प्रमपुत्री नै अप्ठ्यारोमा परेपछि

छोरीसमेत अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयुक्तहरुलाई भन्नुभएको छ, ‘नआत्तिनुस्, म मिलाउँछु !’ निर्वाचन आयोगमा समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएबापत भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल, काठमाडौंका बालेन्द्र साहसहित देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवार विभिन्न समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

ऐनले तोकेको जरिवाना तिर्नलाई महानगरका जितेकै मेयरलाई धौ–धौ पर्ने भएको छ भने हारेका वडाध्यक्ष, वडा सदस्यले त झन् कसरी तिर्लान् ! हार्नेका हकमा अर्को चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउनेबाहेक अरु असुविधा छैन । तर, जित्नेहरुले जरिवाना तिरेनन् भने फागुन मसान्तसम्म पदमुक्त हुनुपर्ने छ । यस्तो जटिल अवस्था आउने भएपछि आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए ।

‘यही पैसा उठाएर देश चलाउनुपर्ने त होइन तर ऐनले नै रकम र समय तोकेपछि गर्न सक्ने केही भएन ।’ प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग समन्वय गरेर जरिवाना घटाउने वचन दिनुभएको छ । यसरी छोरीसमेतको पद धरापमा पर्ने स्थिति देखेर उहाँले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र प्रम कार्यालयमा कानुनतर्फका सचिव उदय सापकोटालाई यो काम टुंगोमा पु¥याउन जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।