बालविवाह न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको नौलो जुक्ति : कति प्रभावकारी ?

पछिल्लो समय बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले नयाँ नयाँ उपाय निकालेका छन् । खासगरी मुलुकको तराई भेगका अधिकांश स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नौलो अभियान सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । 

सामान्यतयाः १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह बालविवाह हो । नेपालको कानुनले बालबालिका दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न उपयुक्त रहेको तोकिदिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा बालविवाहसम्बन्धी कसुर गर्ने जो कोहीलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, २० वर्ष उमेर नपुगी कोही कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ । तर, यस्तो कडा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद मुलुकमा बालविवाह घटेको देखिँदैन ।

हिजोआज पनि तराई, मधेशका अधिंकाश स्थानमा बालबालिकाको उमेर नपुगी विवाह गरेका धेरै घटना बाहिर आएका छन् । यसले बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रोगको सिकार मात्र हुने होइनन्, उनीहरु विवाहपछि स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका अवसर, अधिकारबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षको रुपमा उनीहरु घरेलु हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । 

कतिपय अवस्थामा कम उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा र शिशु दुवैको मृत्युको जोखिम समेत उच्च रहन्छ । त्यसैले बालविवाह जटिल सामाजिक समस्या हो तर परापूर्वकालदेखि चलिआएको छ ।

अज्ञानता, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाज आदि नै बालविवाहका प्रमुख कारण हुन् । यसलाई समयमै निवारण गर्न नसके बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिने निश्चित छ । 

केही वर्षयता मुलुकमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था बालविवाह न्यूनीकरणको कसरतमा लागेपनि यसले प्रभावकारी रुप लिन सकेको छैन । दुर्गम र ग्रामीण भेगका अधिंकाश स्थानमा बालविवाह कायम छ । त्यसैले, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अहिले स्थानीय सरकारहरु आफैं जुटेका हुन् ।

बालविवाह रोक्नु तीन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारको जिम्मेवारी हो । समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान पनि सञ्चालन गरेका छन् । कुनै गाउँपालिकाले २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ उपहार दिने घोषणा गरेको छ । कुनै पालिकाले ग्याँस सिलिन्डरको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

यता छात्राको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन पालिकाले विवाहअघि स्नातक तह उत्तीर्ण छात्रालाई नगद वितरण गर्नुका साथै बालविवाह रोक्न वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिसको समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 
जेठ ६ गते सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रोत्साहनस्वरुप साइकल र एक लाख रुपैयाँ नगद वितरण गर्यो । पालिकाले उच्च शिक्षामा छात्राको पहुँच बढाउन र बालविवाह न्यूनीकरणका निम्ति यस्तो कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ ।  

यस्तै, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २० वर्ष पुगेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने दलित किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ । योसँगै नगरपालिकाले विशेषगरी विद्यालयस्तरमा बालविवाह सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

उता बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ५ ले २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने युवतीलाई ग्याँस सिलिन्डर उपहार दिँदै आएको छ । वडाध्यक्ष गरिबे शेषका अनुसार बालविवाह रोक्न वडामा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बालविवाह रोकथामका लागि विशेष अभियानअन्तर्गत विवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाएको छ । पालिकाले कानूनबमोजिम २० वर्ष उमेर पुगेका किशोर किशोरीलाई मात्र वडा कार्यालयद्वारा विवाह स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ । उक्त नियमको उल्लंघन गर्नेको विवाह दर्ता रोक्नेसम्मको कारबाही गर्दै आइरहेको छ । 

तर, स्थानीय सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि निकालेका यस्ता जुक्ति कति प्रभावकारी भएको छ ? भन्नेतर्फ पनि आम नागरिकको जिज्ञासा बढेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि शिक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

कतिपय स्थानीय तहको बजेट अभावका कारण यस्ता कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षाको माध्यमबाट सचेतना अभिवृद्धि गराएमा बालविवाह न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको धारणा छ । 

भट्टराई भन्छिन्, ‘बालविवाह न्यूनीकरण तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, लोभलालच देखाएरभन्दा पनि नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत क्षेत्रमा पहुँच बढाएर यसलाई कम गर्नुपर्छ ।’

‘कतिपय अवस्थामा किशोर किशोरीहरु एक अर्कालाई मन पराई भागेर विवाह गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले चलेका यस्ता अभियान प्रभावकारी बन्दैन,’ उनी थप्छिन्, ‘तर, शिक्षाले मानिसमा चेतना ल्याउँछ । राम्रो र नराम्रो कार्यको ज्ञान दिन्छ । सानो गल्तीका कारण भविष्यमा हुन सक्ने ठूलो क्षतिबारे मानिसलाई सचेत गराउँछ । त्यसैले, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले प्रलोभन देखाउनुभन्दा पनि शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच बढाउनुका साथै नागरिकलाई सचेत गराउन आवश्यक छ ।’

महिला अधिकारकर्मी जस्मिन ओझा स्थानीय सरकारद्वारा बालविवाह न्यूनीकरण लागि अघि बढाइएका यस्ता अभियानको प्रशंसा गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले समेत यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । प्रायः आर्थिक अवस्था कमजोरका कारण अभिभावकहरुले छोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने हुँदा यस्ता कार्यक्रमले उनीहरुको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । 

‘गरिबीका कारण अधिंकाश अभिभावकले खासगरी छोरीको उमेर नै नपुगी विवाह गरिदिन्छन् । यता हाम्रो समाजमा अहिले पनि लैंगिक विभेद कायमै छ । छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाइरहँदा छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाइन्छ । तर, पछि पढाउन नसक्ने भन्दै एसईई उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै छोरीको विवाह गरिदिन्छन्,’ उनले वास्तविकता खोल्दै भनिन् ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ल्याएका अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ओझा बताउँछिन् । ‘गरिबी तथा लैंगिक विभेदका कारण छोरी मान्छेहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन,’ उनले थपिनन्, ‘स्थानीय सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

योसँगै शिक्षामा पहुँच बढाउने तथा सचेतना जोगाउने खालका विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । बालविवाह न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि खासगरी ग्रामणी क्षेत्रमा बालविवाह नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको निश्कर्ष छ ।