कालापानीबाट चिकेन नेकतिर कसले बटार्‍यो कुरो ?

न आन्तरिक छलफल, न प्राविधिक र विज्ञहरूसँग राय–सल्लाह । बरु ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै सल्लाह एकथरी गरेर कुराचाहिँ अर्कै भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘बंगलादेश मोडल’ को नयाँ विकल्प बाहिर ल्याएपछि देशभित्रै किचलो छ । बंगलादेश मोडल भनिएको जमिन साँटफेरको यो विकल्प प्रधानमन्त्रीको मुखबाट फुत्कियो कि अरुबाट फुत्काइयो !

आन्तरिक तयारी गरेर भारतसँग वार्तामा बस्दा राख्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले बाहिरै बोलिदिएपछि एकातिर नेपालले गर्दै आएको आफ्नो जमिनमाथिको दाबी कमजोर हुने खतरा छ, अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि जेलिँदै आएको सीमा विवाद थप पेचिलो बन्ने निश्चित भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई भारत जानुअघि सीमा सम्बन्धका विज्ञहरूले दिएको सुझाव अर्कै थियो तर दिल्ली पुगेपछि बेग्लै धारणा आयो । वैशाख ९ गते बेलुकी बालुवाटार पुगेको नापी विभागसम्बद्ध एउटा टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल–भारत सीमा समस्या ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री तहमा समझदारी जुट्नुपर्ने सल्लाह दिएको थियो । सीमा समस्याबारे नेपालले भारतीय पक्षसँग उठाउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा विज्ञहरूले सुझाव दिँदा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई कामकाजी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो । विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण प्रधान, पुण्य ओली, राजाराम छत्कुली, गणेश भट्टसहित सीमा सम्बन्धका जानकारहरू सहभागी सो छलफलमा चर्चा नै नगरिएको ‘बंगलादेश मोडल’ एकाएक कहाँबाट चुहियो ? आशंका गर्नेहरू भन्छन्– भारतनिकट भनिने केही कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यो कुरा बकाएका हुन् ।  

बालुवाटार छलफलमा नेपालले सीमासम्बन्ध आफ्ना अडान प्रष्ट राख्नुपर्ने र योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न प्राविधिक र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पनि विज्ञहरूसँग सहमत नै हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक तहमा समझदारी जुटाएर यही संयन्त्रलाई क्रियाशील गराई वार्ता अघि बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञ टोलीले सल्लाह दिएको थियो । ‘डिस्कस, डाइलग, नेगोसियसन’ को अवधारणाबाट राजनीतिक पहल हुनुपर्ने उनीहरूको प्रष्ट सुझाव थियो । यही सुझाव लिएर दिल्ली जानुभएका प्रधानमन्त्रीलाई बंगलादेश मोडलको ज्ञान कसले दियो ? जानकारहरूका अनुसार बालुवाटारको छलफलमा निम्तो नै नगरिएका नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नागेन्द्र झा जमिन साँटफेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयका वकालतकर्ता हुन् । ‘पारिको मान्छे’ भनेर बेलाबखत आरोप लगाउने गरिएका उनकै लाइनअनुसार प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनुलाई सामान्य चर्चाको विषयका हिसाबले मात्र हेर्न नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सहसचिवले बताए । 

त्यसो त, दुई देशबीच रही आएको सीमा समस्या समाधान गरी सम्बन्धलाई हिमालयझैँ उचाइमा पु¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि सीमा सम्बन्धमा दिल्लीमा केही न केही छलफल भएकै संकेत गर्छ । कूटनीतिमा बोलिएका थोरै कुराले पनि धेरै अर्थ राख्ने हुँदा नेपालका समकक्षीलाई अगाडि राखेर सीमाबारे पहिलो पटक मोदीबाट सार्वजनिक भएको यो धारणा आफैँमा महत्वपूर्ण पनि छ । भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सट्टा बंगलादेश प्रवेश गर्न जमिन लिन सकिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको धारणा र भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अन्तरसम्बन्धित छ कि छैन ? प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालेको छ । हुन त हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा सीमाको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नेहरू पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत पुगेपछि लज्जावती झारजस्तै लल्याकलुलुक हुने गरेको दृष्टान्त पनि लुकेको छैन । 

जानकारहरूका अनुसार सीमा विवाद सल्टाउन कालापानी क्षेत्र छोडेर बंगलादेशतर्फको भारतीय जमिन प्राप्त गर्न सके त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । किनभने समुद्रसम्म पहुँच पुग्ने भएकाले त्यहाँको जमिन पाउँदा आवागमन र व्यापारिक हिसाबले नेपाललाई फाइदा हुन्छ । तर, त्यसका लागि पहिले भारत तयार हुनुप¥यो । जमिन साँटफेरका लागि भारत औपचारिक हिसाबले तयार भएपछि बल्ल नेपालले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरेर वार्तामार्फत विकल्प अघि सार्नुपर्ने हो । तर, अहिले नै हचुवामा बोल्दा नेपालको अडान कमजोर बनाउँछ । वास्तवमा यो निकै संवेदनशील विषय भएकाले औपचारिक फोरममा व्यवस्थित हिसाबले राख्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि त्यही थियो– डाइलग, डिस्कसन अनि नेगोसियसन । विज्ञहरूले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील गराई राजनीतिक समझदारीअनुसार काम अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । 

