राष्ट्रपतिबाट को रोजाइने ?

राष्ट्रियसभाको चार वर्षे कार्यकाल सकिएर फागुन २० मा एक मनोनितसहित १९ सांसद बिदा भए । तर, त्यही दिन राष्ट्रियसभामा भित्रिँदा निर्वाचित भएर गएका १८ मात्र थिए । बाँकी एक सांसद को हो ? सबै चूपचाप छन् ।

भनिन्छ, चाहे संविधान मिचेर संसद विघटन गरिँदा होस्, चाहे अमेरिकी परियोजना एमसिसीका कारण पाँचदलीय गठबन्धन भत्किनै लाग्दा किन नहोस्, हरेक अप्ठेरोमा कानुन केलाउँदै संकटबाट पार लगाउन खटिने मान्छे यस्तो विषयमा पुरस्कृत हुनैपर्छ ।

३५ दिनअगाडि नै बदलिमा आउनेको चुनाव भइवरि फागुन २० गते रिक्त सांसदमध्ये एकजना नेपाल सरकारको सिफारिसअन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी थिए । उनको ठाउँमा अर्को व्यक्तिको न सिफारिस भएको छ, न त नियुक्ति नै । बिडारी माओवादी केन्द्रको नाताले सांसद भएका थिए । यसचोटि परिस्थिति केही फरक छ ।

केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद विघटनविरुद्ध थुप्रै कानुन व्यवसायी संविधानको रक्षार्थ बहस–पैरवीमा उत्रिए । त्यसमा अगुवाइ गरेका थिए, गोविन्द बन्दीले । उनैले हो, संसदबाट एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्नै लागेको बेला व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत नेपालले आफ्नो अभिमतसहित त्यसलाई पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेको ।

भनिन्छ, दलीय चश्माले हैन, न्यायको चश्माले हेर्नुपर्छ र उनलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ । तर, कांग्रेस चाहन्छ, आएका पद र अवसर आफैँ लिऔँ । त्यसो त संसद विघटनदेखि एमसिसीसम्मको मामिलालाई बुझ्ने हो भने त्यसबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित भएको त कांग्रेस नै हो । वामपन्थीको दुई तिहाईनजिक सरकारका कारण कांग्रेस दिउँसै तकियामा ढल्कने अवस्थामा पुगेको थियो ।

संसद विघटनपछि विकसित राजनीतिक ध्रुवीकरणले बल्ल कांग्रेसलाई ब्युँताएको हो । त्यो पृष्ठभूमिमा आधारित परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पद पाएपछि बौरिएको कांग्रेसले यदि एमसिसी पारित गर्ने नाममा ओलीलाई चम्काएको भए फेरि पनि देश पुस ५ पछिकै स्थितिमा जान्थ्यो, भाँडभैलो हुँदै थियो ।

सबभन्दा घाटा कांग्रेसलाई हुँदै थियो, सरकार ढलेर । त्यो स्थितिबाट त्राण दिने कानुनी पृष्ठभूमिकै हरि उप्रेती, सतिशकृष्ण खरेल, शम्भु थापा वा अरु कसैलाई राष्ट्रियसभामा लगिदिँदा कांग्रेसको केही पनि बिग्रँदैन थियो । तर, ऊ त्यत्रो चेतना पालेर बस्न तयारै भएन । यसकारण अब राष्ट्रियसभाको सदस्यमा को मनोनित हुँदैछ ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कानुनको महत्त्व बुझेरै होला, एमालेले कोमल वली रोज्दा कांग्रेसले राधेश्याम अधिकारीलाई त्यहाँ लगेको तर अहिले खोलो तर्यो , लौरो बिस्र्याे भनेझैँ अवस्था छ । बरु, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयनमा पञ्चायती पृष्ठभूमिका नीर शाहलाई लान खोज्दै हुनुहुन्छ ।

अर्कातिर, एमालेले जारी राखेको संसद अवरोधको औचित्यमाथि एमालेभित्रै प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसमध्ये अछामका सांसद डा.भीम रावलले संसद भवनअगाडि उभिएरै भनेका छन्, ‘यो गैरजिम्मेवार काम हो ।’ हुन पनि उसको अवरोधले संसदका केही कुरा अवरुद्ध भएनन् । बजेट पास भयो, विभिन्न कानुनहरू पारित भए ।

एमसिसी पनि सजिलैसँग पारित हुने अवस्था बन्यो । यदि एमसिसीका समयमा एमालेले होहल्ला नगरेको भए माओवादी केन्द्र त्यसको पक्षमा भोट हाल्ने स्थितिमा पुग्दैन थियो । माओवादीलाई एमसिसीको पक्षमा उभ्याउने पनि एमाले नै हो भनिँदै छ ।