निकुञ्जको ‘पञ्चायती शासन’ कहिले ढल्छ माननीयज्यू ?

संघीय संसदबाट निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका पीडा सुन्न मकवानपुर पुगेका चार जना सांसदलाई स्थानीयबासिन्दाले गुनासोको भारी बोकाएर पठाएका छन् । संघीय संसदका माननीयहरु सरस्वती सुब्बा, मैना रावल, छिरिङ डंगोल लामा र आश्मानी चौधरीसमक्ष स्थानीयबासिन्दाले सोधेका छन्, ‘देशमा गणतन्त्र त आयो, तर वन क्षेत्रमा भइरहेको पञ्चायती शासन कहिले अन्त्य हुन्छ ?’ 

यसरी प्रश्न गर्नेमा संविधानसभा सदस्य (जो संसदमा वातावरण समितिमा रही काम गरिसकेका) राजाराम स्याङ्तानसहित संरक्षणकै क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरु समेत हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भइसकेका पदमबहादुर तितुङ, इकाइ अध्यक्ष भइसकेका मुक्तिनाथ अधिकारी, दोस्रो कार्यकाल वडाध्यक्ष बनेका शिवप्रसाद खनाल, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीलगायत उपभोक्ताहरुले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको नाममा ‘पञ्चायती शासन’ भइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना र उद्देश्य नै फरक तरिकाले भएको व्याख्या भए पनि निकुञ्जअन्तर्गतको संयन्त्र मानेर मध्यवर्ती क्षेत्रमाथि वार्डेनहरुको हस्तक्षेप भइरहेको छ’, संविधानसभा सदस्य स्याङ्तानले भने, ‘अनाहकमा मुद्दा लगाउने, प्राकृतिक स्रोत उपभोगमा बन्देज लगाउने र दुःख दिइरहने काम निकुञ्जले अझै छाडेको छैन ।’ 

मनहरी गाउँपालिकाकबा अध्यक्ष कालाखेतीले पीडा पोखे, ‘देशमा संघीयता आयो र सिंहदरवार घरघरमै आयो भनियो, तर एक ट्रयाक्टर बालुवा लिन पनि स्थानीय सरकार प्रमुख वार्डेनकोमा हात जोड्न जानुपर्ने अवस्था छ ।’ घरमा रहेका खाट, पलङ र दराजका समेत आधिकारिकता खोजेर नगदी रसिद माग्दै सेनाले दुःख दिइरहेको अध्यक्ष कालाखेतीले बताए । 

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छे मर्नुपर्ने, वन पैदावार र गिटी बालुवा सहज रुपमा उपभोग गर्न नपाइने, सहज रुपमा घाँसदाउरा गर्न नपाइने, विकास निर्माणका काममा निकुञ्जले अनुमति नदिनाले ढिलाई हुने, घुस रकम बुझाए तुरुन्तै काम हुने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा हातहतियारसहितका सेनाको गस्तीले आतंक सिर्जना भइरहेको जस्ता गुनासा उपभोक्ताहरुले गरेका हुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रीय समितिले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई उपभोक्ताहरुको गुनासो सुन्ने अवसरसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङसहित महासंघका महासचिव बिर्ख शाही, सचिव ठाकुर भण्डारीलगायतको पनि उपस्थिति थियो ।