तर, आन्तरिक तयारी नगरी अहिले नै विकल्पबारे बोलिदिँदा आशंका पैदा भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । तथापि, जमिन साटफेरको विकल्प नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । त्यसका लागि देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्ति एकमत भएर भारतसँग डाइलगमा जानुपर्छ । त्यसअघि प्राविधिक टोलीले भारतले मिचेको भूभागको यकिन डाटा निकालेर परराष्ट्रलाई दिन्छ, परराष्ट्रले कूटनीतिक तवरले कुराकानी गरेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट समाधान गरिनुपर्ने विषय हो यो । तर, भारत बोलेकै छैन भने नेपालले मात्रै बंगलादेश मोडल भन्नुको अर्थ रहँदैन । नेपालको प्रस्तावमा भारत छलफलका लागि तयार भएको अवस्थामा बल्ल कुरा अघि बढ्ने हो ।

भारतीय पक्ष जसरी व्यवस्थित हिसाबले तयारीका साथ वार्तामा बस्छ नेपाल त्यसरी रणनीतिक हुन पनि सक्दैन । जस्तो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा एयर रुट परमिट प्राप्त गर्ने विषय निकै महत्वका साथ् उठेको थियो । तर, भारतले दिएन । यसमा उसको खर्च छ। राख्यो – ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने, नेपालमा आफ्नो उडान संख्या बढाउनुपर्ने, विमानस्थलमा सेक्युरिटी राख्न दिनुपर्नेजस्ता रणनीतिक स्वार्थलाई उसले एयर रुटसँग कूटनीतिक मोलमोलाइ गरेका कारण समझदारी जुट्न नसकेको प्रष्ट छ । राष्ट्रिय हितका लागि भारत यसरी रणनीतिक हिसाबले प्रस्तुत हुँदा नेपाल भने आन्तरिक कलहमै रमाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएको एक साता हुन लाग्दासमेत संसद्मा ताण्डव नृत्य जारी छ । 

त्यसैले प्रश्न छ – चुच्चे नक्सा पारित गर्दाजस्तै सिंगै देश एकमत भएर विकल्पसहित वार्तामा बसी सीमा विवाद सल्टाउनुपर्नेमा अहिले नै विषय बाहिर ल्याउँदा नेपालले भारतीय रणनीति कसरी झेल्न सक्छ ? किनभने व्यवहारतः नेपालको स्थायी परराष्ट्र नीति नै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलालाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप चलाउने गरेका छन् । त्यसको ठीकविपरीत भारतको आन्तरिक राजनीतिले उसको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलामा उनीहरू विवादित नै हुँदैनन् । राष्ट्रिय स्वार्थ नै साझा स्वार्थ हुन्छ । त्यसकारण भारतको रणनीतिलाई काउन्टर दिन पनि नेपालले आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाएर व्यवस्थित हिसाबले द्विपक्षीय वार्तामा बस्ने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । 

नेपाललाई समुद्रसम्म जाने बंगलादेशी चिकेन नेकका नामले  चिनिने भक्तपुरजत्रो ३९१ वर्गकिलोमिटर मा फैलिएको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म स्थायी रुपमा लिएर बंगलादेश जाने २१ किलोमिटरको सानो धर्साे बाटो छाड्न तयार हुन्छ भारत ? तिम्रो भूमि मैले सन् १९६२ देखि ओगटेकै हो, भनेर स्वीकार्न राजी हुन्छ ऊ ? बाटो दिन भारत तयार हुने सम्भावना नै नरहेकाले ‘बंगलादेश मोडल’ को यो बहसलाई व्यर्थ मान्नेहरू पनि छन् । स्वाभाविक हो, आफूमा पूर्णतः निर्भर रहेको नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिएर आत्मनिर्भर बन्न किन दिन्छ भारत ! त्यसो त विगतमा भारतसँगै जमिन सट्टापट्टा गरेको अभ्यास पनि छ । झण्डै सय वर्षअघि कञ्चनपुर क्षेत्रको ३१ सय एकड जमिन भारतलाई दिएर नेपालले सोही बराबरको भूभाग बर्दियातिर लिएको थियो । रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण मानिने कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव पुलको जमिन भारतलाई दिएर नेपालले बर्दियाको जमिन प्राप्त गरेको हो । सन् १९१२ देखि १९२६ सम्म भएका लेटर अफ एक्सचेन्जका आधारमा त्यतिबेला त्यो सम्भव भएको थियो । तर, अहिलेको संविधानअनुसार जमिन साँटफेर गर्न सहज छैन । संविधानमा भूमि प्राप्त गर्न सक्ने तर अरुलाई दिन नसक्ने व्यवस्था छ । 

यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि सीमा समस्या समाधानलाई भारतीय पक्षले पनि गम्भीरतासाथ लिएको देखाइएको छ । सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक फोरममा नेपालसँग सीमा विवाद छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । यसले समस्या समाधानका लागि दुवै देशको कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ ।