अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको असंलग्न नीति असरल्ल

नेपालले शुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असंलग्न आन्दोलनको वकालत गर्दै आएको छ । तर, यदाकदा हुने विश्व राजनीतिका जटिल घटनाक्रममा नेपालको उक्त नीति छचल्किएर पोखिने गरेको छ ।

अहिले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिपश्चात् नेपालको भूमिकाबारे आन्तरिक र वाह्य चर्चा चुलिएको हो । युक्रेन घटनामा स्पष्टसँग अमेरिकाको पक्ष लिएको नेपालले यसअघि सिरिया,इराक र लिबियामाथि अमेरिकाले निर्मम् आक्रमण गर्दा असंलग्न आन्दोलनको सिध्दान्तलाई टेकेको थियो । ऊ त्यसबेला एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि भएको अमानवीय आक्रमणमा चुप लागेर बस्यो ।

युक्रेन र सिरियाको घटना मिल्दोजुल्दो छ । अहिले रुसले आक्रमण गरेको छ भने त्यो बेला अमेरिकाले आक्रमण गरेको हो । यदि अहिले नेपालले राखेको धारणा ठीक हो भने त्यो बेलाको धारणा बेठीक भयो । सिरियामा ठीक गरिएको हो भने अहिले बेठीक गरियो भन्ने धेरै जना कूटनीतिज्ञको धारणा छ ।

‘अहिले पनि अमेरिकाले गर्दा हामी चुक्यौं । तर, राज्यले युक्रेन मामिलामा अपनाइएको पोलिसी ठीक छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यो मान्यतालाई भोलिको दिनमा पनि अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले पनि अमेरिकाले गर्दा हामी चुक्यौं । तर, राज्यले युक्रेन मामिलामा अपनाइएको पोलिसी ठीक छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यो मान्यतालाई भोलिको दिनमा पनि अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपालले अमेरिका,चीन,भारत र रुसले के गर्छ वा गर्दैन भनेर वास्ता नगरी स्वविवेकको भरमा भन्ने हो भने युक्रेन मामिलामा दिइएको वक्तव्यलाई ठीक मान्नुपर्छ । तर, सन् २०१५ मा क्राइमिया घटनामा हामी तटस्थ बसेका थियौं । तत्कालीन अवस्थामा तटस्थ बस्नु भनेको रुसको समर्थन थियो । त्यसलाई पनि हामीले गलत थियो भनेर भन्नुपर्ने पूर्वकूटनीतिज्ञहरुको मत छ ।

उनीहरुका अनुसार असंलग्न हुनु भनेको वा कुनै प्रस्तावमा भोट नहाल्नु भनेको कुनै एउटा पक्षमा रहेको देखिनु हो । त्यसैले तटस्थ बस्नु भनेको घटनाक्रमअनुसार कसैको समर्थन गर्नु नै हो । जनआस्थासँगको कुराकानीमा एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञले भने, ‘तटस्थ भनेको बोल्दिन भनिएको हो । अहिले युक्रेनको सम्बन्धमा भारत तटस्थ बसेको छ । त्यो भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा रुसलाई समर्थन गरेको हो ।’

कतिपय मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघको सभा हलमा कुनै घटनाको भयंकर विरोध गर्छन् । तर पछि मतदानमा तटस्थ बस्छन् । त्यो पनि विदेश नीतिको एउटा पक्ष हुने गरेको पाइन्छ । अहिले युक्रेनको सम्बन्धमा नेपालले राखेको धारणा भनेको यस्ता खालका घटनालाई कहिले पनि समर्थन नगर्ने भन्ने हो ।

कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति हुने वाह्य हस्तक्षेप र थिचोमिचोलाई नेपालले सहँदैन भन्न सन्देश दिएको हो भने आगामी दिनमा पनि यो मान्यतालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको पिछलग्गु भएको अर्थ लाग्ने छ ।

सन् १९५६ मा रुसले हंगेरीमाथि गरेको आक्रमणपछि राष्ट्र संघमा भएको मतदानमा नेपालले रुसविरुध्द मतदान गरेको थियो । तर त्यसपछि सँधै परराष्ट्र नीतिमा अस्थिरता देखिएको छ । त्यसैले विदेश नीतिको कार्यान्वयनमा अमेरिका र रुसलाई बाहिर राखेर विशुध्द बहस हुनुपर्ने विदेश मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

उनीहरुको उदाहरणसहितको सुझाव छ,‘मुलुकले पहिले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्यो । किनभने भुटानले भारत तटस्थ बस्दाबस्दैको अवस्थामा पनि यसपटक युक्रेनको समर्थन गरेको छ । यो निकै महत्वपूर्ण कदम हो । यसमा भुटानले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ हेरेको देखिन्छ । तर त्यो मान्यता सँधै कायम राख्न सक्नुपर्छ ।’

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये युक्रेन मामिलामा बंगलादेश,र भारत तटस्थ बसेका छन् । माल्दिभ्स, नेपाल र भुटान स्पष्टरुपमा रुसको विपक्षमा देखिएका हुन् ।