ठूलाबडाका सन्ततीका शिक्षाबारे संसदमा कुरो उठ्याे

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी जीएमले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको बताएकी छन् । 

आज प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद जीएमले शिक्षाप्रति संवेदनशील केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको सन्दर्भ जोडेकी हुन् । तर संघीय सरकारले भने मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई साँच्चिकै गुणस्तरी बनाउने सम्बन्धमा कुनै ठोस योजना नल्याएको उनको ठहर छ । 

माननीयले भनिन्, ‘संघीय शिक्षा ऐनसमेत बन्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय भनेकै कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने थलो भन्ने आम बुझाई र व्यवहार कायम भएको छ ।

‘के हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, महत्वपूर्ण र सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीको छोराछोरी, नातिनातिना सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन तीन तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारण गरेकाको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने नीति बनाउनैपर्ने उनको माग छ ।