रामवरण, रोहिंग्या र मधेसी–पहाडे खच्चड राष्ट्रवाद

मेरो समुदायको देश पनि यही नेपाल हो
– निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव

०७२ सालको भदौ दोस्रो साता नेपालको वर्तमान संविधान दोस्रो संविधानसभाबाट पारित गर्ने बेला मधेशीहरूका मागलाई पहाडी समुदायका सभासदको बहुमतले पूर्ण उपेक्षा गर्न लागिँदा सम्पूर्ण मधेश र काठमाडौं उपत्यकाका मधेशी आन्दोलित भए । त्यो बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी हेडक्वार्टर नक्सालमा अधिकृतलाई निर्देशन दिए– ‘हामीले असोज ३ गते जसरी पनि संविधान जारी गर्ने हो, धेरै क्याजुअल्टी भए असोज ५ गते होला ।’ तत्कालीन डीआईजी केदार साउद (कांग्रेस नेता एनपी साउदका भाइ) ले ‘मधेश आन्दोलनमा माथिल्लो तहका नेताहरू ग्राउण्डमा उत्रे भने के गर्ने नि ?’ भनेर सोध्दा गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘जो आए पनि फरक पर्दैन, मानवाधिकारलगायतलाई जबाफ दिने काम मेरो हो !’

यो खबरपछि मैले धेरै मधेशी/पहाडी मिडियाका सम्पादकहरूलाई भेटेर छिटो समाचार बनाउन र मधेशमा हुने राज्य आतंकबारे सुसूचित गर्न एक्लै र समूहमा पनि भनें । सूचनाअनुसार ठ्याक्कै भदौ २१ गतेबाट प्रहरीद्वारा मधेशीमाथि गोली प्रहार हुन थालिहाल्यो । २४ र २५ गते हामी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न गयौं तर संविधान जारी नगर्न दिन दबाब दिन आएका होलान् भन्ने बुझाइका कारण हामीलाई समय नै दिइएन !

के मधेशीसँग मुसलमान एउटै भएर बसेका छन् नेपालमा ? के मधेशी आयोगको काउन्टरमा मुस्लिम आयोग छैन यहाँ ?

राष्ट्रपति यादवले ‘अलिकति ढिलाइ भए पनि स्थायी शान्ति कायम राख्न तथा मधेशीले पनि स्वामित्व लिने परिस्थिति बनाउनको निम्ति सबैलाई मिलाउनु राम्रो’ भन्दा सो बेलाका सभाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङको जवाफ थियो, ‘अन्तरिम संविधान २०६३ मा राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेको छ, यस्तै आनाकानी गरिरहने हो भने ३ मीनेटमा त्यो अधिकार सारेर मै जारी गरिदिनेछु !’ मधेशी अधिकारका लागि दक्षिणि छिमेकी विदेश सचिव तथा वर्तमान विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई पनि यसरी नै चरम अपमान गरियो ।
यदि डा. रामवरण यादवले दोहोरिने तथा भतिजी किरण यादवको छोरा र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी (वर्तमान राष्ट्रपति) की छोरीबीच हुन गइरहेको प्रेमविवाहको कारण बेवास्ता गरी संविधान जारी नगरिदिएर अण्डरग्राउण्ड मात्र भैदिएको भए के हुन्थ्यो होला !

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा ७ वर्ष नकुरेर तत्काल नागरिकता दिने अर्थात् परम्परागतरूपले नै दिने व्यवस्था कायम राख्यो तर सो बेला प्रतिनिधिसभामा राज्यव्यवस्था समितिकी माओवादी सभापति शशि श्रेष्ठले ७ वर्षको प्रावधान हालिदिइन् भने कांग्रेसबाट तात्कालीन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त्यसलाई चुनौती दिन नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनी पार्टीबाट निर्णय गराए । उपेन्द्र यादवको जसपा संसद बिघटनको विपक्षमा सत्ताबाहिर निस्केर हालको गठबन्धन निर्माणतिर आयो भने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झाहरूले पुरानै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता अध्यादेश ल्याउन ओलीलाई सघाए ।

