मीटरब्याज पीडितहरुको समस्या एउटा, टोली दुई वटा

मीटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले मीटरब्याजलाई ‘अपराध’ घोषित गरी आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।  

मधेश प्रदेशबाट महिला किसानको एउटा टोलीले काठमाडौंसम्म गरेको पैदल यात्रा र आफ्नो संघर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलनको तयारीको संकेत पाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले हतारमा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै समितिले उक्त निर्णयको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको हो । 

सरकारको झुठो आश्वासनमा नपर्न र मीटरब्याजविरुद्धको सशक्त आन्दोलनमा जुट्न समितिले आह्वान गरेको छ । आन्दोलनको उत्कर्षका क्रममा हतारिएर गरिने यस्ता निर्णय, निर्देशन र आदेशहरुले पीडितहरुको आन्दोलनको उभारलाई निस्तेज पार्ने, साहु महाजनलाई अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न समय प्रदान गर्ने समितिको ठहर छ । 

‘जनकपुरमा गरेको बृहत प्रदर्शन, मधेश प्रदेशबाट किसानको एउटा टिमले काठमाडौंसम्म गरेको पैदल मार्च साथै हाम्रो संघर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलनको तयारीका कारण हतारिएर गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति कुनै भ्रममा नपर्न हामी मीटरब्याज पीडित तथा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं’, आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मीटरब्याजलाई केबल ठगी मात्र भन्न नसकिने समितिको भनाइ छ । नेपालको असमान अर्थ राजनीतिक संकटले निम्त्याएको विकराल समस्यालाई ठगीका रुपमा खुम्च्याएर सरकारले प्राविधिक समाधान खोजेको भन्दै समितिले खेद व्यक्त गरेको छ । 

त्यस्तै, समितिले तमसुकका साथै दृष्टिबन्धक कागज, तमसुक बिनाका लेनदेन, सामूहिक जमानीमा लिइएका अन्यायपूर्ण ऋणसमेत खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । भनिएको छ, ‘कतिपय स्वार्थ समूहहरुले मीटरब्याजलाई केबल तमसुक खारेज गर्ने आन्दोलनका रुपमा खुम्च्याउने गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौं ।’

मीटरब्याजी समस्याको वास्तविक समाधानका लागि आगामी चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा निर्णायक धर्ना दिने घोषणा समितिले गरेको छ । मीटरब्याजको मुद्दामा सामाजिक अभियन्ता र राजनीतिक कार्यकर्ताका दुई बेग्लाबेग्लै समूह छन् । एउटा टोली ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएको छ भने अर्को टोलीले धर्ना दिने चेतावनी दिएको छ ।