बलात्कारका कानुन र फैसलामै किन विभेद ?

नेपाली चलचित्रका नायक पल शाह यतिबेला आफूविरुद्ध लागेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् । उनीमाथि आफ्नै प्रेमिका भनिएकी एक किशोरीलाई प्रेम जालमा पारेर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ ।

नाबालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीमा जवर्जस्ती करणीको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएपछि आफैँ प्रहरीमा पुगेका पल अहिले पुर्पक्षका लागि दमौली कारागारमा छन् । शुरुमा जिल्ला अदालत तनहुँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । शाहले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम साधारण तारेखमा रिहाइको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् ।

जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले पनि थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दाको किनारा लगाउने समयसम्म उनी तनहुँकै जेलमा रहनेछन् । पलले प्रहरी बयानदेखि नै आफूले बलात्कार नगरेको र किशोरीले झूठा आरोप लगाएको जिकिर गरेका थिए । अदालतमा पनि त्यहि बयान दोहो¥याए । तर, अदालतमा बयान दिने क्रममा राती १२ बजे पीडित किशोरीलाई होटलमा भेटेको, उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने बचन दिएको स्वीकार गरेको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न अस्वीकार गरेको हुनसक्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् ।

त्यो बेलाकी नाबालिका र अहिलेकी युवतीले भने जाहेरीमा आफूलाई विवाह गर्ने भन्ने नाटक गर्दै पटक–पटक सम्बन्ध राखेको बयान दिएकी थिइन् । किशोरीको उक्त आरोपमा पलले ‘गैंडाकोटलगायतका ठाउँमा भएको सुटिङ क्रममा राति ११ बजे केटीहरूले नजिकैको कोठामा धेरै हल्ला गरेकाले आफू त्यहाँ गएर नकराइकन सुत’ भनी सम्झाएर फर्केको जिकीर लिएका थिए ।

पलविरुद्ध जाहेरी परेदेखि नै उनीमाथि कडा सजाय हुनसक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । किनभने १८ वर्षमुनिकी किशोरीलाई सहमतिमै यौन सम्पर्क गर्दा पनि बलात्कार ठहर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण उनले सफाई पाउने कम सम्भावना रहेको कानुनका जानकारहरूले भन्दै आएका छन् । तथापि यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूमा भने अदालतले आरोपितलाई सफाई दिएका थुप्रै नजिर भेटिएका छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतले पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै जवर्जस्ती करणीको आरोपमा दायर केही थान मुद्दामा मागदावी नपुग्ने भन्दै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको पाइएको छ ।

२०७८ साउनमा एक महिलाले आफ्नी १४ वर्षीया नाबालिका छोरीमाथि एक युवाले जवर्जस्ती करणी गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । जसमा साथी भेट्न भनी बौद्ध गएकी छोरीलाई ती युवाले दिदीको कोठा खुमलटार पु¥याएर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप थियो ।

भारत बस्ने ती युवासंग बालिकाको मायाप्रेम बसेको रहेछ । फेसबुकबाट भएको चिनजान प्रेममा परिणत भएपछि दुवै भेट्न राजी भए । प्रेमिका भेट्न भारतदेखि आएका केटाले बौद्ध बोलाएपछि बालिका गइछन् । बौद्धमा केहीबेर घुमघाम गरेपछि सहमतिमै केटाको दिदीको घर खुमलटार गएछन् । दुबैले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार त्यो रात सँगै बिताएका उनीहरूले सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखेका थिए ।

विवाहका लागि कञ्चनपुरस्थित केटाको घर जान गाडी चढेर हिँडेका उनीहरू कलंकीमा समातिएपछि बालिकाको परिवारले जाहेरी दिएको थियो । आरोपित केटाले शुरुमा प्रहरीलाई यौनसम्पर्क गरेको बयान दिएपनि अदालतमा बयान फेरे । आफूले केटीसँग सम्पर्क नगरेको तर प्रहरीले आफैँ बयान लेखेर जवर्जस्ती हस्ताक्षर गराएको बताए । केटीले भने प्रहरी र अदालत दुवै ठाउँमा करणी गरेको बयान दिएकी थिइन् ।

तर, जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश किरणप्रसाद शिवाकोटीको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहरसहित आरोपित केटालाई सफाई दियो । अदालतले घटनास्थल मुचुल्कालाई टेकेर आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनास्थल मुचुल्का हेर्दा त्यति सानो कोठामा ४/५ जना रहेको र भाद्र महिनाको ८ः३० बजे सबै जना निदाइसकेका र प्रतिवादीले जवर्जस्ती करणी गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।’

अदालतले मौखिक भनाइलाई मात्रै आधार मानेर जवर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा कसूरदार ठहराई प्रतिवादीलाई सजायँ गर्नु न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित हुने भनेको छ । पीडित पक्षले वस्तुनिष्ठ र शंकारहित प्रमाणद्वारा अभियोग पुष्टि गर्न नसकेकाले उनीहरूको मागदावी ठहर नहुने अदालतको ठहर हो । जबकि पीडित र प्रतिवादी दुबैले प्रहरीमा दिएको बयानमा शारीरिक सम्पर्क गरेको स्वीकारेका छन् । १८ वर्षमुनिका किशोरीलाई सहमतिमै यौन सम्पर्क राखे पनि जवर्जस्ती करणी मानिने मौजुदा कानुनी व्यवस्थाविपरित अदालतले भने प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै प्रतिवादीलाई निर्दोष ठहर गरिदिएको पछिल्लो उदाहरण हो यो ।

२०७८ असार २५ गते ललितपुरको झम्सिखेल, धोवीघाट ठाडोढुङ्गामा एक १० वर्षीय सुस्त मनस्थितिकी बालिकामाथि जवर्जस्ती करणी गरेको भन्दै ८२ वर्षीय बृद्धविरुद्ध जावलाखेल प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । पीडित बालिकाकी आमाले दिएको सो जाहेरीमा घरमा कोहि नभएको मौका पारेर प्रतिवादीले ललाईफकाई आफ्नो घरमा लगी नावालिका छोरीलाई करणी गरेको उल्लेख छ ।

तर, जिल्ला न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजलासले गत मङ्सिर १३ गते फैसला गर्दै घटना भएको १२ दिनपछि मात्र जाहेरी परेकाले जाहेरीको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको तथा भरपर्दो र वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै आरोपित बृद्धलाई सफाई दियो । जाहेरीकर्ताले वस्तुनिष्ठ र भरपर्दो आधार र प्रमाण बिना नै शंका र अनुमानको भरमा आरोप लगाएको ठहरसहित अदालतले प्रतिवादी बृद्धलाई सजाय गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । जबकि ती बालिकाले अदालतमा आफूमाथि जवर्जस्ती करणी भएको बयान दिएकी थिइन् ।

‘जवर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य कसूरमा वस्तुनिष्ठ र भरपर्दो प्रमाणको आधारमा मात्र अभियोजन गर्नु र कसूर स्थापित गरी सजाय दिनु हामीले अङ्गीकार गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल मर्म र मान्यता रही आएको अवस्थामा यहाँ अभियोजन पक्षले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र भरपर्दो आधार प्रमाण बिना नै शंका र अनुमानको भरमा अभियोजन गरेको शंका सुविधा प्रतिवादीले पाउने देखिँदा र अभियोजन पक्षबाट प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रतिवादी उपरको कसुरलाई शंकारहित किसिमबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिंदा अभियोगबाट प्रतिवादी केसीले सफाई पाउने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

यो मुद्दामा प्रतिवादी बृद्धले अदालतसमक्ष दिएको बयानलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि उनले जवर्जस्ती गरेको शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छ । जवर्जस्ती करणी नगरेको बयान दिएका उनले बालिका सुस्त मनस्थितिको भएकाले आफूले माया गरेर हेरेको, सँगै कोठामा राखेको बताएका थिए । अदालतले केसीले बुझाएको धरौटी रकम पाँच लाख पनि फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा समेत अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपीलाई सफाई दिएको छ । ललितपुरकै एक महिलाले जेठ १३ गते आफूमाथि चिनेजानेकै एक पुरुषले रातको समय एक्लै भएको मौका पारेर डर त्रास देखाई करणी प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । श्रीमान् घरमा नभएको मौका पारी आफ्नो कोठामा आएका ती पुरुषले श्रीमानको जस्तै आवाज बनाएर ढोका खोल्न लगाएको र भित्र छिरेर चुकुल लगाई लछारपछार गरी जवर्जस्ती यौन सम्पर्क गर्न खोज्दा आफूले प्रतिवाद गरेको उनले जाहेरीमा भनेकी थिइन् ।

प्रतिवादीले भने घटना भएको भनिएको समयमा आफू उक्त स्थानमा नरहेको भन्दै यौनसम्पर्क नगरेको दाबी अदालतमा गरेका थिए । आफ्नो र पीडित महिलाका श्रीमानबीच आर्थिक लेनदेन रहेको र सो रकम तिर्नुपर्छ भनेर सुनियोजित रूपमा फसाउन प्रपन्च रचिएको उनको भनाइ थियो ।

अदालतले गत माघ ३ गते मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै बकपत्रबाहेक अन्य अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले करणीको उध्योग हुनेसम्मको कसूर मान्न नसकिने भन्दै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको हो । न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले दाबी नपुग्ने भन्दै प्रतिवादी ती पुरुषलाई सफाई दिए पनि एउटी महिला एक्लै भएको ठाउँमा रातको समयमा गएको र जवर्जस्ती प्रयास गरेको तथ्यलाई भने अनदेखा गरेको छ ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा पछिल्लो केही महिनामा गरेका यी फैसलालाई नजिर मान्ने हो भने नायक पल शाहमाथि लागेको आरोप खण्डित हुने प्रशस्त आधार देखिन्छ । जस्तो अदालतले १२ दिनपछि जाहेरी दिँदा विश्वसनीयतामा ह्रास आएको भनेको छ, पलको घटनामा महिनौँपछि मात्रै जाहेरी परेको थियो । त्यस्तै, ललितपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिँदा बलात्कार गरेको हो भने हारगुहार, चोटपटक, देखी–सुनी जान्नेहरूको साक्षी अनिवार्य हुनुपर्ने आधारमा समेत टेकेको पाइन्छ ।

पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले सहमतिमै भएको यौन सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी मानिने हुँदा पलले १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय पाउन सक्ने कतिपय कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । तर, जिल्ला अदालत ललितपुरले ९ बर्षकी अशक्त बालिका मात्र नभई १४ वर्षीय आफ्नी प्रेमिकालाई सहमतिमै यौन सम्पर्क गरेको प्रहरीमा साविती बयान दिएका युवकलाई समेत सफाइ दिएको छ ।

स्मरणीय तथ्य के छ भने, पलबाट पीडित भनिएकी ती किशोरीले प्रहरीमा जानुअघि पटक–पटक आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्दै आएकी थिइन् । पल स्वयंले सार्वजनिक गरेका अडियो संवाद र उनका म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएका अन्तर्वार्ताले पनि आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि घटना बाहिर आएको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छोडेको छ । आगे न्याय, अन्याय छुट्याउने जिम्मा पोखरा र तनहुँ तथा नवलपुरका श्रीमानहरूकै ।