शुद्धीकरण पत्रकारिता पेशाको कि सदस्यता वितरणको ?

सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकार बिक्रीमा छन् भनेपछि चैत्रको गर्मीसँगै नेपाली पत्रकारिता बजार मजैले तात्यो । उहाँले उठाएको यो सवालले बबालै मच्चायो । उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेर अथ्र्याइयो । वक्तव्यबाजी, विरोध गरियो । विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिको समेत यतातिर चासो देखियो । नेपाल पत्रकार महासंघकै केन्द्रीय टोलीका सामु सभामुखले दिएको उक्त अभिव्यक्ति सायद समाचारका लागि थिएन होला । यस्तो बोलेर उहाँले मिडिया ट्रायल गर्न खोज्नुभएको पनि होइन होला । एउटा ‘एम्पायर’ ले त्यसो गरेर कुनै उपलव्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्थेन । ‘टंग स्लिप’ पनि भएको थिएन उहाँको, किनकि दोहोर्‍याइ तेर्‍याइ त्यसो भन्नुभएको थियो । उहाँले गुम्सिएका वा आफूले बुझेका कुरा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ भनेरै बुझौँ । किनभने, केही दिनपछि महासंघको सोही टिमलार्ई बोलाई त्यसलाई दुर्घटना भएको प्रस्टीकरण दिएर तातेको बजारमा पानी खन्याउँदै झ्वाइँ पार्नुभयो । महासंघको पनि सभामुखलाई विवादमा ल्याउने नियत थिएन होला । तर सभामुखसँग सिधासिधा सो कुराको खण्डन नगरेर बाहिर विरोध जनाउने शैलीले एकछिन रमाइलै भयो ।

यो त मात्र एउटा प्रसंग हो । पत्रकारितामा सदस्यता शुद्धीकरणका विषय त लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । सभामुखले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिँदैमा तथा महासंघले सोको विरोध गर्दैमा पत्रकार र नेपाली पत्रकारिताको अभ्यासमाथि उठाइँदै आएका प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त भइसक्यो भन्ने होइन । संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने, सभामुखले यस्तो टिप्पणी गर्नु केही महिना पहिले नै गत पुस ८ र ९ गते सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाले समिति गठन गरेर ‘सदस्यता शुद्धीकरण अभियान, २०७९’ चलाएको रहेछ । उक्त समितिले पत्रकारिता पेशामा आवद्ध नभएकालाई स्वैच्छिक रूपमा सदस्यता त्याग्न सार्वजनिक अपिल गर्दै त्यसो नगरे महासंघले नै हटाउन सचेतसमेत गराएको रहेछ । जबर्जस्ती सदस्यताबाट हटाउनुभन्दा स्वैच्छिक रूपमा सदस्यता त्याग्न आह्वान गरिनु राम्रै उपाय हो तर यसलाई एकोहोरो रूपमा मात्रै बुझ्न हुँदैन । समस्या सदस्यता वितरणमा हो कि पत्रकारिता पेशाको अभ्यासमा हो भनेर सर्वप्रथम प्रष्ट हुन जरुरी छ । हिजो भएका गल्ती सच्याउँदै अबउप्रान्त, पहिलो कुरा त वास्तविक पत्रकारलाई मात्र सदस्यता दिनुपर्छ । दोस्रो पत्रकारिताको अभ्यासमा लागिसकेपछि पनि आचारसंहितामा रहेर पत्रकारिता गरे नगरेको ख्याल गर्नुपर्छ । किनकि सदस्यता लिँदैमा सबै व्यक्तिले पेशाको उच्चतम मर्यादा कायम राख्छन् भन्न सकिँदैँन । 

यो अभियान सफल पार्ने हो भने, अब सदस्यता वितरणमा महासंघका सामु विभिन्न चुनौती छन् । सर्वप्रथम पत्रकारको परिभाषा फेर्नुपर्छ । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३(पहिलो संशोधन, २०७६) र महासंघकै विधानमा समाचार सामग्री सङ्कलक, उत्पादक, सम्पादक, प्रधानसम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिञ्जर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक, समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्वतन्त्र पत्रकारलाई पत्रकार भनिएको छ । अब यी सबै व्यक्तिलाई पत्रकार भन्ने कि नभन्ने महासंघ प्रष्ट हुन आवश्यक छ । विद्यमान परिभाषा फेरी पत्रकारिता मात्रै गरेर दैनिक हातमुख जोर्ने व्यक्तिलाई मात्र पत्रकार (अझ श्रमजीवी पत्रकार) भन्नुपर्छ । 
‘मास्टर पत्रकार’ पनि टन्नै छन् । सरकारी जागीर खान्छन्, मिडियामा काम गर्छन् । यिनीहरूलाई के गर्ने साथी हो ? पत्रकारिता विषय पढाउने मास्टर पनि पत्रकार र विद्यार्थी पनि मास्टर ? उनीहरूलाई

