कर्मकाण्डी र विवादको घर नबनोस् शीतल निवास

राष्ट्रपति राष्ट्रको साझा र संरक्षक व्यक्ति नभएर संस्था हो । यो संस्थाले नागरिक हितका निम्ति दलीय विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । यसैमा यसको महत्व र गरिमा अनि ओज छ । तर, विगत वर्षमा राष्ट्रपतिका कतिपय काम र कर्तव्य अमुक दल वा नेताका ‘रबर स्ट्याम्प’को रूपमा व्याख्या भए । राष्ट्रपतिका निर्णय विवादमा आए । यसले राष्ट्रपति पदको खिल्ली उडाएर राजाको वकालत गर्नेहरूलाई हौस्यायो ।

संसदले निर्णय गरेका कतिपय विषयवस्तुमाथि पनि राष्ट्रपतिले कैंची चलाएर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको महसुस गरियो । र, शक्तिमा रहेको एउटा शासकले सनकको भरमा गर्न सक्ने उपद्रोहरूलाई राम्रैसँग बहसमा ल्यायो । यसले राष्ट्रपतिको तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकाप्रति औंला ठड्याउने अवस्था आयो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू, परिवर्तनका पक्षधर प्रगतिशील सोच भएका नेपालीप्रति एक प्रकारको घात नै हो भन्दा फरक पर्दैन । किनभने कतिपय निर्णयलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा राष्ट्रपतिले ‘डबल स्टान्डर्ड वा दोहोरो नीति’ लिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उदाहरणका लागि नागरिकता प्रकरण ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली राजनीतिमा नकारात्मक असर पुगेको छ । एउटै विषय कार्यकारी प्रमुखको अदलीबदलीसँगै ठीक र बेठीक हुने गर्दैन । र, राष्ट्रपति जति विवादको घेराबाट मुक्त हुन्छन् त्यति नै सम्मानित पनि हुन पुग्छन् । मुलुकको साझा र संरक्षकको भूमिकामा पत्यार गरिएको राष्ट्रपतिले अमुक दलको नेताको भूमिकामा आपूmलाई उभ्याएर विदा हुनु अत्यन्तै घातक र दुःखदायी विषयबाहेक अर्थोक हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वलाई गहिरो ढंगले बुझ्दै सोहीअनुरूपको आचरण देखाउनुपर्छ, त्यसै अनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ । किनभने राष्ट्रपतिको परिकल्पना नै दलभन्दा माथि अनि संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम निकायका रूपमा गरिएको छ ।

हुन त अहिलेका नयाँ राष्ट्रपतिले यसबारे सोच्नु नै भएको होला । उहाँका अभिव्यक्तिलाई लक्षणाका रूपमा ग्रहण गर्दा यस्तै सोच्नु र सकारात्मक बन्नुपर्ने अवस्था छ । तर अमूक दल वा नेताहरूको पहलमा म सत्र सत्र पल्ट ड्याङ् खाएको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएको गुण तिर्छु भन्ने सोच पलाएर त्यसैअनुरूपको व्यवहार भए यो अत्यन्त दुःखदायी क्षण हुन पुग्नेछ । राष्ट्रपति संस्था कर्मकाण्डी र विवादको पुल्ठो हुन पुग्नेछ । यसले नागरिकबीच विभाजन र द्वन्द्वलाई मलजल गर्नेछ, प्रतिगमनकारीले टाउको उठाउनेछन् र अन्त्यमा ‘नरोद्दम सिंहानुक’ खोजी हिँड्नेहरूलाई मात्रै फाइदा हुनेछ । गणतन्त्रको पहिलो शर्त नागरिक सर्वोच्चता हो र त्यो सर्वोच्चता राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छ । र, बहुमत नागरिकले विश्वास गरेका, दलहरूले विश्वास गरेका व्यक्ति आसिन भए पनि संस्थाको रूपमा त्यो पद मुखरित हुन्छ । कर्मकाण्डी मात्रै हुने हो भने प्रश्नका पहाड चुलिन सक्छ । त्यसले कसैको पनि भलो गर्दैन ।