राम्रो काममा ढिलाइ नगरौं कसैले

ओली सरकारले ०७८ जेठ १५ गते बजेटको भाषणमार्फत पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता बन्द गर्ने भनेको थियो । दर्ता भइसकेका गाडीलाई एक दशकभित्र देशभरिबाट विस्थापन गर्ने निर्णय पनि सुनाइएको थियो । इन्धनबाट चल्ने गाडीले धेरै प्रदूषण गर्ने निहुँमा ओली सरकारले यस्तो निर्णय अघि सारेको बुझिएको थियो । अर्कोतिर, व्यापार घाटा बढ्यो र यसलाई रोक्न योभन्दा उत्तम उपाय केही नहुने सरकारको भनाइ थियो ।

एकातिर प्रदूषण नहुने, अर्कोतिर विद्युत् पनि यहीं उत्पादन हुने । इन्धन खपतले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउने स्थिति बनाएपछि यो नीतिको खाँचो परेको हो । ०७२ सालमा संविधान बन्दा भारतले नाकाबन्दी लगायो ।

भारतले सामान नपठाउँदा परिस्थिति जटिल बन्न पुग्यो । त्यतिखेर सर्वसाधारणले एक लिटर पेट्रोलको हजार रुपैयाँसम्म तिरे । यता, खाना पकाउने ग्यास नभएर १० हजारसम्म हाल्नुपर्ने बाध्यता भयो । विद्युत्बाट चल्ने हरेक सवारी साधनको दर्ता खुला गरिदिन्छु, नेपालमै जमिनबाट ग्यास निकाल्छु भनेर दाबी गर्ने ओली नै हुन् । म भारतसँग झुक्दिनँ, नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर घोषणा गरेकै हुन् । तर, अहिलेसम्म पनि विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता खुलेको छैन ।

यता, ग्यास निकाल्ने कारखाना खोल्न अध्ययनसमेत अघि बढाएको सुनिँदैन । ओलीले औंलामा राखेर नेपालीलाई फनफनी घुमाइदिए । ०७२ सालमा भारतयि हैकमको विरोध गरेका ओलीलाई ०७४ सालमा जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिए । पुनः प्रधानमन्त्री पद पाए पनि उनले जनतासँग गरेको बाचा बिर्सिए । विद्युतीय सवारी र ग्यास कारखाना बोलीमै सीमित भयो ।

अहिले पनि अटो शोरुमहरूले इन्धनबाट चल्ने हजारौँ सवारी साधन बेचिरहेका छन् । संसद्बाट पास भएको निर्णय एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नजानुको कारण के होला  ? दैनिक हजारौं इन्धनबाट चल्ने सवारी दर्ता गर्न दिएर सरकारको १० वर्षे नीति पूरा हुन्छ  ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर सवारी साधन चलाउन नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ । सात दिन नबित्दै इन्धनको भाउ बढाउन आयल निगम कस्सिन्छ ।

उता, यसले व्यापार घाटा पनि दोब्बर बढाएको छ । प्रदूषण बढेको छ । सवारी साधनले धुवाँको मुस्लो फ्याँक्दा श्वासप्रश्वासको समस्या निम्तिएको छ । नेपालले प्रदूषित मुलुकको संज्ञा पाएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको २०७८–७९ को बजेट भाषणमा ०८८ सालसम्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ । यसै नीतिलाई अवलम्बन गर्दै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेको छ । तर, विद्युत्बाट चल्ने नयाँ ट्याक्सी र बसको दर्ता खोल्नतिर चासो दिएको पाइन्न ।

२० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले दर्ता खोलिदिँदा सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार धान्छु भन्नेलाई केही हदसम्म राहत हुन जान्छ । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीमा तीन दशकदेखि यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट छ तर सरकारले सिण्डिकेट तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सकेको छैन ।

आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको भन्दै एक वर्षमा तीनचोटि भाडा बढाइयो । विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता खोल्नेबित्तिकै भाडाको झन्झट अन्त्य हुन्छ । यात्रुलाई पनि सस्तो पर्न जान्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मारमा पर्छन् । ढुवानी भाडा बढ्दा व्यापारीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउँछन् । उता, घरधनीले घरभाडा तर अन्त्यमा दोषी त पेट्रोल–डिजेल नै हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न नदिएको आरोप छ । संघीय सरकारको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरे र प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई यातायात व्यवसायीले प्रभावमा पारेका छन् ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै छ । यसैपालि व्यापार घाटा कम गर्न र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी र बसहरूको दर्ता खोल्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने हरेक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाउनुपर्छ । पछिल्लो समय निजी सवारी साधन चढ्नेको संख्या बढेको छ जसको कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्र उपाय भनेको विद्युतीय सवारी नै हो ।

देशभन्दा ठूलो अटो शोरुम कम्पनी होइन । सरकारको नियम नमान्ने अटोशोरुमको लाइसेन्स खारेज गरिदिए हुन्छ । भोलिको दिनमा भारतले हामीलाई फेरिपनि नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यतिखेर के गर्ने ? त्यसैले अहिलेदेखि नै विकल्प खोजिराखौँ । अब जनताले पनि इन्धनबाट होइन विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन रोजौँ । कसैको भर परेर बस्ने काम नगरौँ । इन्धनबाट भन्दा विद्युतीय सवारीको भाडा आधा सस्तो पर्छ ।