सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही हप्ता अघिमात्रै शपथ खुवाउँदै मन्त्रीलाई एक वर्षको मात्रै आश्वासन दिइएको प्रष्टै बताएका थिए । भ्रष्टाचार, अनियमिततामा गन्हाएका र कार्यसम्पादनमा खरो उत्रिन नसकेका मन्त्रीले सरकारकै घोषणाभन्दा ४ महिना बढीको बोनस खाइसकेका छन् । एक वर्षको लागि मात्रै भनेर चयन गरिएका मन्त्रीलाई हटाउने पर्याप्त प्रमाण, निवेदनका चाङदेखि थुप्रै आधार छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मन्त्री फेर्न होइन खेल्न खोजेको संकेत दिँदै आएका छन् । सत्ताको लागि पार्टी फुटाउने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र साथ दिएका दललाई बिचल्लीमा पार्ने रणनीतिमा ओली देखिएको भन्दै आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
प्रचण्ड र रवि लामिछानेसँगको गठबन्धन टुटाएर कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाए । लगत्तै १२ सिट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई विभाजन गरियो । एक वर्षको लागि भनेर मन्त्री चयन गरिए । तर उनीहरूले १६ महिना बढी पद लम्ब्याइसके । पदमा बस्ने दिन र महिना बढ्दा उनीहरू रमाइरहेका छन् । एकातिर ओलीले खेलिरहेका छन् । अर्कोतिर राजकुमार गुप्ताको जस्तो काण्ड लागेर राजीनामा दिने मनस्थितिमा पनि छैनन् । यस्तोमा मन्त्री खान पाइएला भनेर आश गर्नेहरू कराउन पनि छोडेका छैनन् । मन्त्री फेरिदिनको लागि अशोक राईले चार–चारपटक पत्र बुझाए पनि ओलीले अनेक बहाना देखाएको स्रोत बताउँछ ।
ओलीले म त हटाउन चाहन्छु तर कांग्रेसबाट सहयोग भएको छैन भनेर बहाना बनाउन छोडेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छुनै चाहँदैनन् । डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा रिसाउलान् भनेर उनीहरूको कोटाका मन्त्रीलाई पनि छुने स्थिति नरहेको ओलीले बताउने गरेका छन् । यस्तोमा उनले भन्ने गरेका छन्– ‘यसकारण कांग्रेसको तर्फबाट असहयोग भएको छ । म त लोसपा, जसपाका मन्त्री हटाउन तयार छु । मेरा पनि केही हटाउँछु ।’ कांग्रेसले नमाने जसपा, लोसपा र आफ्ना बदनाम मन्त्रीलाई हटाउन ओलीलाई कुनै साइत कुर्नुपर्ने स्थिति छैन । तर उनी आफैले यो चाहिरहेका छैनन् । बरु खेल्नमै रुचि राखिरहेका छन् ।
बहाना कांग्रेसलाई बनाए पनि ओलीको स्वार्थ विवादित भूमिव्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई झन् बदनामीको भारी बोकाउनेतिर लक्ष्यित देखिएको छ । हदबन्दी छुटको हजारौँ रोपनी जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउने, प्लटिङ गरेर बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्ने मात्रै होइन वन क्षेत्र आसपासका जग्गा सरकारले पुनः नापी भूमिहीनका बहानामा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने स्वार्थसमेत पूरा गराउन खोजेका छन् भनिन्छ । यसैको लागि ओलीले भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउन देउवालाई मनाउन सबै प्रयास गरेका थिए । अझै गरिरहेका छन् । ओली बदनाम मन्त्री बलरामकै हातबाट यी बिचौलियापोषित काम फत्ते गर्न खोज्दैछन् । तर कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हालेको संशोधनले यो काम सहजै हुन दिने अवस्था छैन । उनीहरूको निरन्तरको अडानपछि चियाबगानको लागि अनुमति लिएको जग्गामा सोही काम गर्नुपर्ने, अपार्टमेन्ट र प्लटिङ गर्न नपाइने संशोधनसहितको भूमि विधेयक अगाडि बढेको छ ।
अर्कोतिर ओलीले अदालतलाई देखाएर दुवै जसपामा खेल्न खोजेका छन् । अदालतले पनि १५–१६ महिनादेखि यता न उता बनाएर जसपाको विभाजनमा कुनै निर्णय सुनाउने अग्रसरता देखाएको छैन । एनआरएनको विषयमा प्रश्न आउँदा हेरिसकेकोलाई गोलामा सामेल हुन नदिएर नयाँलाई दिई सहज बनाइयो । तर जसपा विभाजनको विषय कि ‘हेर्न नमिल्ने’ कि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पारिएको छ । बीचमा ल्याएर यसरी छोडिदिँदा जसपा टुहुरो हुने कि उपेन्द्रसँग मिल्नुपर्ने तय हुन सकेको छैन ।
(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
