खर्चको सीमाभन्दा जरिवाना ज्यादा ?

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले निर्वाचन आयोगको हालैको निर्णय हास्यास्पद भएको बताएकी छन् । उनले आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाउन ढिलाई गरेका उम्मेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि गराइएको जरिवाना रकम सुनेर आफू छक्क परेको बताइन् ।

मेयर दाहालले निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको बहानामा लाखौं जरिवाना ठटाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी रकम जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद हो ।’

आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवार तथा निर्वाचित पदाधिकारीलाई जरिवाना रकम तोकेको छ । जसअनुसार मुलुकभरका छ वटै महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवार वा निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि क्रमशः सात लाख र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

काठमाडौंका मेयरझैँ दाहाल पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाउने निर्वाचित उम्मेदवार हुन् ।