सत्ता फेरिनासाथ कर्मचारीतन्त्र किन सेलाउँछ ?

कार्यपालिकालाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको मनोबल व्यवस्था र समिकरण परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने गरेको छ । प्रत्येक चुनावपछि बन्ने सरकार र त्यसमा सामेल हुने दलहरूको नीतिका कारण कर्मचारीहरू समय छँदै कुनै पनि दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न हिच्किचाउँछन् । किनभने समिकरण परिवर्तनसँगै हुने सत्ता परिवर्तनले फरक–फरक प्राथमिकता अघि सार्ने र पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन हिच्किचाउने अवस्था छ । यसै कारण कर्मचारीहरू तोकिएको जिम्मेवारीदेखि सकेसम्म पन्छिने गर्छन् र चुनावपछि  कसको सरकार बन्ला ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री को को बन्ला ? कस्तो समिकरण होला ? राष्ट्रपति को होला ? जस्ता प्रश्नमा घोत्लिएर दिन बिताउँछन् । अर्को सरकार वा मन्त्री आउनेबित्तिकै पुरानो मन्त्रीको कामलाई निरन्तरता देलान् कि नदेलान् भनेर एकथरी कर्मचारी माथापच्ची गरिरहेका हुन्छन् । 

अर्काथरी कर्मचारी भने फाँट परिवर्तन गराएर आफ्नै साथीभाइलाई पावर र पहुँच देखाउने अनि पुराना कामलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्दै नयाँ योजना बुनेर पैसा कमाउने ध्याउन्न गर्छन् । र, करिअरप्रति चिन्ता गर्नेहरू सत्ता समिकरण परिवर्तनसँगै हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्यबाट जोगिन सकेसम्म कामलाई बाइपास गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यस्तो मनोवृत्तिका कारण नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणका कामहरू सबै प्रभावित हुँदै आएका छन् । चुनाव घोषणा भयो कि कर्मचारीले काम गर्न छाड्छन् । किनभने अब अर्को को आउँछ, उसले के भन्छ ? भन्दै आत्मपरक सोचका साथ करिअर जोगाउन अग्रसर हुने बाध्यता छ ।

सरकारको नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई सधैँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्ने चाहना राख्छ । यसले गर्दा भविष्यका लागि आफ्नो करिअरको ख्याल गर्ने कर्मचारीहरू झनैं गैरजिम्मेवार बन्न पुग्छन् । राजनीतिको दवाव र प्रभावका कारण कर्मचारीतन्त्रमा देखिने यो असरले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई निकै घाटा पुग्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरु नियमसँगत ढंगले भन्दा पनि रिझाउने तवरले काम गर्न पोख्त देखिन्छन् । जबसम्म सरकारमा हुने समिकरणबाट उत्पन्न हुने खतरालाई महसुस गर्न पुग्छन् तबसम्म स्वस्फूर्तरूपमा काम गर्न तयार हुँदैनन् किनभने जागिर जोगाउने ‘खेलोफड्को’ र नेता रिझाउने ‘मेलोमेसो’ नै अहिलेको रोग हो । फाइदाको काम छोडेर घाटाको काम गर्न कोही पनि अग्रसर हुँदैनन् । अर्कोतर्फ कतिपय कर्मचारीहरू कार्यालयमा बसेर लोकसेवाको तयारीमा जुटेका हुन्छन्, सुब्बाहरू हाकिम, अधिकृतहरु उपसचिव र उपसचिवहरु सहसचिवको दौडमा किताबी किरो बन्दै घोत्लिएका भेटिन्छन् । समग्रमा सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसले सेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिक सधैँ कर्मचारीतन्त्रको जाँतोमा पिसिएकै हुन्छन् । सेवाग्राहीभन्दा कर्मचारीहरू नेता वा दलप्रति नरम र जिम्मेवार देखिनुको कारण पनि भविष्यको चिन्ता नै हो । यसबाट  घाटा सधैं देश र जनतालाई हुन्छ । तसर्थ कर्मचारीहरूप्रति अनावश्यक रूपमा हुने दबाब र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्न ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्यथा मुलुकले आगामी दिनमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।