कृषिप्रधान मुलुकका किसान नै प्रताडित, सरकारले बिचौलियालाई बढावा दिएको आरोप

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर कृषि कर्ममा जोडिएका किसानको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने सन्दर्भ हालै चितवनको राजमार्गमा पोखिएको कृषि उत्पादनले देखाउँछ । 

आफूहरुले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै कृषकहरुले सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन गरेका हुन् । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयातित तरकारीले राम्रो बजार पाउँदा स्वदेशी उत्पादन छायाँमा परेको छ । 

सँधैको पीडा सहन नसकिने भएपछि किसानले बाध्य भएर सडकमा तरकारी फालेका हुन् । उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य नपाएपछि उनीहरुले नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए । 

अस्ति दिउँसो पुनः सोही प्रकृतिको घटना पूर्वी नेपालमा भएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित मुक्ति चोकका कृषकहरुले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणको माग गर्दै अनौठो खालको विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

सडकमा कुखुराको फुल फालेर र फार्ममा भएका कुखुरा सबै सडकमा ल्याएर उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र सोहीअनुसार अनुदानको व्यवस्था गरिएको उद्घोष गरेपछि आफूहरु कृषि कर्ममा जोडिएको उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, उत्पादित वस्तुले बजार नपाएपछि आफूहरु आर्थिक रुपमा डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । 

यी कृषि क्षेत्र र किसानले भोगेका पीडाका पछिल्ला केही उदाहरण मात्रै हुन् । विगत केही समयदेखि यस्ता घटना दिनहुँ भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ कृषिप्रधान मुलुकका युवा धमाधम विदेसिएका छन् । विदेशी वस्तु र कृषि उत्पादनले बजार छपक्कै ढाक्दा बाध्य भएर उनीहरु विदेश लागिरहेका छन् । 

कृषि कार्यमा जोडिन राज्यले प्रोत्साहन गर्ने तर साथ र सहयोग नगर्ने भएपछि किसानहरु बाध्य भएर विस्थापित हुने अवस्थामा पुुगिसकेका छन् । कृषि कर्ममा जोडिएकामध्ये अधिकांश परिवारलाई गुजारा गर्नसमेत महाभारत हुन थालेको छ । 

लागतअनुसार बजार मूल्य नपाउँदा उनीहरु चर्को मारमा परेका छन् । कृषि कर्मभन्दा बेरोजगार हुनु नै ठीक भएको मानसिकता धेरैमा देखिन थालेको छ । कालिकोटका किसान मोतीलाल शाहीले भने, ‘सरकार कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर प्रोत्साहन दिन्छ तर उत्पादित खाद्यान्नको बिक्री वितरणका लागि न बजारको व्यवस्थापन गरिदिन्छ न त्यसको उचित मूल्य दिलाउन आवश्यक पहल गर्छ ।’ 

अहिले पनि उत्पादित अधिकांश तरकारी तथा फलफूलहरु बजार अभावका कारण बिग्रिएर र कुहिएर खेरजाने गरेको छ । ‘बजार अभावका कारण उत्पादन लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा फलफूल तथा धानचामल बिक्री गर्न बाध्य छौं । त्यसो नगर्ने हो भने त्यो पनि बिक्री नहुने पिर छ । तर, हामी किसानबाट यति सस्तो मूल्यमा लगिएका सामान बिचौलियाले तेब्बरदेखि चौब्बर मूल्यमा उपभोक्तालाई बेच्छन्,’ उनले दुःखेसो पोख्दै भने । 

उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने भएपछि कृषि कर्म गर्न चाहेका बाध्य भएर विदेसिएको उनी सुनाउँछन् । यस्तो समस्या कुनै एक जना किसान वा उसको परिवारको मात्र होइन । अधिकांश किसान यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । कतै बजारको अभाव छ भने कतै बिचौलियाको बिगबिगी छ ।

त्यस्तै, कृषि आधुनिकीकरण समितिका संयोजक एवम् कृषक लेखनाथ पौडेलले पछिल्लो समय नेपालमा निकै कम जनशक्ति मात्र कृषि कर्ममा लागेको बताए । सरकारले कृषि क्षेत्रमा भएका बेथिति तथा समस्या अन्त्य नगरे यो अवस्था झन् बिकराल हुने उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकार किसानका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको भन्दै पन्छिन्छ । तर, किसानले बजार अभावका कारण महिनांै मिहेनत गरेर उत्पादन गरेका उपजहरु सस्तो मूल्यमा समेत बिक्री नभएर फ्यालेको चाँहि देख्दैन ।’ 

अनुदान पनि हुनेखाने किसानले मात्रै पाएको धेरैको बुझाइ छ । वास्तविक किसानहरु सँधै रित्तो हात हुने गरेकाले अहिलेको कृषि सुधारका योजनाको कुनै अर्थ नरहेको पौडेलको भनाइ छ ।

‘यदि अनुदान दिने हो भने सबै किसानलाई दिनुपर्छ । अन्यथा एकलाई सहयोग पुग्ने र अर्कोलाई हानी पुग्नेगरी सरकारले अनुदान दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन,’  लेखनाथ बताउँछन् । आफूहरुले २० देखि २५ रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको तरकारी सोही मूल्यमा बेच्न खोज्दा पनि बिक्री नभएकोमा उनको दुःखसो छ । 

सहरी क्षेत्रमा सोही तरकारी ५० देखि एक सय रुपैयाँ तिरेर उपभोक्ताहरु खान बाध्य रहेको तीतो यथार्थ अर्कोतिर छ । सरकारले नेपाली किसानलाई मारमा पार्ने गरी भारतबाट भइरहेको तरकारी आयातमा कुनै रोक लगाएको छैन । यसबाट स्वदेशी किसानहरु उत्पादन लागतमा समेत तरकारी बिक्री वितरण नभएर सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताइन्छ । 

सरकारले भारतबाट तरकारी आयात गर्नुको साटो स्वदेशमै कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक भइसकेको बताइन्छ । रुकुमका किसान ठानेश्वर पहाडीकाअनुसार कृषकहरु एकपछि अर्को पीडामा देखिन्छन् । बिचौलिया र निरीह सरकारका कारण कृषि पेशाबाट किसानहरुको विश्वास घट्दै गएको उनको निश्कर्ष छ ।

उनको पनि सरकारले विदेशबाट आयात गर्ने खाद्यान्न र कृषि उपजमा रोक लगाउनुपर्ने धारणा छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलगायत थप सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

पहाडी भन्छन्, ‘हामीले ५७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बेचेको दूध बिचौलियाहरुले सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । तर, सरकार यो सबै थाहा भएर पनि मौन बस्छ । यसबाट सरकार आफैँले बिचौलियालाई बढावा दिएको पुष्टि हुँदैन र ?’