जनयुध्द दिवसविरुध्दको रिट दर्ता गर्न मानेन सर्वोच्चले

फागुन १ गते जनयुध्द दिवस मनाउने र त्यसदिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुध्द परेको रिट सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

रामेछापका कल्याण बुढाथोकीलगायतले आज दर्ताका लागि लागेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश मागिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चका रजिष्टार नारायण पन्थीले कार्यकारीले गरेको नीतिगत निर्णय अदालतको विषय बन्न नसक्ने बताएका छन् । 

निवेदकले उठाएको कुरा सरकारको नीतिगत विषय भएकाले यसमा अहिले नै प्रवेश गरी न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव नहुने रजिष्टार पन्थीको आदेशमा उल्लेख छ ।  'राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन', आदेशमा भनिएको छ । 

रिट निवेदनकर्ताले भने जनयुद्ध दिवस निरन्तर सरकारीस्तरमै मनाउने र आगामी वार्षिक क्यालेण्डरमा समेत जनयुद्ध दिवस शव्दावली राखी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय र त्यसमा प्रयुक्त जनयुद्ध शब्द उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए ।

 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याविनेटले फागुन १ म जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि त्यसले सरकारी मान्यता पाइसकेको छ । त्यसप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न संघसंथाहरुले क्याविनेटको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।