हालका प्रम शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला (बन्दी) लाई केपी ओलीको घर बालकोट पठाएर ‘तपाईंकै जस्तै हुबहु छ’ भन्दा ओलीले ‘हुन्छ’ भनेपछि मात्र नागरिकता विधेयक अघि बढाइएकोमा दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १४ दिन अड्काएर १५ औं दिन पुनर्विचारका लागि पुनः संसदमा पठाइदिन्छु भने पनि दोस्रो चोटीसमेत अड्काएकी छन् ।

आफ्नै छोरी मधेशी केटालाई विवाह गर्न दिने महामहिम विद्या भण्डारीले अब वैवाहिक अङ्गिकृतलाई ७ वर्ष कुराउँछु, राजनीतिक अधिकार दिन्न, रैथानेलाई अल्पमतमा पार्दिन भन्ने कि के भन्ने ? केपी ओलीलाई अध्यादेशको बेला यही कुरा किन भनिएन ? भारतमा अन्य देशका नागरिकलाई ७ वर्ष कुराइन्छ तर नेपालीलाई होइन । यस सत्यतथ्यलाई किन बंग्याइन्छ आज ? हिजो डा. रामवरण यादवलाई बहुमतको आडमा मधेशविरोधी संविधान जारी गर्न घुक्र्याउनेले आज विद्यादेवी भण्डारीलाई किन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दबाव नदिने ?

हल्ला त यो पनि छ कि वर्तमान नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भयो भने रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई उपेन्द्र यादवले भोट बढाउन नागरिकता दिलाउने छन् ! बडो आश्चर्य छ ! भारतमा मोदी सरकारले सिएए, एनआरसी कानुन ल्याउंदा त्यहाँ बँगलादेश र बर्माबाट गएर बसिरहेका रोहिंग्या आतंकवादीहरू लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरे । जब नेपालमा कोरोनाकालतिर एमाले–माओवादीको सरकार थियो, जसमा संघीय समाजवादी उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि थियो । सो बेला रोहिंग्याबारे भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई उद्धृत गर्दै भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई बतायो पनि ‘भारतको दुश्मनलाई बोर्डरमा राखी नयाँ कश्मिर बनाउने’ चिनियाँ दबाबबारे नेपालले केही बोलेन भने आज नागरिकता विधेयकमा भारतले फिजिकरण गर्न लाग्यो वा मधेशीले पहाडीको बाहुल्य खोस्न खोजेजस्ता हावा कुरा केही बुद्धिजीवी तथा जर्नेलसँगको जमघटमा बोलेर आफ्नो कद आफैं किन घटाएको ? के मधेशीसँग मुसलमान एउटै भएर बसेका छन् नेपालमा ? के मधेशी आयोगको काउन्टरमा मुस्लिम आयोग छैन यहाँ ? अनि रोहिंग्या मुसलमानको अपराधमा भारत र मधेशीको नाम किन नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडियो ? यहाँ नेपाली राष्ट्रियता खासगरी रोहिंग्याद्वारा खतरामा भारतले पा¥यो कि चीन–पाकिस्तानले ? भारतले त उनीहरूलाई नेपाल पस्नबाट रोक्न सूचना नै दिएको थियो, जबकि चीनले त ‘व्यवस्थापन’को नाममा रकम दिएको हल्ला छ !

नेपालमा मधेशी र पहाडी सबैका पुर्वज भारतबाट नै आएका हुन्, केही जात नेपालमै क्रसबाट जन्मेका हुन् । मधेशीले गर्मी मधेशमा धोती, कुर्ता, गम्छा आदि लाउँछन् भने पहाडीले हिमाल र पहाडमा बाक्लो लुगा लाउँछन् तर पूजापाठ, मृत्यु संस्कार आदिमा पहाड, मधेश सबैतिर उही धोती, गञ्जी, साडी लगाइन्छ । आजका अधिकांश नेपाली नेता पनि भारतमै जन्मेका हुन्। फेरि मधेशी समुदायलाई मात्र लक्ष्य गरी यति घृणा किन ?

६) नेपालमा २१ औं शताब्दीमा पनि मधेशीलाई विदेशी भनेर नागरिकता दिन वञ्चित गर्ने कथित् ग्लोबल सिटिजनहरूले अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी नागरिकलाई जागिरबाट लखेट्ने अभियानलाई सहर्ष स्विकार्न सक्नुपर्छ !

(मनोजकुमार कर्ण, उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)