सचिवका कारण उपसभामुखहरु बुरुक्क

‘संघीय संसद सात वटा प्रदेश सभाको अभिभावक कसरी भयो ? संघले हामीलाई कुनै कार्यक्रममा बोलाउँदा पनि बोलाउँदैन । हामीलाई गाह्रोसाह्रोमा सहयोग पनि गर्दैन । अनि कसरी हाम्रो अभिभावक हुनसक्छ ? हामी स्वायत्त हौं र छौं । यसरी अपव्याख्या नगरियोस् । हामीलाई होच्याउने काम नहोस्,’ प्रदेश १ सभाकी उपसभामुखले निक्कै आक्रोशित भावमा उक्त धारणा राखेकी हुन् ।

‘संघीय संसद मार्फत् प्रदेश संसद कसरी हुन सक्छ ? संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम सुप्रिमो रुचाउने नेता मात्र होइन, संघका जान्नेबुझने उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ भनाउँदाहरुले नै गरिरहेका छन् । संघमा बसेर प्रदेशलाई बदनाम गर्नुभन्दा संघका विशिष्ट कर्मचारी र शीर्ष नेताहरु प्रदेशमा आउनुपर्छ त्यसपछि मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । प्रदेश सभाले काम गर्न सकेन, राम्रो कानुन बनाएन, सबै मन्त्री भए, झण्डा हल्लाएर मात्र हिँडे भनेर गलत प्रचार नगरौं । संघमा भन्दा प्रदेशमा व्यवस्थापन राम्रो छ,’ बाग्मती प्रदेश सभाकी उपसभामुख राधिका तामाङले पनि आफनो अनुभव सुनाउने क्रममा संघ मातहत प्रदेश नरहेकोमा चर्को प्रतिवाद गरिन् ।

‘प्रदेश सभा संघीय संसद् मातहत हो भनेर भन्नु संघीयताको अपमान हो । प्रदेश संघको अंग हुँदै होइन । यसरी बदनाम गर्ने काम कसैबाट नहोस,’ आफ्नो अनुभव सुनाउने पालोमा लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख कृष्णी थारु पनि कडकिँदै प्रतिवादमा उत्रिन् । कर्णाली प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले कसैले अरु कसैलाई अभिभावक हुँ भनेर पैतालामुनी राख्ने काम अब सुहाउँदैन भनेर आफ्नो धारणा राखिन् । उनले पनि कडा प्रतिवाद् गर्दै भनिन् ‘कसैलाई अभिभावक मानिरहन आवश्यक छैन, मान्नै परे संघीय संसदलाई होइन, राष्ट्रिय सभालाई मान्न सकिन्छ ।’

अस्ति र हिजो प्रदेश १ को धनकुटाको हिलेमा देशका सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुख र सचिवहरु भेला भए । भेलामा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संघीय संसद सबै प्रदेश सभाको अभिभावक हो भनेपछि उपसभामखुहरुले एउटै स्वरमा कडा प्रतिवाद गरेका हुन् ।

संघीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेश सभाको भूमिकाबारे पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालको गहन समीक्षा गर्न हिले पुगेका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुले निक्कै गहन छलफल चलाएको बताइन्छ । पहिलो दिन उद्घाटन सत्रको छलफलमा सातवटै प्रदेशका सचिवले आफनो प्रदेश सभाको प्रगती, पछिल्लो अवस्था, समस्या र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

सोही क्रममा संघीय संसद सचिवालयका सचिव खड्काले पनि आफनो भनाइ राख्ने मौका पाएका थिए । उनले प्रदेश सरकारहरुको अस्थिर र भड्किलो चरित्रका कारण संघीयता कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको मात्रै दाबी गरेनन्, मुलुकको संविधान बनाउन आठ वर्ष खर्चेको, देश विदेशको अनुभवबाट संघीय संसद प्रदेश सभाको अभिभावक हो र हुनुपर्छ भनेका थिए । यद्यपि उनले संघीयताको विकल्प नभएकाले सुधार आवश्यक भएको चाँही बताएको स्रोतको दाबी छ ।

निर्देशनको शैलीमा सचिव खड्काले संघीय संसद सचिवालयमा रहेको प्रदेश सभा समन्वय शाखा सक्रिय हुन नसकेको स्वीकारेका थिए । उनले प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको कर्मचारी हुँदा निगरानी गर्न समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभाको आफनै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश सभाको सचिव राजनैतिक नियुक्ति भएकाले संघबाट सहसचिवहरु हालसम्म कुनै पनि प्रदेश सभामा नगएको प्रष्टयाए । उनले भने, ‘निजामती सेवाबाट सहसचिव भएर संघमा बसिसकेको व्यक्ति अब प्रदेश सभामा राजनैतिक नियुक्तिको अधिनस्थ हुनको लागि सहसचिव प्रदेश सभाको सचिवालयमा नआएको हुनसक्छ ।’

प्रदेश १ को पर्यटकीय नगरी धनकुटाको हिलेमा सम्पन्न दुई दिने भेलाले संविधानअनुसार अधिकारमा उपेक्षा खेपेर भए पनि संघीयता बलियो बनाउन दिलोज्यानले प्रभावकारी भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालिको छ । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा आउनुपर्ने, जग्गा प्राप्ती र प्रदेश सभा भवन तथा राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधिनमा राख्न नहुने र संविधानबमोजिम प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताइएको छ ।