खबरदार, अब गाँजा खालाऊ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको आठौं पूर्ण बैठकले सत्ता संरक्षित लागुऔषध व्यापारविरुद्ध ‘नेपाली शैलीको अफिम युद्ध सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको’ निश्कर्ष निकालेलगत्तै यो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिन गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।

नेपालमा वि.सं. २०३३ सालसम्म गाँजा खेती हुँदै आएको थियो । २०१७ सालमा काठमाडौंको झोंछे (वसन्तपुर) क्षेत्रतिर नियन्त्रित गाँजा विदेशी ग्राहकलाई मात्र बिक्री गर्न पाउने गरी अनुमति दिइएको थियो तर त्यसको व्यापक दुरूपयोग भयो र धनाढ्यवर्गका युवासम्म पुग्यो । २०३३ सालमा आएर ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा पारित भयो । २०३० सालमै गाँजा बिक्री अनुमतिपत्र खारेज गरिसकिएको थियो । सन् १९७३ (वि.सं. २०३०) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने इकाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले गाँजा उत्पादन र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसलगत्तै नेपाल र सोको पक्ष राष्ट्र बनेपछि २०३३ सालमा गाँजा खेती उत्पादन र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लागेको हो ।

दक्षिण अफ्रिकामा कोकिन खेती हुन्छ । कोलम्बियामा ब्राउन सुगर उत्पादन गरिन्छ, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा गाँजा खेती हुने गरेको छ । नेपालका मकवानपुर, धादिङ, पर्सालगायत केही जिल्लाका दुर्गम स्थानमा प्रहरी, नेताहरू र तस्करहरूको मिलिभगतमा प्रतिबन्धित गाँजा खेती जारी छ । मकवानपुर जिल्लामा मात्रै यो वर्ष अफिम खेती ७० बिघा र गाँजा खेती ६३० बिघा नष्ट गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

नेपालका ६ लाख विद्यार्थीले गाँजा सेवन गरेको र वार्षिक ३५ हजार विद्यालयका किशोरकिशोरी गाँजाको दुव्र्यसनमा फस्दै वा थपिँदै गएको नेपाल प्रहरी, दुव्र्यसन नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वअधिकारी वसन्तकुमार कुँवर बताउँछन् । नेपालका दुव्र्यसनीमध्ये ६२ प्रतिशत गाँजाका रहेको प्रहरी प्रतिवेदन छ । गाँजा खेती (उत्पादन) र व्यापारका पक्षपातीहरूले दुखाइ, चिन्ता, अनिद्रा, मिर्गी, मनोविकृति, अटिजम (बिर्सने रोग), अर्थराइटिस (जोर्नी दुख्ने) लगायत रोगहरूको आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग हुने भएकाले खुला हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनसहित गाँजा कारोबारविरोधी पक्षले गाँजा सेवनले शरीरको भिटामिन नष्ट गर्ने भएकाले अनेक विकृतिसहित शरीर सुक्दै जाने, मानसिक असन्तुलन हुने, लघुताभाष (डिप्रेसन) हुने, सेवन नगरी निद्रा नलाग्ने, हिंसा, झर्कोफर्को, असन्तुलन हुने, नैतिक आचरणमा गिरावट आउने, लुटपाट, चोरी, बलात्कारका घटना बढ्ने र विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनेलगायत समस्या आउने बताएका छन् ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा सन् २०१४ बाट गाँजा खेतीलाई स्वीकृति दिइएको छ । यो ६ वर्षमा क्यालिफोर्नियामा ५७ लाख दुव्र्यसनी थपिएका छन् । मुठ्ठीभर तस्करले अरबौं कमाएको भए पनि आमजनता लाभान्वित भएका छैनन् । बरु मानसिक असन्तुलन, गोलीकाण्ड, बलात्कारजस्ता सामाजिक विकृति बढेका छन् । नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको पक्ष राष्ट्र भएको र डब्लुएचओले गाँजालाई मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले नेपालले उक्त सम्झौताबाट हात झिकेपछि मात्र गाँजा उत्पादन र व्यापारमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

