डलर अर्बपतिले चुनाव जितेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा

बिनोद चौधरीको नबिल बैंकका कर्मचारीले व्यवस्थापनविरुध्द मुद्दा हालेका छन् । युनियनसँगको सहमतिविपरित कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरिएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका हुन् । 

वि.सं.२०७५ मा बनाइएको कर्मचारी सेवा विनियमावली खारेज भएको अवस्थामा नयाँ विनियमावली कतिपय नयाँ व्यवस्था पुराना कर्मचारीलाई समेत लागु हुने व्यवस्था गरिएपछि कानुनी उपचार खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

कर्मचारी युनियनका एक जना पदाधिकारीले भने,‘३७ वटा बुँदामा हाम्रो असहमति छ । त्यसमध्ये पनि केही बुँदा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताविरुध्द रहेकाले अदालतको साथ खोजेका हौं ।’ नबिल बैंक व्यवस्थापनविरुध्द हालिएको मुद्दामा अस्ति अन्तरिम आदेश भएको छ ।

१५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन नबिललाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । यसअघि बिहीबार तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध निर्देशक कमल ज्ञवालीको मुद्दाको कारण उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

बैंकले नयाँ कर्मचारी विनियमावलीमा एकाघरका अर्का सदस्य बैंक सेवाको निम्ति अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको र ज्येष्ठता तथा शैक्षिक योग्यताको आधारमा हुँदै आएको फाइल र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमको बढुवाको सर्वमान्य व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको बताइन्छ । त्यसैगरी खाइपाई आएका कतिपय आर्थिक सुविधामा पनि कटौती गरिएपछि कर्मचारी आगो भएका हुन् ।

सो विषयमा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा समेत उजुरी हालिएको छ । केन्द्रीय बैंक, नबिल व्यवस्थापन र युनियनका पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकको नमूना विनियमावलीबमोजिम संशोधन गरिने सहमति भएको थियो । नबिलका बदमासीबारे कर्मचारीले श्रम कार्यालयसमेत गुहारेका थिए ।

मुद्दामा नबिल बैंक,बैंक सञ्चालक समिति,सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, राष्ट्र बैंक र श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । नबिलमा सबैभन्दा धेरै सेयर लगानी डलर अर्बपति विनोद चौधरी, उनका परिवार र चौधरीसँग सम्बन्धित बंगलादेशी कम्पनीको छ । गत असारदेखि बैंकमा तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक मर्ज भएको थियो । त्यसयता ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सिइओ छन् ।