विदेशमा लाखौं, नेपालमा हजार– कस्तो छ कामको बजार ?

नेपालबाट लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । प्रतिदिन करिब एक हजार ७ सयभन्दा बढी युवायुवती उडिरहेका बेला विदेशबाट नेपालमा श्रम इजाजत (वर्क पर्मिट) लिएर काम गरेकाको संख्या भने १८ हजारभन्दा बढी छ । यो तथ्यांक गत असार महिनासम्मको र वि.सं. २०६५ सालदेखिको हो ।

यसरी काम गर्न आउनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ र दोस्रोमा बेलायती छन् भने कोरियन, जापानिज र अमेरिकनले पनि श्रम इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, बर्सेनि हजारौं नेपाली विद्यार्थी लैजाने अष्ट्रेलियाबाट समेत श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने मजदुर छन् । यीमध्ये करिब २ हजार १ जना विदेशी अहिले पनि वैधानिक श्रम गरिरहेका छन् । स्मरणीय छ, खाडी मुलुकबाहेक नेपालीको आकर्षक रोजगारीको थलोमा कोरिया र जापानसमेत पर्दछन् ।

यसबाहेक निकै थोरै भारतीयले मात्रै श्रम इजाजत लिएको देखिन्छ । खुला सीमा र पासपोर्ट वा भिसालगायत कुनै पनि कानुनी झन्झट नभएको, तराईमा रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको हुँदा लाखौंको संख्यामा भारतीयले नेपालमा श्रम गरिरहे पनि बैंक, विमान सेवामा काम गर्न स्वीकृति लिएकाको संख्या मुश्किलले केही दर्जन होला ।

ट्रेड युनियनको खेलो !

नेपालका राजनीतिक दल विभाजन हुनेबित्तिक्कै तिनका भ्रातृसंगठनको रूपमा ट्रेड युनियन फुट्ने गरेका छन् । हालै फुटेको जनता समाजवादी पार्टी समर्थित मजदुर युनियनमा पनि लफडा छ । सो पार्टी समर्थित ट्रेड युनियनको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईतिर गए भने बहुमत केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बसे । दुवै पक्षबीच आधिकारिताको लागि रस्साकस्सी भए पनि सो ट्रेड युनियनको विधानमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने प्रावधानका कारण उपेन्द्र यादव पक्षले नै आधिकारिता पाएको छ । एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादीले भने मोहन घिमिरेको अध्यक्षतामा अर्को ट्रेड युनियन जन्माएको छ ।

निजामती कर्मचारीभित्र पनि बालेन ?

दलहरू समर्थित ट्रेड युनियनको नेता हुन खोज्नेहरूका भीडमा दलै बिनाको स्वतन्त्र ट्रेड युनियन दर्ता गर्न एक जना सुब्बा कस्सिएका छन् । उनले श्रम विभागमा गएर स्वतन्त्र ट्रेड युनियन नामक संस्था दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गर्नुका साथै दिनहुँ धर्नासमेत दिने गरेका छन् । यस्ता सुरो एकलकाँटे नेता हुन् पशुपति शर्मा ‘पवि’ । उनी शहरी विकास मन्त्रालयको प्रशासन फाँटतर्फ सुब्बा पदमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गर्दा कम्तीमा २० जिल्लामा संगठन विस्तार भएको हुनुपर्ने र ५ हजार कर्मचारीले सदस्यता लिएकै हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

पोखरेलले ५ हजार कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको कागजात पेश गर्दा । तैपनि उनी नेतृत्वको युनियन दर्ता हुन सकेको छैन । उनले पेस गरेको कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कर्मचारीले एउटा अनुसूची फाराम भर्नुपर्ने र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् भनी हाकिमले प्रमाणित गर्नुपर्ने भएपछि स्वतन्त्र कर्मचारी ट्रेड युनियन त्यत्तिकै थान्को लाग्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

फाराम भर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पोखरेलले आफ्नो संगठन छुट्टै खाले भएको, प्रक्रिया र अनुसूची फाराम नै गलत भएको, तालुकदार कार्यालयका प्रमुख अन्य दलको ट्रेड युनियनसँग आबद्ध रहेकाले स्वतन्त्र युनियन दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाउँदै हिँडेको बताइन्छ । उनी युनियन दर्ता गर्न एक्लै जान्छन् र बेस्सरी गुनासो राख्दै ‘म कर्मचारीभित्रको बालेन साह हुँ’ भन्न पछि पर्दैनन् । दले र झोलेले निजामती सेवा ध्वस्त पारेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् ।