देशभन्दा व्यक्ति धनी, विनोद चौधरीले कहाँ लुकाए मनी ?

सुन्दा नमीठो र अनौठो लाग्ला तर राज्यसँग भएको भौतिक सम्पत्तिभन्दा एक जना व्यापारीसँग झण्डै एक खर्ब ५२ अर्ब बढी सम्पत्ति रहेछ । गत चैतमा फोब्र्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको विवरण र एउटा सरकारी निकायले निकालेको ठहरबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयमातहत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सफ्टवेयरमा गत जेठ दोश्रो सातासम्म अपडेट भएको विवरणअनुसार राज्यसँग साढे १ खर्ब ४५ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ७ हजार रूपैयाँ बराबरको मात्र सार्वजनिक भौतिक सम्पत्ति छ । जबकि डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति पछिल्लो एक वर्षमै ३० करोड डलर (४० अर्ब रूपैयाँ थपिएर) २ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो । यो विवरणअनुसार नेपाल सरकारभन्दा विनोद चौधरीसँग १ खर्ब ५२ अर्ब बढी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । चौधरी विश्वकै १९२९ औँ धनीमा दरिएका छन् । सन् २०१३ देखि विश्वका अर्बपतिको सूचीमा पर्दै आएका उनको सम्पत्ति २०१७ मा २० करोड डलर थपिएर १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा २०१८ मा २२ करोड डलर बनेको थियो । कोभिड कालमा सबै व्यापारी सुक्दासमेत उनको सम्पत्ति १६ करोड डलरले थपिएको उक्त म्यागजिनले जनाएको छ । पछिल्लो वर्षमा ३० करोड डलर आम्दानी बढेर १ दशमलव ८ अर्ब करोड पुगेको बताइए पनि विडम्बना, हरेक वर्ष सम्पत्ति बढ्दा राज्यलाई कर तिर्ने मामलामा भने उनी जहिल्यै पुच्छारतिर मात्र पर्दै आएका छन् । 

सम्पत्ति खोज्नै सास्ती 

जसरी नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्ने गर्छ राष्ट्र बैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सम्पत्तिको तथ्यांक र अभिलेख, वस्तुस्थिति कहीँ–कतै थिएन, पाँच वर्ष अघिसम्म । ०७६÷७७ मा सरकारलाई तातो लाग्यो र खोजी शुरु भयो, सरकारसँग भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति छ ? ती कुन र कस्तो स्वरूपमा छन् ? अनि शुरु भयो सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजबिन । यसको जिम्मेवारी आइलाग्यो महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई । उसले प्याम्स नामक एउटा एप्स निर्माण गरेर तीन वटै सरकार र कार्यालयहरूमा भएका भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति विवरण इन्ट्री गराउन परिपत्र ग¥यो । शुरुको वर्षमा ९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति विवरण इन्ट्री भएकोमा ०७७/७८ मा संघीय मन्त्रालय र निकायसँग १ खर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको पाइयो । यस आर्थिक वर्षको जेठ दोश्रो सातासम्ममा भने झण्डै साढे १ खर्ब अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब ९९ करोड १९ लाख विवरण प्रविष्ट भएको छ । देशैभरका सात हजार बढी सरकारी कार्यालयले आफूसँग रहेको सियोदेखि सरकारी गाडी, भवन, सरकारले बनाएका विकास निर्माणका संरचनाको अलावा जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थललगायत स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको मूल्य, बाटाघाटोदेखि वनजंगल, खनिजलगायत प्राकृतिक सम्पत्तिको विवरणसमेत त्यहाँ प्रविष्ट गर्दै आएका छन् । त्यसबाट एकै क्लिकमा सरकारसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्य खुल्न सक्छ । 

गृहभन्दा रक्षा धनी

प्राप्त विवरणअनुसार गृहसँग ३६ अर्ब ८५ करोड बराबरको सम्पत्ति छ भने रक्षासँग सो भन्दा १० अर्ब बढी अर्थात् ४६ अर्ब ८५ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको विवरण इन्ट्री भएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ३८ करोड, अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ३१ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग २ अर्ब ३२ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १ अर्ब ४० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ५० करोड, श्रम मन्त्रालयसँग ५३ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ११ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ५८ करोड ८१ लाख बराबरको सम्पत्ति छ । सबैभन्दा धनी काठमाडौं जिल्लासँग ६० अर्ब १५ करोडको सम्पत्ति छ भने भक्तपुरमा ११ अर्ब, ३९ करोड, ललितपुरमा ४ अर्ब ७७ करोड बराबरको सम्पत्ति छ । सरकारसँग १६ अर्ब २७ करोड बराबरको भवन, २ अर्ब ७९ करोड बराबरको मोटरसाइकल, १४ अर्ब ९१ करोडको कार जिप, ५ अर्ब २९ करोडको निर्माणसम्बन्धी उपकरण छ । केपी ओलीका पालामा अति महत्वसाथ सुचारु भएको पानीजहाज कार्यालयको मूल्य रु १ राखिएको बिषयमा महालेखाका अधिकारीहरूलाई जिज्ञासा राख्दा सम्पत्तिको विवरण खुल्न नसक्दा त्यसलाई रु. १ कायम गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै विद्युत् संरचना, मनोरञ्जन हल, तालिम हल, स्टोर भवन, क्यान्टिन, कारखाना, प्रयोगशालालगायतको मूल्य नखुल्दा त्यसलाई रु. १ कायम गरी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । 

अहिले सरकारी निकायले सात थरी सफ्टवेयर चलाउँछन् । संघ (महालेखा)ले बनाएको सफ्टवेयरमा हामी किन विवरण हाल्ने भन्दै अटेर गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहहरू धेरै भएका कारण पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले आफूसँग रहेको एकीकृत सम्पत्तिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको बुझिएको छ ।