरी सयभन्दा बढीले इञ्चार्ज पाएका छन् ।

शुक्रबारे सास्ती

मार हान्न राखिएको खसी–बोकाको हालतमा छन्, सिडिओ र प्रहरी । चलाउनेले चलाइदिने भइपछि चल्नेहरुले ‘नाइँ’ भनेर केही लाग्दैन । सहसचिवलाई सिडिओ बनाउनुपर्ने नुवाकोट, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, बारा, स्याङ्जा, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, इलाम, भोजपुर र पर्वतमा उपसचिव कामु छन् । त्यसमाथि राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रको कुन ठाउँमा, कसका बारे के कुरा, कतिबेला लगाइन्छ– टुंगो छैन । गृहले प्रायः शुक्रबार त्यस्ता सिडिओहरुको काज सरुवा निकाल्ने गरेको छ । एउटा सिडिओले जिल्लामा जिम्मेवारी पाएपछि एक वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्न पाउँछु भन्ने अवस्था छैन ।

‘त्यसैले शुक्रबार आयो कि मुटुको धड्कन बढ्छ’, एकजना सिडिओले जनआस्थालाई सुनाए । कस्तो विसंगति भने, हिजो मंगलबार दिउँसोसम्म गृहमा पोष्टिङ हुन बाँकी सहसचिवको संख्या चार थियो । जान मान्ने कोही भएनन् । किनभने, सिडिओ सुनिश्चित नगरे गृह जानु बेकार छ भन्दै सबै पन्छिरहेका छन् । किनभने, तिनले सम्हाल्नुपर्ने जिल्लामा उपसचिव खटाइन्छ । सामान्य प्रशासनले पदस्थापन गर्न बाँकी प्रदीप अधिकारीसहित भर्खरै १० सहसचिव बढुवा भएका छन् । तर, उनीहरुको पदस्थापन भएको छैन । फेरि केही दिनमा पाँच सहसचिवको बढुवा हुँदैछ ।

सहसचिवले विभागको महानिर्देशक, मन्त्रालयको कप्र वा सिडिओ नपाउने हो भने उनीहरुले ‘पाउने’ चिज अरु केही छैन । सचिव त खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएपछि स्वतः भइहाल्छन् । त्यसैले ‘लम्पसारवादी’ उपसचिवलाई सहसचिवको ठाउँमा कामु दिएर सिडिओ बनाएपछि भने–भनेका काम–कुरा गर्ने भए । किनभने, उसलाई बढुवाको लोभ हुन्छ । प्रहरीमा पनि त्यसरी नै लत्रिएर काम गर्लान् भनेर कामुको अवधारणा आएको बताइन्छ ।