भाउजूहरुकै भर, छैन कुनै तरखर

देश अहिले ‘भाउजू’ हरूको भरमा चलेको छ । देउवा निवास जानुस्, ‘भाउजू’, परराष्ट्रमा त झन् चर्कैै ‘भाउजू’ को हात, त्यसमाथि सबैका मामिला ठोक्किन पुग्ने अर्थ मन्त्रालयमा पनि ‘खड्का भाउजू’ को हालिमुहाली । अर्की छन्, ‘खाँण भाउजू’ !

आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापनको कुरा आयो कि, अर्थमन्त्री सीधै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीतिर औंलो सोझ्याउने, मन्त्रालयमा चाहिँ पत्नी पड्किएपछि चुपचाप भइदिने । फलतः आर्थिक क्षेत्रमा चौतर्फी विसंगति छाएको छ । दीर्घराज मैनाली आन्तरिक राजश्वको महानिर्देशक हुँदा बैंक र विभिन्न करदाताहरू त्राहीमाम थिए । कारण हो, उनी अनुदार प्रशासक, तर कर असुलीका लागि त्यस्तै मान्छे चाहिने । अहिले त्यहाँ कहलिएका कांग्रेस गएका छन्, भूपाल बराल । उनी गएसँगै कर निर्धारण गरेर ‘फुल अडिट’ को फाइल टुंग्याउनुपर्ने भएको छ ।

दीर्घराज हुँदासम्म ‘फुल अडिट’ र कर निर्धारण गर्दैमा असुली निश्चित हुँदैन भनेर रोकिएको थियो । अहिले विभिन्न बैंकहरूको सहजताका लागि ‘फुल अडिट’ गरिने भएको हो । बैंकहरूको १२–१३ अर्बको मामिला भएको एफपिओ, वल्र्डलिंकलगायतका फर्मले बुझाउनुपर्ने आइटिए, आइपिएस र एनसेलका मामिला छन् । अर्थात्, कानुनअनुसार कर निर्धारण गरिनुपर्ने कुरामा अहिलेका भूपाल बराल अग्रसर भएपछि कर्मचारीलाई हल्का राहत छ । तर, व्यवसायिक क्षेत्र भने रुष्ट छ । बैंकहरूले एउटा मुद्दा हारेपछि कर असुलीका लागि ताकेता बढ्यो । र, भएभरका बैंकहरू लागेर आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशकबाट दीर्घराजलाई हटाइयो । उनी आर्थिक मामिलामा लुब्ध थिएनन् । अहिलेका भूपाल भने ‘हुन्छ बहादुर’ का रूपमा चिनिन्छन् । 

अर्कातिर, नेपाल सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता दिएका कुनै पनि क्षेत्रमा भुक्तानी दिन सकेको छैन । उठेका राजश्वहरू सबै सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरणजस्ता शीर्षकसहित साँवा–व्याज भुक्तानीमा खर्च हुँदैछ । त्यसमाथि दातृ निकायको अनुदान र ऋणमा व्यापक कटौती भएको छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकहरूले दिने गरेको ऋणको व्याजदर निकै कम र तिर्ने अवधी लामो थियो । पचास र सय वर्षभित्र तिर्ने भन्ने शर्त थिए । उनीहरूले ऋण र अनुदान दिने कुराका निश्चित शर्त हुन्छन् । कतिपय सेवा र वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सरकार लोकप्रियताका नाममा घाटा भए पनि मूल्य घटाउने चक्करमा छ । 

यसरी ऋण र अनुदान दुबै घटे पनि नेपाली बैंकहरूसँग चाहिँदो रकम मौज्दात छ । तर, उच्च व्याजदरका कारण लगानीकर्तामा हिम्मत हराएको छ । सरकारसँग राजश्व रकम कम छ, त्यसैले नियमित खर्चबाहेक विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । राजश्व चलायमान देखिनका लागि सवारी साधनको आयात बढ्नुपर्छ । अहिले त्यो ठप्पप्रायः छ । ऋण लिएर व्याज तिर्ने अवस्था नहुँदा गाडीको खरिदमा कमी आएको हो । सवारी साधन आयातमा निर्भर नेपालको भन्सारमा यसरी शून्यता आएको छ । ६ महिना, वर्षदिनमा गाडी फेर्ने नेपाली ३–४ वर्षमा पनि गाडी नफेरी बसेका छन् । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ । यी चौतर्फी मन्दीले मदिराको आयात र बिक्री कम भयो । विलासिताका सामान खरिदको क्रममा गिरावट आयो । तै बिसेक चलेको जलविद्युततर्फको लगानी हो, किनभने त्यो दीर्घकालीन लगानीमा पर्छ । त्यसैले सिमेण्टको निकासी बढेको छ । 

त्यसमाथि प्रदेश सरकारहरू आफूखुशी सुविधा तोक्न तम्सिँदा आर्थिक व्यवस्थापन र परिचालन झन् नाजुक बनिरहेको छ । केन्द्रमा दरबन्दी घटाउने, अधिकार कटाउने काममा मुठ्ठी कसिएको छ । प्रदेश निजामती ऐन आउन सकेको छैन । केन्द्रले दिन आनाकानी गर्ने, प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारी नजाने अवस्था छ । लोकसेवा, प्रहरी सबै तल दिने भनियो, अहिले दिन आनाकानी गरिएको छ । समायोजन भएर प्रदेशमा गएको कर्मचारीको बढुवा भयो भने अवकाश हुने बेलामा बढुवा भएअनुसारको पेन्सन र उपदान नपाउने अवस्था छ । स्थानीय तहका कर्मचारी कुनै जिल्लाबाट काठमाडौं आयो भने बढुवा पाउन मुश्किल छ ।