हरिकृष्णका अबका कार्यभार

सोमबार साँझ संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस भएपछि अब उनका कार्यभार के के हुन् भन्ने चासो छ । संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभई गरिएको सिफारिसले समयमै मूर्तरुप धारण गरेर उनले तत्कालै नियुक्ति पाए भने न्यायालय सुधारका लागि गर्नसक्ने काम धेरै तर समय कम छ । 

पद १५ महिनादेखि खाली भएकाले कायममुकायमको हैसियतमा कुनै काम नगर्ने अडान राखेका कार्कीको कार्यकाल डेढ महिना मात्र बाँकी भएकाले तत्कालै सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनेमा शंकै छ । 

साउन १९ मा अवकाश पाउने भएकाले त्यसको एक महिनाअघि नै इजलास नबस्ने प्रचलनलाई उनले थाम्ने अनुमान छ । सुनुवाइ समितिले कति दिनमा काम भ्याउँछ र नियुक्ति कहिले होला भन्ने कुराले अरु कोर्स निर्धारण हुनेछ । 

सर्वाेच्चमा हालसम्म प्रधानन्यायाधीशसँगै पा“चजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकै कारण मुद्दाको सुनुवाइमा गम्भीर असर परेको छ । उच्च अदालतमा समेत चार दर्जन पद खाली छन् । यी सबै विषयको दबाब झेलेका कार्कीले नियुक्ति हुनेबित्तिकै सुनुवाइलाई सहज बनाई जनताको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्नु प्रमुख दायित्व हुनेछ ।

कार्कीको आफू कन्फर्म नभएसम्म ठूला निर्णय नगर्ने अडानका कारण सर्वाेच्च अदालत गत भदौमै सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशले समेत संसदीय सुनुवाइबिना काम सम्हाल्न पाएका छैनन् ।
संसद निर्वाचित भएको पा“च महिना बितिसक्दासमेत सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा पहिल्यै सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइसमेत रोकिइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुन नसकेका कारण उसले नियुक्त गर्न नसकेको अवस्थासमेत छ । 

चालिस हजार मुद्दाको चाङलाई पर्गेल्न सक्ने क्षमता भएका न्यायाधीशहरू संख्यात्मक र क्षमताको हिसाबले पनि नभएको गुनासो न्यायिक क्षेत्रमा चलिरहेको छ । अबका ६ महिनाभित्र टंक मोक्तान, कार्की स्वयं र अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाउँदै छन् । 

थुनुवाका मुद्दाले समेत पालो नपाएको र सामान्य मुद्दाको त वर्षौं कुर्दासमेत सुनुवाइ हुन नसकेका कारण मुद्दाका पक्षहरूमा हैरानी थपिएको गुनासो छ । कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको आठ महिना बितिसकेको छ भने पन्ध्र महिनादेखि न्यायालय कायममुकायमको भरमा चलेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा आगामी एक वर्षभित्र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाहरूले पनि अवकाश पाउने भएकाले नया“ न्यायाधीशले काम सम्हालेर मुद्दालाई अघि बढाउन शुरु नगर्ने हो भने न्यायालयमा शून्यता आउन सक्ने सम्भावना छ ।

करका मुद्दामा विशेषज्ञता हासिल गरेका सिन्हा र देवानी मुद्दामा दख्खल राख्ने मोक्तानको अभावमा न्यायालयमा ठूलै समस्या देखा पर्न सक्छ भनिन्छ । मुद्दा बुझेका न्यायाधीशहरू तत्कालै नियुक्त नहुने र उनीहरूबाट तदारुकतासाथ काम नगर्ने हो भने अबको एक वर्षभित्र मुद्दाको संख्या ५० हजार माथि पुग्ने र पेशीको होइन, तारेखको पालोसमेत नपाउने खतरा छ । आगामी नेतृत्वका लागि तयारी अवस्थामा रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठहरूले समेत कसरी सघाउँछन् त्यसमा समेत कार्कीको भूमिका निर्भर रहन्छ ।