आइजिपी यसरी गएनन् अमेरिका

नेपाल प्रहरी, जसले देशका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहिसकेकालाई  पक्रेको छ । गृह सचिव रहिसकेका बहालवाला सचिवलाई पनि समातेर हिरासतमा राखेको छ । यसरी संसारभर हाईहाई कमाइरहेको त्यही प्रहरीका आइजिपीचाहिँ आफैं अप्ठ्यारोमा परिएला भनेर अमेरिका जानबाट रोकिएका छन् । 

लिडरसीप एक्स्चेञ्ज कार्यक्रममा भाग लिन सोमबार राति अमेरिका जाने तयारीमा रहेका उनी एकाएक नजाने मनस्थितिमा पुगे । उनको सट्टा एआइजी किरण बज्राचार्यसहितको टोली अमेरिका गएको छ । यस्तो हुनुको कारण हो, भेटिङ सूचीमा पर्नु । यातना, हत्या, बलात्कार, गैरकानूनी थुना र अमानवीय व्यवहारलगायतका कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि विदेश भ्रमणमा लगाइने प्रतिबन्धलाई भेटिङ भनिन्छ ।

आइजी कुँवरमाथि यातनाको आरोप छ । उनी बालाजु बृत्तको कार्यालय प्रमुख (डिएसपी) हुँदा सन् २०११ मा हिरासतमा रहेका बन्दीलाई चरम यातना दिएको आरोप लागेको र सोही आरोपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लाइबेरिया मिसनबाट फिर्ता पठाएको थियो । उक्त घटनापछि उनले युरोपेली तथा अमेरिकी भूमि टेकेका छैनन् । अहिले पनि उक्त घटनालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको छ । तर, प्रहरीले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहविरुद्धको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने कारण उक्त भ्रमण रद्द गरिएको बताएको छ । त्यसो त गएकै भए पनि कुनै समस्या नपर्न सक्थ्यो । किनकि अमेरिकी दूतावास स्वयंले सपरिवारलाई निम्तो र भीसा दिएको स्थिति हो । 

यसरी राज्यले दिएको कर्तव्य पालना गर्दा अप्ठ्यारोमा पारिएर विदेश जान नसक्ने स्थितिका आइजी कुँवर पहिलो व्यक्ति हैनन् । उनीभन्दा अघि कुवेरसिंह राना आइजी हुँदा विदेश जाने स्थितिमा थिएनन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा धनुषा प्रहरी प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहँदा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा उनलाई मुछिएको थियो । सोही विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा कुरा उठ्ने गरेको थियो । यो समस्या बसन्त र कुवेरको मात्रै हैन, थुप्रै सेना र प्रहरी द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर निर्वाध विदेश यात्रा गर्न सक्दैनन् । प्रहरी अधिकृतमध्ये पहिलोपटक भेटिङमा आशंकित अधिकृत थिइन्, तत्कालीन डिआइजी पार्वती थापा । २०६९ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक तालिममा सिफारिस गर्दा उनको नाम अमेरिकी दूतावासले अस्वीकृत गरेको थियो । 

त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तु ब्यारेकमा माओवादी आरोप लागेका दुई बन्दीलाई चरम यातना दिएको अभियोगमा महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा ३ वर्ष नजरबन्द जस्तै अवस्थामा परेका थिए । त्यस्तै, काभ्रेमा मैना सुनुवारको हत्या आरोप लागेका मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई सन् २००९ को डिसेम्बरमा राष्ट्रसंघले अफ्रिकी मुलुक चाडको मिसनबाट फिर्ता गरायो ।  तर, अहिलेका आइजी कुँवरको मामिला द्वन्द्वकालीन हैन । सुशील कोइाला प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनी बालाजुका डिएसपी थिए ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)