पत्रकारिता मात्रै गरेर खान पुग्ने तलब दिलाउन सक्नुहुन्छ ? महासंघको राजनीतिमा लागेपछि कतिपय सक्रिय पत्रकार पनि लन्ठिएर हिँडेको देखिन्छ । कार्यकाल सकिएपछि महासंघको त्यही पदमा छँदाको सम्बन्ध र जनसम्पर्कको आडमा गैरसरकारी संस्था खोलेर बसेको पाइन्छ । उनीहरूको सदस्यता के गर्नुहुन्छ ? सरकारी लगानीमा सञ्चालित मिडियाका पत्रकार समयक्रममा प्रशासनिक वा अन्य शाखाको काम गर्न बाध्य हुन्छन्, अवकाश पाउँछन्, उनीहरूको सदस्यता के गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ महासंघका शाखा, प्रतिष्ठान राख्नुहुन्छ कि हुन्न ? धेरै पत्रकार पेशागत राजनीतिमा लागेपछि फुट्टी अक्षर नलेख्ने, कलम नचोब्ने, अन्य अवसरमा लिप्त हुने गर्दछन्, गरेका छन् । यस्ता नेता पत्रकारका सदस्यता के गर्नुहुन्छ ? साइडमा पत्रकारिता पेशासँगै अन्य व्यापार, व्यवसायमा लागेका पत्रकारलाई के गर्ने हो ? मिडियाका मालिक पत्रकारको सदस्यता के गर्ने हो ? तिनीहरूलाई पत्रकार नै भन्ने कि मालिक भन्ने हो ? सदस्यता नै नलिएका पत्रकारलाई घर घर पुगेर सदस्यता दिलाउन सक्नुहुन्छ ? सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा देखिने र नदेखिने गरी नियुक्ति खाने पत्रकार छन् नि, तिनीहरूको सदस्यता खारेज गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? पत्रकार शासन, प्रशासनमा जाने कि नजाने ?

सल्लाहकार बस्ने कि नबस्ने ? विभिन्न समिति, उपसमिति, सहकारीको साधारण सदस्य, समिति, कार्यसमितिमा बस्नेहरूलाई के गर्नुहुन्छ ? स्वतन्त्र पत्रकारको व्यवस्था विद्यमान ऐनले नै गरेको छ । पत्रकारितामा निश्चित समयसम्म योगदान गरेको आधारमा राज्यले दिएको उपाधि हो त्यो । त्यसलाई खारेज गर्ने नगर्नेबारे के छ कुरो ? त्यो व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, हुन्न ? राज्यले दिएको उपाधि हटाउनुपर्छ भन्न तपाईंँहरूले मिल्छ कि मिल्दैन ? पत्रकारिता मात्र गरेर बाँच्ने आधार कम भएकाले धेरै पत्रकारले अन्य उपाय अपनाएका हुनसक्छन् । हुन त गाह्रो साह्रो भयो भन्दैमा चोरेर खानुपर्छ भन्ने होइन तर पत्रकारलाई पत्रकारिता पेशामै टिकाउनेतर्फ तपाईंँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन ? अब दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे राज्यलाई घच्घच्याउनुभएको छ कि छैन ? अब ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? राम्रो सम्भावना बोकेका पत्रकार पलायन हुनाका कारण खोज्नुभएको छ कि छैन ? अब खोज्नुहुन्छ कि हुँदैन ? पत्रकारिता तथा आमसञ्चार अध्ययन गरेका, तालिम लिएका व्यक्ति किन यो क्षेत्रमा निराश भएर पाखा लाग्दै छन् ? किन अन्य क्षेत्रका व्यक्ति यता आकर्षित भएका छन् भनेर खोजी गर्नुभएको छ कि छैन ? अब गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? अनलाइन माध्यम ४ हजार वरिपरि पुग्न लागिसके । ती सबैका सञ्चालक, सम्पादक, संवाददातालाई सदस्यता दिने कि नदिने ? दिए कसरी दिने ? नदिए किन नदिने ? 

महासंघ यी र यस्तै अन्य प्रश्नमा गम्भीर बन्नुपर्छ । के महासंघको सदस्यता लिएको पत्रकारले कुनै बार्गेनिंग गरेको छैन ? गर्दैन ? उसले पेशागत मर्यादा कायम गरेको छ ? पत्रकारको आवरणमा कुनै फाइदा लिएको छैन ? उनीहरू चोखा छन् ? दारु खाँदा एकदिन एकैछिनमा हजारौँ रुपियाँ सकिन्छ, त्यो पैसो कसले तिर्छ साथीहरू हो ? कि उधारो खाँदै हिड्ने हो ? घरव्यवहार कसरी चलेको छ ? चुलोमा आगो कसरी बलेको छ ? पत्रकारिता पेशा समातेर विभिन्न दलाली, सरुवा, बढुवा गर्न, गराउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? मिल्छ कि मिल्दैन ? राजनीतिक पहुँच बढाउन हुन्छ कि हुँदैन ? अर्काेतिर पत्रकारलाई नै पुरस्कार खोल्ने पैसो कहाँबाट आउँछ ? पत्रकारिताको आवरणमा परोपकारी कर्म गर्न गाँठ कसले दिन्छ ? केही वर्षअघि बहालवाला नेताले बार्गेनिंग गरेको भिडियो बाहिर आउँदा महासंघले नै त्यसलाई गुपचूप पार्‍यो ।

अल्लिअघि महासंघका पूर्व पदाधिकारी पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार आयो, कतैबाट खण्डन भएन । के सदस्यता लिएकाले मात्रै पत्रकारिता गर्दैमा शुद्धीकरण आउला ? वा नियत नै खराब भएका पत्रकारले सदस्यता लिँदैमा सही पत्रकारिता गर्लान् ? अनि सदस्यता नलिएका पत्रकारले गलत मात्रै गर्लान् ? गरेका होलान् ? के सदस्यता लिएका सबै पत्रकार पारदर्शी छन्, होलान् ? कतिपय ती पत्रकारलाई दूतावासतिरबाट ‘दानापानी’ आउँछ कि आउँदैन ? समाचार लिनबाहेक अन्य अवस्थामा शक्ति केन्द्रमा धाउनु पत्रकारको आचारसंहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? शक्ति केन्द्रमा बधाई थाप्न र दिन जानु, दोसल्ला ओढ्न र ओढाउन पुग्नु पत्रकारको मूल कर्तव्य र पेशा हो कि होइन ? पत्रकारको आवरणमा अनेक फाइदा लिनु, विभिन्न दलाली, मानवतस्करीजस्ता पेशामा मध्यस्थता गर्नु, हचुवामा समाचार सम्प्रेषण गरेर अर्काको घरबार बिगार्नु, गोपनीयताको अधिकार खोस्नु पत्रकारको टिओआरभित्र पर्छ वा पर्दैन ? सदस्यता लिएको पत्रकारले कलम, कापी र क्यामेराको दुरूपर्‍योग नगर्ला भन्ने छ र ? 

अर्काे कोणबाट हेर्दा, महासंघको सदस्यताले तात्विक असर पार्ने मतदानमा हो । जो पायो त्यहीलाई सदस्यता दिँदा मतदानमा असर परेर नराम्रा मान्छे चुनिन्छन् कि भनेर हो । तर बाँच्नका लागि पत्रकारले साइडमा पवित्र अन्य पेशा अपनाउनु नाजायज होइन किनकि नेपालमा स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिता पेशा मात्रै गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । फेरि पत्रकारिता, लेखन, सिप र कला हो । यो क्षमता हुनेले गर्ने पेशा हो । यस्तै फराकिलो दृष्टिकोण राख्ने हो भने पत्रकारिता पेशाबाट राजनीतिक लगायत विभिन्न क्षेत्रको माथिल्लो पदमा पुग्नु त महासंघ र आम पत्रकारकै गौरवको विषय होइन र ? यसलाई त झन् ‘संस्थागत स्मृति’ का रूपमा लिनुपर्ने होइन र ? जस्तो कि अभ्यासमा लागे पनि नलागे पनि अधिवक्ताको सदस्यता कायम नै हुन्छ नि ? त्यसैले अझै प्रष्ट होऔँ, शुद्धीकरण सदस्यतामा खोज्ने कि पेशामा ? सदस्य घटाउनु, बढाउनु, हटाउनु ठुलो कुरा होइन, पेशागत चरित्रमा शुद्धीकरण गर्नु पो प्रमुख कुरा हो । पत्रकार आचारसंहिता पालना गराउन सक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । बरु, आचारसंहिता अभिमुखीकरणमा जोड दिने हो कि ? आधारभूत परीक्षा लिएर पत्रकारितामा प्रवेश गराउनतर्फ ध्यान दिने हो कि ?