हेरफेरमा पर्लान् त थप ४ मन्त्री ?

अस्तिदेखि कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको छ । मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला ‘बन्दी’ को संविधानले तोकेबमोजिमको कार्यकाल सकिएकाले उहाँ जिम्मेवारीमुक्त हुनुभएको छ । गैरसांसद छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले सम्हाल्दै आउनुएको मन्त्रालयमा कुर्सी खाली भएको हो

यता राजनीतिक जोड घटाउका कारण क्याबिनेटमा रहेका चार जना मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि धरमराएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता गठबन्धन छाडेर एमाले गठबन्धन रोजेपछि ती मन्त्रीको जिम्मेवारीलाई लिएर अनेक टिका टिप्पणी भएको छ ।

यसैबीच सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पदीय जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे कानुनी र संवैधानिक सोधखोज गर्नुभएको बताइन्छ । उहाँले हिजो निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरुसँग त्यसबारे सोधनी गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ ।

‘उहाँले परामर्श होइन, मौखिक सोधनी गर्नुभएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठको फोनबारे प्रष्ट पार्दै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ कि, नदिँदा ?’ भनेर सोध्नुभएको थियो ।

आयोगका अधिकारीहरुले जवाफमा, ‘तपाईंले के बिगार्नुभएको छ र राजीनामा दिनु ? प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । उहाँले जे गर्नुहुन्छ, उहाँको विचार हो । तपाईं चुप लागेर बसे भइहाल्यो नि !’भनेका थिए ।

राजनीतिक समीकरणपछि उत्पन्न परिस्थिति र क्याबिनेटका मन्त्रीहरुको भविश्यबारे जनआस्थाले राखेको जिज्ञासामा आयोगका एक जना आयुक्तले कानुनले यसबीचमा नयाँ मन्त्री आउन नदिने तर अरु विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार र तजबीज भएको संक्षिप्त जवाफ दिएका छन् ।

‘उहाँले राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ कि, नदिँदा ?’ भनेर सोध्नुभएको थियो ।

उनका अनुसार वर्तमान सरकारको हैसियत काम चलाउ मात्रै हो । अबको दुई महिनामा नयाँ सरकार आउने भएकाले यसबीचमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्नु उत्तम उपाय हुन्छ । तर गठबन्धन भत्केपछि पनि जसपाका मन्त्री क्याबिनेटमा रहेको अवस्थालाई राजनीतिक रुपमै खिसिट्युरी गरिएको छ ।

सोही विषयमा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि आयोगमा सोधनी गरेको बुझिएको छ । उनले आयोगका अधिकारीहरुसँग ‘के छ आचार संहितामा ?’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।

भानुलाई पनि आयोगले मौखिक रुपमा जवाफ दिँदै कहिँ कतै केही नलेखिएको विषय स्मरण गराएको हो । आयोगका अधिकारीहरुले उदाहरण दिँदै पहिले पनि आचारसंहिता घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल थपघट भएको र गत स्थानीय तहको चुनावको समयमा पनि मन्त्री बनेको बताएका हुन् ।

तर त्यसबारे आयोगलाई कुनै चासो नभएको जवाफ बालुवाटारलाई दिइएको बताइन्छ । ‘हाम्रो भनाइ नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्नु श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने हो । नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नु राम्रो हुँदैन,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

संसदीय प्रणालीमा मन्त्री झिक्ने र हटाउने अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीको हो । तर यसबीचमा कानुनमन्त्रीको कुर्सी खाली भएको छ । अर्को नियुक्त गर्न पनि मिलेको देखिँदैन । जसपाका चार जना मन्त्री खाली हुने लाइनमा भएकाले सरकार पनि के गर्ने भन्ने अलमलमा नै देखिन्छ ।

‘जसपाका मन्त्री नहटाउँदा क्याबिनेटको सबै कुरो बाहिर जाने सम्भावना छ । गोपनीयता भंग हुने डर उत्तिकै छ । राखिरहँदा मन्त्रीलाई क्याबिनेट बैठकमा नबोलाउन पनि भएन,’ माओवादीका एक जना मन्त्रीले भने ।