संवैधानिक इजलास नै देख्न नपाई रिटको हुर्मत

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भएको समय सीमा घर्केपछि निर्वाचन आयोगले तिथि तय गरेको भन्दै आइतवार सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको एउटा रिट प्रशासनिक तवरबाटै दरपिठ भएपछि निवेदक आक्रोशित हुँदै सर्वोच्चको ढोकाबाट बाहिरिए ।

रामेछाप मन्थली नगरपालिका– ९ का द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीको टेबुलमा पुग्नासाथ उक्त रिटको हुर्मत भयो । पन्थीको आदेशबमोजिम ‘दरपिठ’ भएपछि संवैधानिक व्याख्याको विषय हुँदाहुँदै इजलासमै पुग्न नपाई संभावना मरेको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित कानुनविपरीत हुने भन्दै आरणले रिट पेश गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फागुन २८ मा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको चैत ३ मा कार्यकाल सकिँदै छ ।

ऐनको दफा ४ ले उक्त पदमा कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार चुनाव गराउँदा २०७९ साल माघ २९ गते अगावै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगले उक्त समय नाघेपछि मिति तय गरेको जटिल प्रश्न खडा गर्दै उपयुक्त निकास निकाल्न परमादेशको मागसहित रिट दिएका थिए ।

यो रिटको दरपिठपछि कानुन र संविधान बाझिएको विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरी एउटा मार्गदर्शन गर्नसक्ने संभावना मेटिएको छ ।