सर्वाेच्च अदालत सहि थियो कि संसद विघटन ?
-श्याम रिमाल
“प्रजातन्त्रविरुद्ध सामान्य विवाद भनेको सामान्य मतदातासँग पाँच मीनेट भलाकुसारी गर्नु हो”–विन्स्टन चर्चिल, ४० र ५० को दशकका बेलायती प्रधानमन्त्री, सैनिक,राजनेता एवम् साहित्यकार ।आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतपरिणाम पनि आउन थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन समयमै भएर जनप्रतिनिधिहरू अहिले ‘नेपालको संविधान’ लागु भएपछिको दोस्रो कार्यकालमा लागिसकेका छन् । त्यस चुनावको धङ्धङ्ती बाँकी छँदै भएको यो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विशेषता गठबन्धनीय चुनाव नै हो । गठबन्धन त पहिले पनि थियो तर पहिलेको र अहिलेको गठबन्धनको स्वरूप नै परिवर्तित भएको छ । पहिले वाम गठबन्धन थियो, अहिले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भयो । असमयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्न नपाइने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरिदिएकाले असमयको निर्वाचन अघिल्लो वर्ष हुन पाएन ।
असमयमै चुनाव भइदिएको भए परिणाम तत्कालीन नेकपाबाट विभाजित भएको नेकपा(एमाले) कै पक्षमा जान्थ्यो कि, के थाहा ? प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयको निर्वाचन हुने भएकाले त्यतिबेला उनलाई फुक्काफाल भएर सरकार चलाउन दिनुपथ्र्याे भन्ने जनमत बढ्थ्यो कि ? यसरी अदालतले समयमै संविधान बचाइदियो र लोकतन्त्र पनि बच्यो । अन्यथा विचौलिया, सेटिङ र भ्रष्टाचारमा चलेको अदालतले जे निर्णय पनि गर्न सक्थ्यो, अन्ततः मुलुक भड्खालोमा जान्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाको स्थिरताले राजनीतिक दल, तिनका नेता र कोटरीको मनोमानी बन्द गरिदियो । प्रतिनिधिसभा बचे पनि तत्कालीन सरकार चलाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भने करीब चार टुक्रामा विभाजित भइदियो–एमाले, नेकपा(माओवादी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान । कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो, जनताका आशामा तुषारापात लाग्यो, मुलुक अस्थिर भयो, समृद्धि र सुखको सपना भत्किए ।
संसद्मा करीब दुई तिहाइ नजिकको नेकपाको एकछत्र राज हुने विश्वासमा तातोपानी खनियो । सरकारमा, संसद्मा र सडकमा कम्युनिष्ट नै कम्युनिष्टको स्थिति पर्खन फेरि अर्का ठूला छाती भएका नेताहरू जन्मनुपर्छ । वास्तवमा अहिलेको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउने केपी शर्मा ओली तथा संसद्को असमयमै अवसान भएको देख्न नचाहने समूह वा गठबन्धनका निर्णय सही थियो वा थिएन भन्ने नै हो । अदालतको निर्णयमाथि जनमत दिने समय पनि हो मंसिर ४ ।
यस निर्वाचनले ओली भर्सेस देउवा गठबन्धन कसलाई रोज्छ, यसले पनि नेपाली राजनीतिको भावी रूपरेखा वा कार्यदिशा फेरिदिने छ । विचारहीन गठबन्धन वा तालमेलले जनताको उम्मेदवार छान्ने अधिकार कुण्ठित भएको ठान्ने एकथरी बुद्धिजीवी पनि छन् । लोकतन्त्र र संविधान बचाउन वा राष्ट्रवादलाई मर्न नदिन भनी गरिएका दुवैथरी समूह मन नपरे अरू दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार छान्ने हक तिनमा छँदै छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता निर्वाचन भइरहन्छ । जति बढी निर्वाचन भयो त्यति बढी लोकतन्त्र सुदृढ र परिपक्व हुँदै जान्छ भनिन्छ । निर्वाचन नहुने देशमा समृद्धि त होला तर व्यक्तिका इच्छाहरू कुण्ठित हुन्छन् । स्वतन्त्र, भयरहित र स्वच्छ निर्वाचनबाट जनताले चाहेको शासकले शासन गर्न पाउँछन् । निर्वाचित शासक स्वेच्छाचारी भएमा अर्काे पटक जनताले फेरि विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । मुढेबलबाट मुलुक चलाउन गाह्रै हुन्छ । यो निर्वाचन मुढेबलले हुन लागेको होइन । जनता मनी र मसलको दवावमा पर्ने दिन गए । अब राजतन्त्र छैन, पञ्चायत पनि छैन । जनताले युवा चुनून् कि, स्वतन्त्र छानून् कि, नयाँलाई मत दिऊन् कि, आलाकाँचाभन्दा परिपक्व नै जाती भनून् कि, त्यो तिनकै जिम्मा । “यदि तिमीले मतदान गरेनौ भने गुनासो गर्ने अधिकार गुमाउँछौ”, जर्ज कार्लिन, अमेरिकी हास्यकलाकार
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू