अर्थतन्त्र सुधार्न नसके व्यवस्था विरोधीले खेल्ने मौका पाउँछन् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको क्रियाशिलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ । 

राजधानी शुरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुक समृद्ध बनाउन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्र बलियो र शसक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी चाडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । लगानीको वातावरण, ब्याजदर नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पहलका लागि सरकार गम्भीर  भएर लागेको उहाँको भनाई छ ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्नुको कारण र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित खतरातर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो । भूकम्प, कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र अस्थिर सरकारको कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवम् आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ’कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ ।’

जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवम् संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि समेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।