फागुन १९ गते गैरसरकारी विधेयकको रूपमा सदनमा यो विधेयक प्रस्तुतकर्ताले किसानको जीवनस्तर अकल्पनीय रूपले उठ्ने दाबी गरे पनि पहाडको स–सानो टुक्रा जग्गा पनि दलालको कब्जामा जाने, किसान ज्यालादारी मजदुरमा झर्ने र लागुऔषधले लठ्ठिएर असामाजिक बन्दै जाने देखिन्छ । आज चाउचाउ, पेप्सीकोला, कोकाकोलाले बिगारेको जनस्वास्थ्यलाई चीनको अफिम युद्धकालीन स्तरमा गिराउने निश्चित छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा त गाँजा दुव्र्यसन भयावह छ भने नियन्त्रित ढंगले खुला गर्दा कस्तो होला बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाली जनता लुट्ने देशी–विदेशी तस्कर, उनीहरूबाट चुनाव खर्च असुल्ने शासक र युवाहरूलाई भ्रष्ट बनाएर देश र जनता लुट्ने सञ्जाललाई व्यापक बनाइएको छ । एक जना जानकारका अनुसार गृह मन्त्रालयले लागुपदार्थ दुव्र्यसन रोकथाममा वार्षिक २० लाख पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकार र तस्करबीच साँठगाँठ छ भन्ने तथ्य यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । नेकपाको दस्तावेज बन्छ, ‘लागुपदार्थको ओसारपसार र सेवन युवावर्गमा खडेरीको डढेलोजस्तो फैलिँदै गएको छ । निकै पहिले सहरका खासखास गल्लीमा देखिने लागुपदार्थ सेवन अहिले गाउँका कुनाकुनासम्म फैलिएको छ । लागुपदार्थ ओसारपसार गर्ने र युवाहरूका हातमा पु¥याइदिने काम विदेशी पुँजीपति अपराधी र देशका दलालहरूले गरिरहेका छन् (दस्तावेज, पृष्ठ ९) ।’ तस्करहरूको पहुँच निर्मातासम्म पुगिसकेको देख्न सकिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ त ? सोही दस्तावेज भन्छ, ‘यसको पछाडि आर्थिक कमाउने उद्देश्य मात्र भन्दा नेपालमा जनतामाझ व्यापक रूपले लोकप्रिय हुन पुगेको कम्युनिष्ट विचार र त्यसमा क्रियाशील युवापिँढीलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । तर, देशको कथित कम्युनिष्ट सरकार तिनै लागुपदार्थ तस्करहरूसँग मिलेर कमिसन खाने र युवाहरूलाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको छ ।’ नेपाललाई कंगाल बनाउने, राष्ट्रियता र साम्राज्यवादविरोधी चेतना भुत्ते बनाउने र एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा समस्याप्रति बेसरोकार भीडमा नागरिकलाई पतन गराउने उद्देश्यले गाँजा प्रकरण सतहमा आएको छ ।

अब के गर्ने त ? नेकपाको दस्तावेज भन्छ, ‘लागुपदार्थको महामारीबाट देशलाई बचाउन एकपटक नेपाली प्रकृतिको ‘अफिम युद्ध’ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बन्न गएको छ ।’ देशको जलस्रोत र श्रमशक्ति विदेशीलाई बुझाएर कमिसन थापेका देशद्रोही तत्वहरूले अब युरेनियम र बचेखुचेको पहाडको कान्लो, पाखा, पखेरा पनि दलाललाई बेच्ने षड्यन्त्र गरेका छन् । कतिपय लम्पट प्रवृत्ति त्यही रणनीतिको हतियार बनिरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएका केही उद्योग पनि बेचेर खाने, एमसीसीको नाममा अमेरिकालाई देश नै भाडामा दिन खोज्ने तŒवहरूले बुझ्नुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस आजको मुख्य आवश्यकता हो । त्यसो हुँदैन भने गाँजा त के त्रिशूली र बागमती नदीमा सुनको डल्ला बगे पनि नेपाली जनता विदेशीका कुल्ली, ज्यामी भन्दा माथि जान सक्दैनन् ।

(लेखक विप्लव माओवादीका प्रकाशन विभाग प्रमुख हुन्)