मेयर बालेनका कारण साढे २३ हजार जनप्रतिनिधिलाई राहत

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च तोकिएको समयमा नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरुको पद खोस्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो व्यवस्थामा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । 

निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यर्थी बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय लागू नगर्न भनेको हो । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले मेयर बालेन मात्र नभई खर्च विवरण नबुझाउने सबै जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कारबाही नगर्न हिजो आदेश दिएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०७९ भदौ ३१ को निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नम्बर (२),(४) र (७) (बैठक संख्या ११५, प्रस्ताव नम्बर, ५१३) मा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालतको (संवैधानिक इजलाश सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

स्थानीय तहको विभिन्न पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी बदर हुँदा प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा असर पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो । 

त्यस्तै, ६ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नपाउने भन्दै कानुनी चेतावनी दिएको थियो । त्यसको विरोधमा मेयर साहले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।