लोकमानको कागज कता गायब ?

एउटा जटिल संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमा मुलुक फस्दैछ । त्यो हो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग यो संसदबाट किनारा नलाग्दा त्यो प्रस्ताव स्वतः निस्कृय हुन्छ कि मंसिर ४ को निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसदबाट किनारा लाग्छ ?

संसदीय समितिले चोलेन्द्रसमशेरलाई सोध्नुपर्ने ४३ मध्ये हालसम्म ११ वटा प्रश्न सोधिसक्यो । त्यसमध्ये केही बुँदा औपचारिक हुन्छन् । जस्तो– ‘तपाईंको नाम के हो ?’ ‘के होस–हवासमै यो बयान दिँदै हुनुहुन्छ ?’ त्यसमध्ये महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सांसदले लगाएका २१ मध्ये ९ प्रश्न सोधिएको छ । अब महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएकै १२ प्रसंग बाँकी छन् । यसरी हेर्दा जम्मा २९ वटा प्रश्न सोध्न बाँकी नै छ ।

अर्को अचम्म के छ भने, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको यो महाभियोग अगाडि बढोस् र छिट्टै किनारा लागोस् भनेर कुनै पनि दलले चाहेका छैनन् । यदि उनीहरुले त्यस्तो चाहन्थे भने, प्रश्न राख्नका लागि चोलेन्द्रलाई दिनदिनै बोलाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसो किन गरिएन भने, बयान सकियो भने टुंगोमा पुग्ने दबाब हुन्छ । अहिले प्रक्रिया पु¥याइदिन झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ । अन्तिम बयान भदौ १९ गते थियो । त्यसलाई २५ गते पु¥याउन, एमाले र माओवादीबीच सल्लाह नै भयो । तर २५ गते शनिबार रहेछ यसर्थ २६ गते अर्को बयान हुने भयो । यसमा सांसदहरुले प्रतिप्रश्न नगर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदन लेख्ने चरणसम्म पुग्दा एमालेले के गर्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अनुमान छ या त ऊ एमसिसीमा झैँ अनुपस्थित भइदिन्छ । तर, महाभियोग लगाउनु हुँदैन भनेर लेख्दैन । त्यसमाथि २६ गते चोलेन्द्रलाई जवाफ दिन बोलाएर लगातार पाँच दिन त्यही विषयमा काम गरेदेखि भदौभित्रै सबै काम टुंगिन्छ । तर, त्यस्तो हुने सम्भावना कम छ । १ गतेदेखि नै संसद स्वतः निस्कृय हुँदैछ ।

यो स्थितिमा संसदको एउटा अधिवेशनले महाभियोगलाई टुंगोमा नपु¥याउँदा त्यो प्रस्ताव नै निस्कृय हुन्छ भन्ने चोलेन्द्रको भनाइअनुसार उनी असोज ४ गते सर्वोच्चमा हाजिर हुन गए भने के हुन्छ ? यदि उनले त्यसो गरेनन् भने पनि मंसिर ४ मा हुने चुनावले निर्वाचित गर्ने नयाँ संसदको पहिलो बैठक निर्वाचन भएको मितिले १५ दिनभित्र बस्नुपर्ने हो तर समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम आउँदा मंसिर अन्त्य भैसक्छ । संसदको पहिलो बैठकले अरु सबै कार्यसूचीलाई थाती राखेर पक्कै पनि चोलेन्द्रकै महाभियोग नकोट्याउला । त्यसपछि सभामुख, उपसभामुखको चुनाव हुन्छ । आजको भोलि नै त्यस्तो चुनाव हुने कुरा भएन । थोरैमा पनि एक हप्ता लाग्छ । त्यो भनेको २६ गतेभित्र हो । र, चोलेन्द्रको जागिर मंसिरको २८ गते सकिँदैछ ।महाभियोगको अन्त्यका अन्तर्कथा अचम्म–अचम्मका छन् ।

०७२ मा संविधान जारी भएपछि महाभियोगका अनेकन प्रयत्न भए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रस्ताव आउँदा चोलेन्द्रको एकल आदेशले रद्द भयो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बित भए । तर, प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्नुअघि नै अदालतले योग्यता नपुगेको ठहर गरिदियो । लोकमानको हकमा मतदानमा गएको भए उनी पदच्युत हुन्थे । के पनि भनिन्छ भने, महाभियोग, संसदीय सुनुवाईसहित गम्भीर राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसिएका कतिपय विषयमा दलीय ह्वीप नलाग्नुपर्ने हो । यदि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने चोलेन्द्र जोगिन सक्थे ।

अर्कातिर, संसद सचिवालय कति लापरवाह छ भने, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको कागजात अहिले भेटिँदैन । त्यसमाथि लोकमानको हकमा मान्छे नै नबोलाई अनुसन्धान भयो । केही महिनाअघि अर्थमन्त्री जनार्दनमाथि जसरी छानवीनका अंग पूरा गरिएन, लोकमानका हकमा पनि अनुसन्धानको शैली त्यही थियो ।