राजेन्द्र, महन्थलाई सरकारमा जान रोक !

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन विस्तार नहुने भएको छ । शुक्रवार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले बिना राजनीतिक आधार अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी नगराउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेसँगै आगामी चुनावमा पाँच दलबीच मात्रै सहकार्य हुने निश्चित भएको हो ।

खासगरी प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई छैठौँ दलको रूपमा गठबन्धनमा सहभागी गराउन चाहनुहुन्थ्यो । सोहीअनुसार गत साता द्विपक्षीय संवाद सघन रूपमा चलेको पनि हो । तर, गठबन्धनका अन्य नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री खान गएकाहरूसँगको सहकार्यमा अरुचि राखेका कारण निर्णय भने हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले शुरुमै लोसपालाई गठबन्धनमा भिœयाउन प्रस्ताव राखेपछि यसबारेमा लामै छलफल हुँदा कुन आधारमा सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताइन्छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अन्य नेताहरूले राजनीतिक र नैतिक आधार मागेका थिए ।

‘हिजो प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनबाट पाँचदलीय गठबन्धनको जन्म भएको हो । त्यतिबेला प्रतिगमनको पक्षमा रहेकाहरूलाई अहिले गठबन्धनमा ल्याउनै पर्ने बाध्यता के हो भन्ने प्रश्न त उठ्ने नै भयो नि !’, बैठकमा उठेका प्रश्नबारे जानकारी दिँदै एक नेताले भने । यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत सहमत भएकाले अब लोसपालाई मन्त्रालय छुट्याउने अध्याय बन्द भएको छ ।

‘एकातिर लोसपासँग सहकार्यको राजनीतिक आधार छैन, अर्कोतिर पाँच दलवीचमै सिट भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहेको छ । त्यसैले छैठौँ दल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको हो । प्रधानमन्त्री पनि यसमा सहमत भैसक्नु भएको छ । अब यो विषय सकियो, ’ उनले भने । वास्तवमा लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने विषय गठबन्धनका दलहरूबीचको अविश्वास र चुनावी परिणामपछिको अवस्थासँग सम्बन्धित छ ।

चुनावपछि वामपन्थीहरू मिलेर सरकार बनाउने अवस्था आउन सक्ने खतरा देख्नुभएका देउवा अहिलेबाटै लोसपालाई विश्वासमा लिन चाहिरहनु भएको छ । त्यसैले चुनावपछि वामपन्थीहरू मिले पनि लोसपालाई साथ लिएर सरकार बनाउन सकिने गरी अहिले नै सिट भागबण्डामा कस्ने रणनीति छ ।

देउवाका लागि महन्थहरू प्राथमिकतामा पर्नुको खास कारण त्यत्तिमात्रै हो भनिन्छ । यता, गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरू पनि काँग्रेस र क्षेत्रीय पार्टी मिलेर सरकार बन्ने अंकगणित रोक्ने रणनीतिमा छन् । गठबन्धनका कांग्रेसबाहेक चार दल एकातिर हुँदा ५० प्रतिशत सिट दावी गर्ने र कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने उनीहरूको रणनीति हो भनिन्छ ।

त्यसका लागि समाजवादी केन्द्र गठनको प्रयास जारी छ । तर, पछिल्लो छलफलमा यस्ता सबै आशंका दूर भैसकेको दावी गर्दै गठबन्धन स्रोतले भन्यो,’ चुनावपछि पनि मिलेर जाने गरी अहिले नै शक्ति बाँडफाँटमा महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ । त्यसैले कोही पनि डराउनु र आशंका पाल्नु पर्दैन । अब लोसपाको इन्ट्री पनि हुँदैन ।’