विदेशबाट नेपालीले पठाए थप १ खर्ब

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई संकट पर्दा गर्नुपर्ने उद्धार र राहत (रेस्क्यू एण्ड रिलिफ) को अहिलेसम्म कुनै कार्ययोजना बनाएन । अहिले मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियालगायतका मुलुकमा कामको लागि जाने नेपालीहरू विभिन्न समस्याले ग्रस्त छन् ।

विदेशमा काम गरी बस्ने नेपालीहरु दलालको फन्दामा परेको, भीसाको म्याद सकिएको, अनावश्यक रूपमा प्रहरीले पक्राउ गरी दुव्र्यवहार गरेको, लुटेरा र डनहरूको दबाबमा कमाइ गुमाएको जस्ता समस्या झेल्दै आइरहेका छन् । यीबाहेक ज्यानै जाने, शव नेपाल फिर्ता पठाउनुपर्ने र विदेशी कानुनको अनभिज्ञताका कारण दण्डित हुनेको संख्या पनि ठूलो छ ।

यिनै कामदारको समस्या टार्नको लागि विदेशमा नेपाली दूतावासको स्थापना गरिएको हो । यी दूतावासमा जान नेपाली कर्मचारीहरू तँछाडमछाड गर्छन्, डलरमै तलब र सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् तर त्यहाँ पुगेपछि समस्या समाधान गर्न त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । त्यहींको तामझाममा हराउँछन् भन्ने गुनासो छ ।

एक महिनामा आयो १० खरब

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले यो महिना १० खरब रेमिट्यान्स पठाएका छन् । गत महिना ९ खर्ब आएको थियो भने अहिले १ खर्ब बढेको हो । नेपाल सरकारले तीन महिना अघिदेखि श्रम स्वीकृति दिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एउटा स्वघोषणा फाराम भराएको थियो ।

जुन फाराम भर्दा बैंक खाता नम्बर उल्लेख गर्नुुपर्ने र सोही खातामा पैसा पठाउनुपर्ने नैतिक दायित्व (मोरल अब्लिगेसन) गराइएको थियो । यसबाट हुन्डीबाट हुने कारोबारमा कमी आएपछि रेमिट्यान्स बढेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

स्वघोषणा फाराममा राजीखुशीले विदेश गएको, पठाउने म्यानपावर कम्पनीबारे आवश्यक जानकारी भएको र उल्लेखित खातामा पैसा पठाउँछु भन्ने जस्ता बुँदाहरू राखिएका छन् ।