श्रम अदालतका न्यायाधीशको निश्पक्षतामाथि सर्वोच्चको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले त्रिवेणी टेक्स्टाइल्स इण्डष्ट्रिज प्रालिको एउटा मुद्दामा श्रम अदालतका एन जना न्यायाधीशको स्वार्थ सम्बन्ध जोडिएको दाबी पेश गर्दै दायर रिटमा श्रमको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्द भइसकेको कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक रामचन्द्र संघाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले गत भदौ ७ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो । श्रम अदालतकी सदस्य निशा बानियाँ मुद्दाबाट अलग बस्नुपर्नेमा फैसलामा संलग्न भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो । बन्द भइसकेको कम्पनीका कर्मचारीको सरुवा,सेवा सुविधा, समायोजन र व्यवस्थापनबारे श्रम अदालतले गरेको फैसला ‘दुषित’ रहेको दावी रिटमा गरिएको थियो । गत फागुन ४ गतेको फैसला उल्टाउन माग गरिएको रिटमा श्रम अदालतका सदस्यविरुद्ध गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको छ ।

अध्यक्ष नभएको बेला बानियाँले स्वार्थ जोडिने मुद्दा हेरेको प्रश्न जोडसँग उठाइएको थियो । श्रम अदालतको सदस्यमा सिफारिस हुनुअघिसम्म बानियाँ एमालेनिकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव निर्वाचित थिइन् । उक्त मुद्दा ट्रेड युनियनसँग सन्निहित रहेका कारण हेर्न नमिल्ने प्रश्न पनि उठाइएको थियो ।

सर्वोच्चले श्रम विभागको अधिकारक्षेत्र नाघेको, वाञ्छित निष्पक्षता नभएको प्रश्न उठेको आधार देखाउँदै रिटको अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि श्रमको फैसला कार्यान्वयन नगर्न पूर्ण अन्तरिम दिएको हो । रिटमा न्यायकर्ताको अयोग्यता र कार्यक्षमताको अभाव जस्ता गम्भीर प्रश्नसमेत उठाइएको छ । उक्त विवादमा सर्वोच्चले बानियाँसग लिखित जवाफसमेत मागेको छ ।