अवसर गुम्न नदिऊँ

भारतले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि नेपालले औपचारिक रुपमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि बुझाउनुपर्ने स्थिति  छ । किनकि यो जनताको जान्न पाउने अधिकार मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो ।

विगतमा भारत र नेपालबीच भएका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन र दुई देशबीच नयाँ शीराबाट सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको प्रवुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन अहिले पनि सुरक्षित छ । सँगै, कालापानी–लिपुलेकमा पुरानै समस्या बल्झिँदैछ ।

प्रबद्ध समूहमा रहेका सातै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेको उक्त प्रतिवेदन भारत र नेपालका सरकार प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय नदिँदा अड्किएको हो । तर, त्यसमा उल्लेखित कतिपय बुँदाप्रति नेपालको हकमा तात्तातो सरोकार छ ।

भारतीय बुध्दिजीवी प्रोफेसर बिसी उप्रेतीको निधन भएबाहेक उक्त समूहका सबै प्रतिनिधि जीवित छन् । जटिल स्वास्थ्यस्थितिलाई जितेर नेपालका लागि पूर्वराजदूत पनि रहेका जयन्तप्रसाद अहिले काममै छन् । नेपालका एक प्रतिनिधि नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत र अर्का डा.राजन भट्टराई नेपाली प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला विज्ञका रुपमा काम गरिरहेका छन् । महेन्द्र पि.लामा,भगतसिंह कोस्यारीले पनि प्रतिवेदनमा सहि गरेकै हुन् ! नेपाली पक्षबाट सही गर्नेमा डा.भेषबहादुर थापा र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए !

त्यसैले भारतले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गरे पनि,नगरे पनि नेपालले औपचारिक रुपमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि बुझाउनुपर्ने स्थिति  छ । किनकि यो जनताको जान्न पाउने अधिकार मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो !

अहिले लिपुलेक मामिलामा नेपालप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै अल जजिरासहितका विदेशी सञ्चारमाध्यम पनि प्रस्तुत भएका छन् ।