माधवको पार्टीलाई दुई मन्त्री

शान्तिपूर्ण राजनीतिको १६ वर्षमा पटक–पटकका विभाजन र चुनावैपिच्छे खस्किँदो जनमतलाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षित भविष्यप्रति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिन्ता छ । शायद, कसैले नसोचेको शैलीमा एमालेसँग लत्रिन पुग्नुका पछाडि यिनै कुरा कारक हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

माओवादीले भाग लिएका निर्वाचनमध्ये ०६४, ०७०, ०७४ हुँदै यसचोटिसम्म आइपुग्दा कुनै पनि निर्वाचनमा अघिल्लो मत वा सीट संख्यामा सुधार भएन, बरु घट्दै–घट्दै गयो । अहिले ३२ सीटमै प्रधानमन्त्री नभई नहुने परिस्थिति किन उत्पन्न भयो ? त्यसका निम्ति संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका नाममा ०७७ पुसबाट शुरु भएको ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीबाट एकाएक ९० डिग्री मोडिएर फर्किनुसँग माथि उल्लेखित परिस्थितिहरु कारक हैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिले पनि राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरु अचम्म मानेर भन्दैछन्, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि किन प्रचण्डले सबैथोक छोडेको ?’ अनुमान छ, माओवादीलाई फेरि विस्तारै एमालेमा मिसाउने भित्री सोच उहाँको छ । एमाले र विशेषतः केपी ओलीलाई प्रचण्ड कति भारी पर्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा राम्रोसँग छ । त्यसैले एमालेचाहिँ माधव–प्रचण्ड भन्दा रवि लामिछानेको २० सीटे दलसँग मिल्न खोज्दैछ । त्यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसभन्दा ११ सीटले बढी हुने र प्रचण्डलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता हुनासाथ प्रधानमन्त्री भइहालिने हिसाब एमालेले निकालिरहेको छ । त्यही कारण रवि स्वयंले पनि नमागेको गृह मन्त्रालय दिइएको छ । आजको मितिसम्मका क्रियाकलापलाई नियाल्दा प्रचण्ड सरकार पूर्णतः केपी ओलीको नियन्त्रणमा छ ।

प्रचण्डले जसपालाई पहिलो पुनर्गठनबाटै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउन चाहनुभएको थियो । केपीले त्यसो गर्न दिनुभएन । आफैँले माधव नेपाललाई फोन गरेर दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नामसम्म माग्नुभयो । त्यो कुरा स्वयं माधवले मान्नुभएन, केपीले मान्ने त कुरै भएन । माधव नेपालहरुको यो सरकारमा उपस्थिति देखाउने चाहना प्रचण्डले अन्तिमसम्म पाल्नुभयो । त्यसका निम्ति अघिल्लो सरकारमा कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेका गोविन्द बन्दीलाई फेरि त्यही मन्त्रालयमा ल्याउन चाहनुभयो । गोविन्दले त मान्थे होलान्, तर केपीले ‘माधवका मान्छेलाई कुनै हालतमा हुँदैन’ भनेपछि प्रचण्ड चूपचाप !

प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने प्रयोजनका निम्ति पनि त्यस्तो प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, केही भन्दा पनि ओलीले मान्नुभएन । त्यसपछि ‘सजिलो मान्छे’ का रुपमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई कानुन मन्त्री बनाउन राप्रपाको भागमा पारियो भने एमालेबाट मन्त्री बनाइएका कसैले पनि कानुनमा जान चाहेनन् ।