सर्वोच्चमा दर्ता रिटबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि मुख खोल्यो

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथासक्य छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले त्यसबारे केही दिनदेखि सार्वजनिक भएका समाचार र धारणबारे चासो राख्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

१६ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौताबमोजिम द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय प्रदान गर्नुपर्नेमा सो नभएकोतर्फ आयोगले मुख खोलेको हो । ‘२०६३ मंसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको माग गर्नुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरु सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।’

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हक रहेकोतर्फ सचेत गराएको छ । त्यसैले उक्त हकलाई संकुचित गर्न नहुने धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।