झन्माथि झन् झमेला

आर्थिक मामिलाका मुद्दालाई छिटो टुंगो लगाउने प्रयोजनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने कुरा संसदको समाप्तिपछि रोकिएको छ । तर, विश्वभर नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतराका कारण संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

यो विषयको संवेदनशीलतालाई जनआस्थाले गतसाता पनि उजागर गरेको थियो । बित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल ग्लोबल डर्टी मनी वाचडग द फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पहिलो टोली यही महिना नेपाल आउँदैछ । न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र बंगलादेशका प्रतिनिधि संलग्न उक्त टोली अहिले तीन दिनमात्रै नेपालमा बस्छ । फेरि मंसिरमा आएर १४ दिन बस्छ । यता, नेपालमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र दण्डको स्थिति दयनीय छ ।

विदेशीलाई छिटोभन्दा छिटो काम देखाउनका लागि प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति छ । तिनै कुराका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन जरुरी भएको हो । जसै ऐन संशोधनलाई अध्यादेशबाट पार त लगाइएला । तर, यो घटनाले नेपालको संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । भनिन्छ, ‘संवैधानिक प्रणालीमा यस्तो भयो भने संवैधानिक संस्थाले लाज मान्न छाड्छन् । त्यसपछि संविधान अवरुद्ध हुन्छ ।’

त्यसो त न्यायिक विचलनको श्रृंखला नयाँ होइन । अहिले चर्चामा चोलेन्द्रसमशेर भए पनि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा स्वार्थहरूको टकरावका श्रृंखला देखिँदै आएको हो । त्यसबेला पराजुलीको जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे कान्तिपुरले समाचार लेख्दा उसका विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि आफूसम्बद्ध मुद्दा आफ्नै इजलासमा तोक्नेसम्मका काम भएका थिए ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले प्रमाणिकरण हुन बाँकी नागरिकता विधेयकअनुसार ‘नागरिकता देऊ, मतदाता नामावलीमा नाम पनि थप’ भन्यो भने चुनाव रोकिन्छ । अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता अहिलेकै कानुनअनुसार पनि दिन मिल्छ । यसअघि सर्वोच्चका विभिन्न फैसलाले लाइसेन्स, लोकसेवा परीक्षा दिन पाउने आदेश गरेकै छ ।