स्थानीय तहका बिलमा ग्रासरुटको खर्च

स्थानीय तह चालु वर्षको पुँजीगत कार्यक्रमको तीव्र कार्यान्वयनमा छ भने आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल पैरवी पनि गरिरहेको छ । संघ तथा प्रदेशसँग बजेटको हिसाव गर्ने बेला स्थानीय तहले भने आफ्ना खर्च लापरबाहीपूर्ण ढंगले गरेको आरोप छ । वर्षैपिच्छे एउटै कम्पनी वा संस्थामार्फत् ठूलो परिमाण परामर्श सेवाका नाममा अनावश्यक डीपीआर बनाउने होडवाजी नै चल्ने गरेको छ । डीपीआर र गुरुयोजनाका नाममा भएका कामका विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह छन् । 

यस्ता कन्सल्टेन्सी र एप्स तथा सफ्टवेयर खर्चको नाममा ठूलो धनराशी हिनामिना भइरहेको गुनासो गर्न सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र तल्लो तहका कर्मचारी तयार हुन्छन् तर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर सतप्रतिशत खर्च गरिरहेका हुन्छन् । 

यो त कर्मचारीले सबैतिर मिलिमिली बाँडचुँड गर्ने गरेका अनियमितताको उदाहरण हुन् । यसपालि धेरै स्थानीय तहमा एमालेको ग्रासरुट अभियानका कार्यक्रमको बिल मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्षहरूकोमा पुगेको चर्चा छ । स्थानीय तहले विभिन्न संघसंस्था वा कम्पनीका नाममा अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी वा त्यस्तै कार्यक्रमका बिल संलग्न गरी ग्रासरुट अभियानको खर्च व्यवस्थापन गरेका छन् । 
सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरमा पनि ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत पार्टी प्यालेसको खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रेस चौतारीका नाममा ब्यानर सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौं टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले ग्रासरुट कार्यक्रमका लागि खर्चको जिम्मेवारी आइलागेको निकटस्थसँग गुनासो गरेका छन् । 

ललितपुरतिर पनि एमालेले ग्रासरुटका नाममा जनप्रतिनिधिलाई दायित्व तोकेको खबर छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरिगोविन्द श्रेष्ठलाई २ लाख रुपैयाँको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू दिनेशजंग पाण्डे, दामोदर खड्कालगायतले ग्रासरुटका लागि कार्यक्रम मिलाउनुपर्ने छ भन्दै वडासचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग यस्तै छ हजुर कुन बेला पार्टी सरकारमा पुग्ने कुन बेला कता ठेगान छैन माथिबाट जनप्रतिनिधिले खर्च हेर्ने भन्ने आएको छ भन्दै दबाब बढाइरहेको बताइन्छ । 

एमाले पार्टीले घोषित रुपमा स्थानीय तहबाट मिलाएर ग्रासरुट अभियान चलाउनु नभने पनि घुमाउरो भाषामा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण हिसावले परिचालन गर्ने भनेर अन्तरपार्टी निर्देशन नै गरेको छ । अभियानका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने नेता–कार्यकर्ताको नामावली बनाउन पनि एमालेले भित्री दस्ता खटाएको छ ।