जसरी पनि हार्न नहुने, किन जित्नै पर्ने ?

चुनाव ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताले यसरी ठाउँ पायो कि ‘जसरी पनि’ भनेपछि नीति, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता रछ्यानमा फ्याँकिने नै भयो । व्यक्तिगत मात्रै हैन, संस्थागत र पार्टीगत रुपमा पनि त्यो देखियो । अन्तिम अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलले त्यसै भन्छ ।

जसपा एमालेसँग तालमेल गर्न गएपछि सत्ता गठबन्धनमा एकाएक लोसपा भित्रियो । एउटा राजनीतिक मूल्यमा आधारित भएर निर्माण भएको गठबन्धन चुनावको मुखमा भत्किँदा राजनीतिक नैतिकताका केही प्रश्न उठेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरहरू ओलीको संसद विघटन ठीक, पाँच दलको विरोध पनि ठीक भन्ने लाइनमा थिए । संसद विघटनपछिको उपप्रधानमन्त्री स्वयं राजेन्द्र महतो थिए । अहिलेको एमालेले लोसपालाई सीटमा त्यति महत्व नदिएपछि युटर्न भएर सत्ता गठबन्धनमा गयो । किनभने, उसलाई ओलीले दिन मञ्जुर नगरेको सीट गठबन्धनले दिने भयो ।

उपेन्द्र यादव लामो समयदेखि गठबन्धनको पक्षमा थिए । उनी संसदको विघटनविरुद्धका सबै भूमिका र गतिविधिका सक्रिय नेता हुन् । ओलीले लोकतन्त्र, संविधान सिध्याउने भए भन्नेले तीन सीटका लागि युटर्न हुनुमा ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान प्रमुख रुपमा हावी हुनु नै हो । ओली सरकारबाट अपमानित ढंगले निस्कनुपरेका व्यक्ति हुन्, उपेन्द्र । उनको पार्टीका केही नेता र सांसदलाई अपहरण गर्ने, उनैको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन खोज्ने जस्ता हर्कत उनले ओलीबाटै व्यहोरिसकेका थिए । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्दा ‘ओलीको छायाँमा परेको’ भन्ने पनि उपेन्द्र नै हुन् । तर, अन्तिममा ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानले उनलाई त्यहीँ पु¥यायो ।

बरु मूल्य, मान्यतामा अडिँदै एमालेका भीम रावल र घनश्याम भुसालले आफूलाई प्रष्ट्याएका छन् । ओलीद्वारा माफी माग भनियो । घनश्यामले ‘माफी मागिन्न’ भने । केहीले माफी मागे, टिकट पाए । माफी नमाग्ने भीम, घनश्याम, डा.दिपकप्रकाश भट्ट, पवित्रा निरौला खरेल, रविन कोइराला, जयकुमार राईसहितले टिकट पाएनन् । तर, चुनावको आखिरी मोडमा पुगेर घनश्यामले पनि पार्टी त्यागेको अरु कारणले हैन, टिकट नपाएर भन्ने जनमानसमा पर्न गयो । टिकट पाएको भए उनी त्यही पार्टी ठीक भनेर बस्ने रहेछन् । यहाँ पनि ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ ।

प्रभु साह पाएको टिकट त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवार भए । कारण हो, उपेन्द्र यादवसँग एमालेले सहकार्य गर्नु । विचार, सिद्धान्त र आदर्शले हैन, स्वार्थका निम्ति बाँधिएका सम्बन्धहरू यसरी ऐन–मौकामा चकनाचुर हुँदै जान्छन् । पार्टीसँग बाँधिने अरु कुनै नाता–साइनो छैन, मात्रै चुनावको टिकट । द्वारिकलाल चौधरीले माओवादी प्रवेश गर्नासाथ प्रदेशसभाको टिकट सुनिश्चित गरे । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई एमालेले २० वर्षको उमेरमा सुनसरीको हाँसपोसा गाविस (तरहरा क्षेत्रको) अध्यक्ष बनायो । २१ वर्ष उमेर नपुगी उम्मेदवार बन्न पाइँदैन थियो । त्यसका लागि सिंगो पार्टी नै लागेर रातारात नागरिकता सच्याइयो । त्यहाँदेखि ०७४ सम्म एमालेले उनलाई राम्रैसँग बोक्यो, इटहरी उपमहानगर बनेपछि पहिलो मेयर पनि बनायो । तर, अहिले एउटा टिकटको साइनोमा माओवादी भएका छन् ।

यस्ता परिघटनाका दुई विश्लेषण छन् । एउटा नकारात्मक कोण छ– टिकटकै निम्ति पार्टीमा रहनुपर्ने । प्रश्न उठ्छ– टिकट नपाउनासाथ पार्टी त्याग गर्नुपर्ने परिस्थितिले बहुदलीय व्यवस्थालाई कहाँ पु¥याउँछ ? यसको सकारात्मक पाटो पनि छ– राजनीतिमा ध्रुवीकरण हुनु जरुरी छ । ‘भेँडा भेँडासँग, बाख्रा बाख्रासँगै’ हुनुपर्छ । भीम रावल र घनश्याम भुसालहरू चरित्रतः केपीसँग बस्ने पात्र नै हैनन् । उनीहरूको विचारमा कुनै तादात्म्यता नै छैन । माधव नेपालहरूले अर्को पार्टी बनाउँदा त्यता पनि जान सकेनन् । सकेको भए उनीहरूको बाटो त्यो हुन्थ्यो । कमल थापा केपी ओलीसँग नजिकिनु, राजेन्द्र लिङ्देन पनि त्यतै हुनु अनि भएभरका प्रतिगामी प्रवृत्ति, राजावादी, हिन्दूवादी एक ठाउँमा पुग्ने कुराले प्रष्ट कित्ताकाट गरिदियो ।

निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ– नकारात्मक ध्रुवीकरणलाई दुत्कार गर्नुपर्छ । सकारात्मक प्रवृत्तिका कारण हुने र भएका घटनालाई स्वागत गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ । चुनावको दिनसम्म पनि सकारात्मक प्रवृत्तिलाई ध्रुवीकरणका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने वातावरण निरन्तर बनाइरहनुपर्छ । सकभर त अझै पनि जातीय र विजातीय आ–आफ्नो कित्तामा उभिनु बेस । नत्र त फेरि पनि उही हो– अस्थिर राजनीति, गञ्जागोल सरकार, विकास हैन जताततै भ्रष्टाचार ।