यति भए दंग पर्छन् द्वन्द्वपीडित

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) मा द्वन्द्वकालीन ६० हजारभन्दा बढी उजुरी अलपत्र छन् । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) मा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । बृहद शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बित्दा पनि पीडितको न्याय प्राप्तीको बाटो अझै अन्योलमय छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कानुन संशोधन गर्दा पीडकहरू कारबाहीको दायराबाट उम्कने भनाई पीडितको छ । सात वर्षअघि पहिल्यै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकलाई आममाफी दिनेलगायतका प्रचलित प्रावधानले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने फैसला गरिसकेको छ । प्रमुख दल र यसबीच बनेका सरकार जिम्मेवार नबन्दा बृहत् शान्ति–सम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनामा गर्ने भनिएका काम अहिलेसम्म लथालिंग छन् । हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न गत असार ३१ गते सरकारले फेरि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ ।

उक्त विधेयक पनि अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुभन्दा राजनीतिक घटनाको लेपन लगाएर मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिमुखीमा जोड गरेको भन्ने गुनासो पीडितको छ । पीडित पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेरै आपत्तिसहित सुझावसमेत थमाएका छन् । पीडितले दफादफा केलाई किटेरै सुझाव दिएका हुन् । पीडितले विधेयकको दफा २ (ञ) र (ञ१) मा रहेको ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्ष्यित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन विपरीत देहायको कुनै कार्य’राख्नुपर्ने सुझाएका छन् । यस्तो बाक्यांश राख्दा मानवअधिकार उल्लंघनको दायरालाई फराकिलो पार्ने भनाई उनीहरूको छ ।

दफा २ (ञ१) मा रहेको मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत देहाय (१)मा रहेको ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या’ भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने माग द्वन्द्वपीडितको छ । यस्तो व्यवस्था नगरिए सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवीय कानुन उल्लंघनको परिणामस्वरूप सिर्जित हत्याहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको दायराभित्र आउन कठिन हुने उनीहरूको ठम्याई छ । कुनै पनि बहानामा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने अवस्था आउनसक्ने चिन्ता पीडितको छ । यस्तै विधेयकको दफा २ (ञ१) को देहाय (२)मा रहेको ‘जबर्जस्ती करणी’ पछि ‘तथा अन्य यातनायुक्त यौन हिंसा’ थप गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव पीडित पक्षको छ । जसले गर्दा बलात्कारबाहेक गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा पनि क्षमादान अयोग्य हुने ठहर गरिएको छ ।

दफा २ (ञ१)को देहाय (४)मा ‘अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘गम्भीर शारीरिक वा मानसिक पीडायुक्त यातना’ राख्नुपर्ने अर्को माग छ । यसो गर्दा महासन्धिको परिभाषासँग पनि संगतिपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । दफा २९(३)मा पनि संशोधन गरी ६ महिनाको समय अपर्याप्त भए मनासिव समयमा थप अनुसन्धान गरी गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । यस्तो व्यवस्थाले न्यायको ढोका बन्द हुनबाट रोकिने निक्र्योल पीडितको छ । यस्तो प्रावधानले थप अनुसन्धानको आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने र प्रभावकारी अभियोजनका लागि मार्गप्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रस्तावित दफा २९ (१)मा संशोधन गरी विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा’मा मात्रै सिमित नराखी ऐनअन्तर्गतका अन्य मुद्दाको पनि कारबाही र किनारा गर्ने गरी फराकिलो पार्नु पार्ने भनाई द्वन्द्वपीडितको छ । दफा २९घ(१)मा विशेष अदालतले ‘प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायँमा घटाई सजायँ निर्धारण गर्नु पर्नेछ’ भनी राखिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘घटाई सजायँ निर्धारण गर्न सक्नेछ’राख्नु मनासिव हुने सुझाइएको छ । यस्तै प्रस्तावित दफा २९घ(३)लाई संशोधन गरी प्रचलित कानुनअन्तर्गत गठित साधारण अदालतअन्तर्गत कारबाही भइसकेको भए मात्रै सोही कसुरमा पुनः कारबाही नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि द्वन्द्वपीडितको छ । सोही व्यहोराको सरोकार संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीसमक्ष पनि राखिएको पीडितले जनाएका छन् ।